काठमाडौं- राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको छ । केन्द्र एकातिर प्रदेश अर्कातिर भएसँगै जनमोर्चा विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिइएको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ । तर, जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले भने त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिनुभयो ।

‘म प्रदेश संसदीय दलको नेता मात्र नभएर केन्द्रीय नेता पनि हुँ प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएकोबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन, प्रदेशमा जानकारी पनि आएको छैन,’ थापाले भन्नुभयो । आफूहरू मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै पक्षमा रहेको बताउँदै थापाले भन्नुभयो, ‘म फेरि पनि भन्छु, पार्टीको निर्णयबारे कुनै जानकारी छैन, हामी मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा छौँ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुरले निकाल्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘प्रदेश सरकारका क्रियाकलापहरूले प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्छ, त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ,’  विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

अध्यक्ष केसीले गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस जो आएपनि समर्थन गर्ने तर सरकारमा सहभागी नहुने समेत  विज्ञप्तिमा लेख्नुभएको छ । केन्द्रमा भने जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन पुस ६ गते नै फिर्ता लिएको थियो ।

केन्द्रको दबाबमा प्रदेश सांसद्ले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्न सक्छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई अरु दलले समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री गुरूङविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा ६० जना सांसद् छन् । एमालेका मात्रै २७ सांसद छन् । तीमध्ये स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङ्गे मुख्यमन्त्री गुरुङकै पक्षमा हुनुहुन्छ । सरकारमा टिक्न एमालेलाई ३ सांसद चाहिन्छ ।

प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, जनमोर्चाका ३, जसपाका २ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । एमाले नेतृत्वको सरकार ढले कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३ र जसपाका १ सांसद् भए नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्छ ।