सुर्खेत- नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीले कर्णाली प्रदेश सरकारले सुशासनको हुर्मत लिने गरी भए गरेका कामको भर्त्सना गरेको छ ।

एमाले कर्णाली प्रदेशको बिहीबार अबेर सकिएको बैठकले सात बुँदे प्रस्ताव पास गर्दै सरकारलाई विलासी भएर राजश्व सक्ने भन्दा जनपक्षीय काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सचेत गराएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले आज जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार वर्तमान सरकारले भूमी आयोग खारेज गरेर अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको जनपक्षीय कामको खिल्ली उडाएको उल्लेख गरेको छ । संविधानले दिएको भूमि सम्बन्धी हकको उपभोग गर्नबाट जनतालाई विमुख गराउने सरकारको यस कदमको सबै हबाट विराध गर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ ।

बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर देशको संविधान र कानुनको खिलापमा गएको उल्लेख छ । यसले देशको अस्थिरताको बिजारोपण गर्ने भएकोले तत्काल उक्त अधयादेश फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।

बैठकले पार्टी एकताको पक्षमा गोलबन्द हुन, फुट परस्तहरुलाई साथ नदिन र १० बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यन्वयन गर्न माग गरेको छ ।

बैठकले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा भएको उच्छृखंल गतिविधि ,राजनीतिक आस्थाका आधारमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व माथी भएको हमलाको भर्त्सना गर्दै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ ।

बैठकले कोभिडको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी विधि अपनाउन संघीय र प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर पार्टी गतिविधिहरुमा निरन्तर लाग्न आह्वान गरेको छ ।