काठमाडौं- डा. गोविन्द केसीले राज्यको नीति-निर्माणमा शैक्षिक तथा मेडिकल माफियाहरूको हस्तक्षेप भएको भन्दै सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरूको स्वार्थमा आयोगलाई तहसनहस बनाउन लागेको भन्दै उहाँले विरोध जनाउनु भएको छ ।

डा. केसीले राज्यको नीति-निर्माणमा शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरूको हस्तक्षेप रोक्न माग राख्न भएको छ । उहाँले बुँदागत रुपमा आफ्नो मागहरू राख्न भएको छ । ती मागहरूरा  पूनभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह बस्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री देउवाले अस्पतालै नबनाइ, पढाउँदै नपढाइ नर्सिंग लगायतका कोर्सका डिग्री बेच्ने गरेका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूका लागि आकस्मिक रूपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बोलाएका छन्,’ केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसको मुख्य एजेण्डा चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई कुल्चँदै नपढाइ डिग्री बेच्ने कलेजहरूलाई नयाँ भर्ना खुलाउनु हो। यस्तो अवैध काम सरकारबाट गराउने जिम्मा पार्टी कार्यकर्ता तथा निजी कलेजका सञ्चालकले लिएका छन् । सिटिइभिटीलाई जथाभावी सम्बन्धन र घुसखोरीको अखडा बनाएर माफियाहरुका लागि काम गरिरहेका गिरोह अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई धराशायी पार्न लागिरहेका छन् ।’

केही महीनाअघि डा.केसीले सत्याग्रहको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर त्यत्तिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच बुँदे प्रतिबद्धता गरेपछि सत्याग्रह स्थगित गर्नुभएको थियो । तर प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको सट्टामा आयोगलाई नै धराशायी बनाउन खोजेको उहाँको आरोप छ । उहाँले पाँच बुँदे माग अघि सार्दै ती माग पूरा नभए जुनसुकै बेला अनसन शुरु गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ ।

यस्ता छन् माग: 

१. राज्यको नीति निर्माणमा आरजु देउवालगायतका शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरुको हस्तक्षेप तत्काल रोकियोस् । माफियाहरुको स्वार्थ पुर्तिका लागि कार्तिक २५ गते बोलाउन लागिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक रद्द गरियोस् । पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस् । नर्सिंगलगायतका विषय पढाउने कलेजहरुबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस् ।

२. बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन शुरु गरियोस् ।

३. स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहनेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरु पूरा गरियोस् ।

४. वि.सं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश-२ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।

५. यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस् ।