रसुवा – रसुवामा तीनमध्ये दुई स्थानीय तहमा मात्र आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम सुरु भएको छ ।  कालिका र नौकुण्ड गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माणको काम सुरु भएको हो ।

आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा भने जग्गाको अभावमा अस्पताल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । पाँच शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरबहादुर जिसीले बताउनु भयो ।

‘गत वर्ष डीपीआरका लागि ७० लाख बजेट आएको थियो, जग्गा नहुँदा डीपीआरको कामअघि बढ्न सकेको थिएन । अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा अभाव हुँदा कामअघि बढ्न सकेन,’  उहाँले भन्नुभयो, अहिले डीपीआरको काम सुरु गरेका छौँ । तर, जग्गा प्राप्तिमा समस्या भइरहेको छ ।’

कालिका गाउँपालिकाको जिबजिबे स्वास्थ्य चौकीमा १५ शययाको अस्पताल निर्माणको काम सुरु भएको छ। जिबजिबे स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मी उत्सव पौडेलले स्वास्थ्य चौकीको जीर्ण भवन भत्काएर निर्माण कार्य थालिएको छ ।

अस्पताल निर्माणका लागि १४ करोड ५८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा आठ करोड ५८ लाखको गौरी पार्वती के एन केभी/रमिता जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको पौडेलले बताउनु भयो ।

त्यसैगरी नौकुण्ड गाउँपालिकामा पाँच शययाको अस्पताल निर्माणका लागि निर्माणको काम सुरु भएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख अणप्रसाद पौडेलले बताउनु भयो । प्रि–फ्याब  भवन भत्काएर अस्पताल निर्माणको काम सुरु गरिएको उनले बताए प्रि–फ्याब भवनमा सञ्चालित स्वास्थ्य चौकी भने टिएलसी भवनमा सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।

‘गत वर्ष जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा आधारभूत अस्पताल निर्माणको कामअघि बढ्न सकेको थिएन्, यो वर्ष अस्पताल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा गई निर्माणको कामअघि बढिसकेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पर्खाल लगाउने, खार्ने काम लगायतको सुरु भएको छ ।’

अस्पताल निर्माणका लागि सात करोड ११ लाख बजेट विनियोजन भएको समेत उहाँले बताउनु भयो ।  नेपालमा कोरोना महामारीको समय चलिरहँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १५ मंसिर २०७७ मा देशका सातै वटा प्रदेशका ३९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको थियो ।

अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको १६ महिना बित्दा कतै निर्माणको काम सुरु भएको छ भने कतै जग्गा प्राप्ति नहुँदा सुरु हुन सकेको छैन ।

नागरिकलाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले आधारभूत स्वास्थ्य अस्पतालको शिलान्यास गरे पनि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दुर्गम भेगका नागरिक सरकारले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित बनेका छन् ।