आधुनिक मानव समाज होस वा वैदिककाल मानिने समय, इतिहासको अध्ययन गर्दा महिला शक्ति, नेतृत्व र न्यायपूर्ण शासनको प्रतिकको रूपमा पाइन्छ। आधुनिक समाज विकासका विभिन्न चरणहरू र मानव जातीकै उत्पतिको सुरुवाती कालखण्ड मातृसत्तात्मक शासन व्यवस्था रहेको कुरामा सबैको सहमती नै छ। समाज विकास क्रममा बिबेकका कोणबाट नभै वलका कोणबाट न्याय निरूपणको अभ्यास हुन थालेपछि मात्रै महिलालाई किनारामा राख्ने, पछाडि पार्ने वा कुरा काट्ने काम सुरू भयो। इतिहासका कालखण्डहरूको अध्ययन गर्दा जब मातृसत्ताको न्यायपूर्ण युगको विकल्पमा बलले शासन हुने पितृसत्ताको उदय भयो, कामको वर्गीकरण र पुँजी निर्माण एवं विस्तारको युग आयो त्यसपछि महिलाहरूमाथि क्रमशः शासन लाद्ने, पुरूषहरूको अधिनस्थ राख्ने कामको सुरू भयो । यतिसम्म कि महिलाको विवेक, शरीर र भावनामाथि समेत पुरूषको अधिकारको व्याख्या हुन थाल्यो । यसरी महिलाको भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न समाजमा कति जटील थियो, छ र बन्दैछ भन्ने कुरा सामाजिक संरचना, नीति तथा व्यवहारहरूले प्रतिविम्वित गरिरहेको छ।

महिला सुरक्षाको सवाललाई केवल महिलाको मुद्धाका रूपमा मात्रै लिइने मनोबृत्तिले यो सवाल जहिल्यै ओझेलमा परे। इतिहासको उत्खनन् बर्तमानको व्याख्या र भविष्यको योजना निर्माणमा पनि महिलाका मुद्धाहरू महिलाका मात्रै हुने गरी हेरिने कुराले झन् विभेदको भाष्य निर्माण गरिरहेको छ। अधिकारका कोणबाट, भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षाका कोणबाट महिलाका मुद्धा साझा मुद्धा बनाउन अरूले कर्तव्यबोध गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि समाजले भिन्न खालको भाष्य निर्माण गरिरहेको छ । अझ महिलाहरूले आफैंले गरेका संघर्षहरू, महिलाहरू आफैंले उठाएका एजेण्डाहरू र तिनमा हुने लडाईलाई निरन्तरता दिन नसक्ने गरी कस्तो खालका प्रयासहरू हुन्छन् भन्ने तथ्यहरू दुनियाँले प्रष्ट देख्ने गरी अर्को भाष्य तयार गरिँदैछ महिलाको प्रगतिका बाधक महिला नै हुन् । यस्तो भाष्य निर्माण हुनुमा महिलाहरू नै प्रयोग भइरहेको अवस्था पनि देखिने अवस्था अर्को पीडादायी अवस्था हो।

महिलाहरूलाई कमजोर देखाउने, शोषण गर्ने र पुरूषको काबुमा राख्ने प्रयासको अभ्यास दार्शनिक रूपमा नै विकास भएकाले पछिल्ला केही वर्षका विद्रोहले मात्रै रूपान्तरण सहज छैन।

ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूको अध्ययन गर्दा प्राप्त हुने तथ्य यही हो। आदिम साम्यवादबाट अगाडि बढेर मानव सभ्यताको विकास हुँदै गर्दा सिर्जना भएको सत्ता र सम्पतिको अभ्यासले महिलालाई अझै पुरूषको भोग्य वस्तु, दासी, सेवक, वंश हस्तान्तरणको माध्यमका रूपमा चित्रित गरियो। समान अस्तित्वको व्याख्यामा पितृसत्तात्मक सोच सधैं बाधक भइरह्यो।

महिला सुरक्षा र समानताको सन्दर्भमा संस्थागत रूपमा विश्वव्यापी बहस र वकालत सुरू हुन लागेको करीब ११५ वर्ष भन्दा बढी भएको छ । महिला सुरक्षाको सवालमा हाम्रो समाज विकासको अघिल्लो कालखण्ड वा वैदिक काललाई हेर्ने हो भने हरेक युगमा महिला सहभागिता, नेतृत्व लगायतका विषयहरू र अपमान, दमन, पीडा र असुरक्षा दुबै पाटो नै भेटिन्छ। समाजको संरचना, महिलाको कामको सन्दर्भ वा परिभाषा र महिलालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने लगायतका विषयहरूमा खोट नै खोट वा राम्रै राम्रो भन्ने पाइन्न।

महिलाहरूलाई नेतृत्वमा अगुवाई गर्न लाग्दा आलोचना गर्ने काम समाज विकास क्रममा पहिले पनि देखिँदै आएको हो। रानीहरूको अधिकार राजाको तुलनामा नगण्य हुने अझै आफ्नो अधिकार समेत जोगाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका रानीहरू शारीरिक तथा सामाजिक हिसावले शोषणमा रहेका किंम्वदन्तीहरू पढ्दा सुन्दा सर्र्वसाधारण वा मध्यम वर्गीय समुदायमा शोषण, विभेद र असुरक्षाको अत्याशलाग्दो अवस्था कल्पना गर्न सकिन्छ।

आदिम साम्यवादताका मातृसत्तात्मक सोच र आमाको नेतृत्वमा सुरक्षा, भागबण्डा, खाद्य व्यवस्थापन लगायतका कामहरू हुने गरेकोमा शासन सत्ता र सम्पतिको अभ्यास हुन थालेपछि पुरूष र महिलाको कामको वर्गीकरणले असमानता र विभेदहरू सिर्जना भए र महिलालाई घरमै सीमित गर्न थालियो । अलिक सचेत हुने महिलाहरूलाई अनेक आरोपहरूमा हत्या गर्ने चलनहरू हुन थाले । महिलाहरूलाई भोग्य वस्तुकै रूपमा व्याख्या गर्दै चलनहरू चलाइए । चलनहरूलाई स्थापित गराउन कतिपय कथाहरू रचेर शास्त्र वा ग्रन्थको मान्यता दिएर अदृश्य दैवी शक्तिसंग जोडेर तर्साउने काम भयो । तर फ्रान्सेली क्रान्ति, अक्टोवर क्रान्ति लगायतका जनक्रान्तिका उपलब्धिको रूपमा महिलाहरू संगठित हुन थालेपछि फेरि महिला सुरक्षा, समानता लगायतको विषय आम रूपमा नै उठ्न लाग्यो ।

महिला सुरक्षाको सवाललाई केवल महिलाको मुद्धाका रूपमा मात्रै लिइने मनोबृत्तिले यो सवाल जहिल्यै ओझेलमा परे।

महिलाहरूलाई कमजोर देखाउने, शोषण गर्ने र पुरूषको काबुमा राख्ने प्रयासको अभ्यास दार्शनिक रूपमा नै विकास भएकाले पछिल्ला केही वर्षका विद्रोहले मात्रै रूपान्तरण सहज छैन । हजारौं वर्षदेखि विविध नामका शास्त्र, ग्रन्थ, प्रथाका नाममा चलाइएका चलनहरूले नै महिलालाई असुरक्षित, अपमानित र अपहेलित गराएकाले पनि महिला सुरक्षाको सवाल अहिले पनि कमजोर भएको हो । किंवदन्तीहरूमा महिला हरण गरेरै ल्याउने र आफ्नो भोग्यवस्तुको रूपमा कसरी उपभोग गर्ने पुरूषको निर्णयअनुसार हुने गरेको कथ्यहरू पढाइएको छ । स्वयंवरको चलन अनुसार आफैं आफ्नो श्रीमान छान्न पाउने अधिकारको पनि सम्भावना देखिन्छ तर अधिकांश घटनाक्रमहरूमा महिलाहरूको अवलापनलाई उपयोग गरी पुरूष चाहना हावी भएको पाइन्छ । कतिपय सन्दर्भहरूमा महिलाहरू यति वलशाली भएर देखिन्छन् त्यसको कल्पनै गर्न सकिन्न । जतिबेला द्रौपदीलाई सभाबीचमा युधिष्ठिरले जुवामा हारे र कौरवहरूले बस्त्र हरण देखि अनेक दुव्र्यवहार गरे त्यो अवस्थामा उनको संरक्षणमा केवल प्राकृतिक र अलौकिक शक्तिको रूपमा कल्पना गरिएका कृष्ण बाहेक कसैले साथ दिएनन् । यसरी भौतिक र सामाजिक हिसावले असुरक्षित द्रौपदीको अडान, इख र चुनौतिले अन्ततः अन्याय र अत्याचारको विम्व कौरवहरू पतन सम्भव भएको पनि देखिन्छ।

नेपाली सन्दर्भमा महिला सुरक्षा, समानता र अधिकारको आन्दोलन मूलतः बामपन्थी पृष्ठभूमीको राजनीतिक चेतना, संस्कार र संगठनको संगठित प्रयासबाट भएको हो । महिलाहरूले शिक्षा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा होस् वा साहित्य, संगीत, सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा सहभागिताको अगुवाई जो महिलाहरूले गर्नुभयो उहाँहरू विशेषतः बाम विचारबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिमा महिलाहरूको सहभागिता आवश्यक छ भनेर त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनामा नै मोतीदेवी श्रेष्ठको सहभागिताले पनि प्रष्ट्याउँछ । मोतीदेवी, साहना प्रधान, साधना प्रधान, पारीजात, मंगलादेवी सिंह, द्धारिकादेवी, कामाक्षीदेवी लगायतका राजनीतिक र प्राज्ञिक तथा सिर्जनात्मक अभियानहरूले महिलाहरूको घर बाहिरको संघर्षका सुरूवाती दिनहरूलाई झल्काउँछ।

नेपालमा शासकीय हिसावले जकडिएको सामन्तवादको अन्त्य संगै राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिताका लागि संघर्षको सुरूवात कम्युनिष्ट पार्टीसंग सम्बन्धित महिलाहरूले नै गर्नुभएको थियो । महिलाहरूको आन्दोलनको एजेण्डा केवल महिला सुरक्षा, महिला समानता मात्रै नभएर शासन व्यवस्थाको पुनरसंचना र नीतिगत क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्वको थियो।  महिलाहरूले हतियार नै उठाएर सशस्त्र संघर्ष समेत गरेर सामन्तवादको प्रतिकका रूपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य गरेसंगै महिलाहरू नीतिगत र कानुनी हिसावले अलिक बलियो क्षेत्रमा आइपुगेका हुन् । विश्व इतिहासमै करिब एक सय १२ वर्षको छोटो इतिहास भएको महिला अधिकार प्राप्तीको संस्थागत संघर्षमध्ये नेपालले छोटो अवधिमै धेरै अधिकारहरू पाएको अवस्था भने देख्न सकिन्छ।

महिला सुरक्षा, समानता र अधिकारको कार्यान्वयन पक्षमा अझै जटीलताहरू छन् । नीतिगत रूपमा महिलाको सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिएको छ तर समाजको स्वाभाविक विकासबाट त्यो ढंगले नेतृत्व गर्ने गरी महिलाहरूले अवसर पाएका छैनन् । यसले गर्दा महिलाहरूलाई अधिकारको के अर्थ भन्ने प्रकृतिका प्रश्नहरू उठ्न सक्ने खतरा समेत छ । महिलाहरूको अग्रसरता र सक्रियताका लागि योग्यता तथा क्षमताको आधारभूत रेखा जुन निर्माण गरिएको छ त्यो रेखासम्म आउनै पनि महिलाहरूलाई अझै समय लाग्ने अवस्था निर्माण हुनुले पनि  महिलाको सामाजिक सुरक्षाको सवालमा प्रश्नहरू जिवित छन्।

महिलाको भौतिक सुरक्षाको प्रश्न त पछिल्ला दिनमा समाजको एउटा कुरूप अनुहारको रूपमा चित्रित भएको छ। घर परिवारमै असुरक्षित, समाजको सम्मानित वर्गबाटै असुरक्षित, कार्यस्थलमा हुने असुरक्षाका सवालहरूले महिलाको भौतिक असुरक्षालाई नयाँ ढंगले उजागर गरिरहेको छ । सामाजिक तथा राजनीतिक हिसावले पनि महिलाको असुरक्षा कम छैन । राजनीतिक सामाजिक वा अन्य निकायहरूमा क्षमता भएका र योग्य महिलाहरूलाई प्रतिनिधित्व गराइँदा समेत विभिन्न खालका आलोचना र लाञ्छनाहरू व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक पार्टीभित्रै महिलाहरू विविध हिसावले मनोवैज्ञानिक दवावमा छन्।

एकातिर सामाजिक मनोविज्ञान यस्तो छ भने दल, संगठन वा निकायहरूले पनि महिलाहरूको सहभागिता र सुरक्षाको विषयलाई अधिकारको रूपमा भन्दा पनि निगाहका रूपमा हेर्नेसम्मका विकृतिले हाम्रो समाजको प्रतिनिधिमूलक चित्रण गर्छ।

राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको असुरक्षाको सवाल, भौतिक मात्रै नभएर मानसिक र मनोवैज्ञानिक असरको दाग बनेर दीर्घकालसम्म रहने देखिन्छ । संविधान तथा कानुनहरूबाट सुरक्षित भएका अधिकार प्राप्त गर्नका लागि हुने सहभागितालाई कमजोरीका रूपमा लिइएको छ । विशेष गरी दुई पटक भएका संविधानसभा निर्वाचन र पछिल्लो संसदमा रहेको महिला सहभागितालाई लिएर समाजमा भएका आलोचना विवाद वा खिचातानीका सन्दर्भहरूले पनि हाम्रो नीतिगत अवस्था र कार्यान्वयन बीचको अन्तरविरोध उदाङ्गो बनाएको छ । राजनीतिक पार्टीहरू वा अन्य निकायमा हुनुपर्ने अनिवार्य सहभागिता र त्यसका लागि महिलाहरूको छनौटको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका नेताहरूसंग जोडेर गरिने चरित्रहत्याका कारण महिलाहरूको आत्मसम्मानमा पुगेको चोट कति दूरगामी होला भन्ने अनुमान गर्नै गाह्रो अवस्था छ । खुलेआम सामाजिक सञ्जालमा हुनेगरेका चरित्रहत्याको शिकार स्वयम् राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा राज्यका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू बन्नुपरेको अवस्थामा मध्यमवर्ग वा कमजोर वर्गमा कुन तहको समस्या छ अनुमान गर्न सकिन्छ ।  एकातिर सामाजिक मनोविज्ञान यस्तो छ भने दल, संगठन वा निकायहरूले पनि महिलाहरूको सहभागिता र सुरक्षाको विषयलाई अधिकारको रूपमा भन्दा पनि निगाहका रूपमा हेर्नेसम्मका विकृतिले हाम्रो समाजको प्रतिनिधिमूलक चित्रण गर्छ ।

यसरी राजनीतिक वा सामाजिक रूपमा सचेत महिलाहरूको सुरक्षाको विषय झन् जटील भएको अवस्थामा महिला अधिकारमा आधारित आन्दोलनका उपलब्धिहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन संकटमा पर्छ । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदाका अवस्थामा नीतिगत उपलब्धिहरूलाई जुन ढंगले निरन्तर वकालत र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसक्नुले पनि समस्या सिर्जना हुन्छ। सही ठाउँमा सही व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नहुँदा र जसरी पनि कोटा पुर्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण गलत व्यक्तिको प्रतिनिधित्वले विधि नै खराव र प्रणाली नै बेठिक भन्ने सन्देश जाने र आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने खतरातर्फ चनाखो हुनुपर्छ । महिला अधिकार, अधिकारमा आधारित सशक्तिकरणका आन्दोलन र आन्दोलनका जगमा रूपान्तरण हुने प्रक्रियामा रहेको समाज व्यवस्थालाई ठिक ठाउँमा लैजानका लागि समाजको सचेत र नेतृत्वदायी वर्ग हरबखत सचेत रहन जरूरी छ।

(लेखक नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ।)