काठमाडौं – नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुनिता बरालले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषयमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणदेखि शिक्षक पेशालाई सम्मानित बनाउनु पर्ने एजेण्डा समेटेर ६ बुँदे सुझाव दिनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद बरालले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो।

१. राजस्वबाट साधारण खर्च धन्न सकिएको छैन । साधारण खर्च गरिने क्षेत्रको सेवा समेत उत्साहाबर्धक छैन। तलब/पेन्सन लिने जनशक्तिको सेवा कस्तो छ भनेर सर्वेक्षण गर्दा तथ्य थाहा हुन्छ तसर्थ सार्बजनिक सेवा प्रसासनको पुनरसंरचन र अन्य क्षेत्रको उत्पादकत्व बधाई आर्थिक भर कम गर्न ध्यान दिनुपर्छ।

२. पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने कुरो राम्रो तर पुँजीगत खर्च गर्ने श्रोत कुन हो ? अनुदान र बाह्य ऋण जस्ता अनिश्चित श्रोतमा भर परेको पुँजीगत खर्च गर्न कति सम्भब होला ? अहिले पनि निर्माण ब्यबसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको अवस्था छ तसर्थ तथ्यमा आधारित हुन् ध्यानाकर्षण गराउदछु ।

३ .कृषि क्षेत्र प्राथमिकता मा पर्नु आवश्यक छ, रसायनिक मलको दिर्घकालिन समाधानका लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा ध्यान दिन जरुरी छ। भूमीको चक्लाबन्दिले उत्पादनमा ह्रास भए को छ यसलाई ब्यबस्थित गर्दै अघिल्लो सरकार ले ल्याए को भूमी आयोगको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । अब्यवस्थित बसोबासले उत्पादन क्षेत्र घटाइ रहेको छ , एकिकृत बस्ति मार्फत यस किसिम को भुमिलाई उत्पादनमा उपयोग गर्नु पर्दछ।

४. शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो । यसका लागि शिक्षकलाई सबैभन्दा सम्मानित र आकर्षक पेशा को रुपमा बनाउन जरुरी छ तबमात्र देशको समृध्दिको खाका कोर्न सफल हुन्छौं । त्यसकारण यसलाई सबैभन्दा सम्मानित पेशा बनाउनु पर्छ । देशको समृद्दिका लागि यो आवश्यक छ । प्राविधिक शिक्षा लाई प्राथमिकता दिने भनिए को छ । तर अहिले ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द, १३६ प्राविधिक शिक्षालय बन्द भएको समचार आज मात्रै आए को छ, यसबाट हजारौको रोजगारी बन्द भयो, लगानिकर्ताको लगानि अलपत्र भयो । यसरी हामीकहाँ जादै छौ कस्तो निति बनाउदै छौ बिशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

५ . व्यापारघाटा कम गर्न हामीले अन्तरास्ट्रिय बजारमा बेच्ने/ निर्यात गर्ने कुरा राखेका छौ । यसलाई प्राथमिकिकरण गर्न जरुरी छ । निर्यात गर्ने वस्तु र अनुदान को सन्दर्भमा नेपालि मौलिक उत्पादन र कृषिजन्य सामान लाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ |

६. नीतिगत समन्वयको कमीले राज्यले भार बोकेको देखिन्छ ! जस्तै : उस्तै काम गर्ने कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको एकीकरण गरेर हुँदैन ? पासपोर्ट लिदा बायोमेट्रिक लिने, राष्ट्रीय परिचय पत्र लिदा बायोमेट्रिक लिने, जग्गा पास गर्दा बायोमेट्रिक लिने, एअरपोर्टमा बायोमेट्रिक लिने, यसलाई एकीकृत रुपमा एउटा नम्बरमार्फत समन्वय गर्दा राज्यको खर्च जोगिदैन ? किन राज्य जिम्मेबार हुँदैन ? यो कुरो बजेटले सम्बोधन गरोस |