काठमाडौँ – बुधवारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सांसदहरुबीच प्रश्नोत्तर भएको छ। यसै क्रममा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।

यस्तो छ उहाँको प्रश्न- ‘२०७३ सालमा तपाईंको नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनको छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गर्‍यो। त्यसपछि यहाँहरू पटक-पटक सरकारमा जानुभयो, सरकारका न्यूनतम कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि लेखियो। ७ वर्षपछि तपाईंको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। थरुहट आन्दोलनको जगमा उभिएको पार्टी पनि सरकारमा छ। त्यो रिपोर्ट सरकारले सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन ? कहिले गर्छ ? त्यस्तै करोडौं खर्च गरेर बनाएको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले बनाएको रिर्पोट सार्वजनिक भएको छैन, त्यो हुन्छ कि हुँदैन। त्यस्तै पछिल्लो उपनिर्वाचनमा यहाँ लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा चढेर हाम्रा उम्मेदवारहरू हराउन जिल्ला जिल्लामा जानुभयो । गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन पनि दिनुभयो। त्यो आश्वासन आचारसंहिता विपरीत थियो कि थिएन ? त्यो नैतिकताको प्रश्न म सोध्न चाहन्न । म के सोध्न चाहन्छु भने त्यो हेलिकोप्टरको पैसा जनताको रगत पसिनाले उठेको करको पैसाले तिरिन्छ कि हजुरको गोजीबाट तिरिन्छ ?’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ

तपाईँले गम्भीर र साँचो प्रश्न उठाउनुभएको छ। यो साँचो हो कि म दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा थरुहट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेस गर्नका लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेभित्र म पनि पर्दछु । तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले त्यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

हामी अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ ।  म फेरि पनि केही कुरा जोड्न चाहन्छु । नेपाल सरकारले समय समयमा देखा परेका समस्याका विषयमा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको ब्यहोरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ ।

त्यस्तै तराई मधेस र थरुहट आन्दोलन लगायतका विषयमा समेत सरकारले आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थियो । यी र यस्ता प्रतिवेदनहरू शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकका अमन चयनका दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ प्रकाशन गर्न असजिलो पनि हुने गर्दछ । तर मैले यहाँ जानकारी गराइसकेँ यो विषय सर्वोच्च अदालतसँग विशेष हुन पुगेको छ । प्राविधिक अवस्थाका कारणले यस्ता प्रतिवेदनका मूलभूत अंशहरूलाई बेला बेला सरकारले अवगत गराउँदै पनि आएको छ । देशमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा खलल पुग्ने अवस्था आएमा विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि रहेको पाइन्छ । सरकारले प्राप्त गरेका यस्ता प्रतिवेदनहरू मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।