काठमाडौं – सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको साझेदारको रुपमा अघि बढाउने भएको छ।

शुक्रबार संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रिपति रामचन्द्र पौडेले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको साझेदारको रुपमा अघि बढाउँदै विदेशी लगानी प्राथमिकताको क्षेत्र विस्तार गरिने बताउनुभएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, शासकीय व्यवस्थामा सुधार, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको अपनत्व कायम गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। अर्थतन्त्रको समग्र, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून वृद्धिदर खर्च, राजस्व परिचालनको चापलाई सम्बोधन गरिने उल्लेख छ ।

विद्युतीय खरिद प्रकृयालाई विस्तारै अनिवार्य गरिँदै लगिनेछ, राजश्व क्षमताको आधारमा वित्तिय हस्तान्तरण गरिनेछ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ, राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ र पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिनेछ कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सबै पक्षबीच समन्वय गरिने छ नीति लिएको छ ।

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायत परिचालनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने, वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक र दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुसार सञ्चालन गर्न नसकेका संस्थाको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने र विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याइने लक्ष्य सरकारको छ ।