काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी सांसद सुनिता बरालले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू उद्योगहरू बन्द गर्न लागेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू भागदौड गरिरहेको बताउनुभएको हो । 

सांसद बरालले हात उठाएर आफ्ना उद्योगका चाबी सरकारलाई बुझाउँछौं बनिरहेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्र जटिल र अफ्ठेरो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेटमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद बरालको सम्बोधन 

सम्माननीय सभामुखज्यू 

हामी यो  देशको अर्थव्यवस्थालाई बजेटमार्फत व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भको छलफलमा छौँ । हामी सबैले स्वीकारेका छौँ अर्थतन्त्र जटिल र अफ्ठेरो अवस्थामा छ । मैले केही तथ्यांकहरु पेश गर्दै आफ्नो विश्लेषण र सुझावलाई सम्मानित सदनमार्फत सरकारलाई राख्न चाहन्छु । 

मूल्य सूचकांकका आधारमा मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत रहेको छ । निर्यात २६.३ प्रतिशतले कम भएको छ । आयात करिब १८ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारको राजस्व असुली गत वर्षको तुलनामा १२.६४ प्रतिशतले घटेको छ । चालु खाता समीक्षा अवधिमा ५१.८२ अर्बले घाटा रहेको छ । अमेरिकी डलरसँग चैत मसान्तको अवधिमा तुलना गर्ने हो भने नेपाली रुपैयाँ २.६९ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । हामी तलब र भत्तामा खर्च गर्नको लागि ऋण लिइरहेका छौँ । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू  भागदौडमा  छन् । हात उठाएर आफ्ना उद्योगका चाबी सरकारलाई बुझाउँछौँ भनिरहेका छन् । 

यस्तो अवस्थामा तथ्यांकले भन्छ शिक्षामा रु ४३.६७ अर्ब बाहिरिएको छ सँगसँगै अर्को तथ्यांकले हामीलाई भन्छ २२ लाख युवाहरू देशबाहिर छन् । अनि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमको १६० नं बुँदाले भन्छ राहदानी राष्ट्रिय परिचयपत्र सवारी चालक अनुमतिपत्र सँगसँगै हामी नेपालबाहिर अध्ययनका लागि दिइने नो अब्जेक्सन लेटर सहज रूपमा उपलब्ध गराउँछौं । यो सहजताको विषय युवाहरूलाई देशमा राख्ने नीतिसँग कहाँ जोडिन्छ ? हाम्रो देशको समृद्धि सँग कहाँ जोडिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रमले सँगसँगै एउटा अनिवार्य सर्त यहीँ बसेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुको साटो नो अब्जेक्सन लेटर प्रदान गर्ने उत्प्रेरणाप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । युवाहरू विहीनताको देश निर्माण गर्ने बाटोमा आइरहेको नीतिलाई सच्याउन माग राख्न चाहन्छु । 

सम्माननीय सभामुखज्यू

जलवायु परिवर्तन अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि र अनावृष्टिले मूलतः कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ । बेमौसमी वर्षादले बाढी र प्रकोपहरुमा वृद्धि र बढ्दो उष्णताले हिमपहिरोको जोखिम बढेको छ । सिंगै बस्तीहरु विस्थापित भइरहेका समाचार हामीले सुनिरहेका छौँ । जैविक विविधता लोप भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष नै नेपालको संसदबाट संकल्प प्रस्ताव नै गरेर कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने देशहरूको अधिकारको रूपमा  रहेको जलवायु वित्तीय सहयोग प्राप्तिको पहल गर्न जरुरी छ । तर विकसित देशहरूले नेपाललाई सन् २०२० देखि प्रदान गर्ने भनिएको १०० अर्ब युएस डलर जलवायु वित्तीय सहयोग  दिने व्यवस्था हाम्रो देशको सरकारको नेगोसियन कमीले प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । यो सहयोग हाम्रो कुनै अपेक्षाको विषय नभएर अधिकारको विषय हो । त्यसकारण यस्ता विषयतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ । 

सम्माननीय सभामुखज्यू

सार्वजनिक संस्थानको विषयमा सबैले आफ्नो आफ्नो कोणबाट विश्लेषण गरिरहनुभएकै हुन्छौं । सार्वजनिक संस्थानप्रतिको सरकारको धारणा के हो ? सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइनुपर्छ । सबै पार्टीहरूले आफ्नो सुविधा र अनुकूलताअनुसार सार्वजनिक संस्थानको विषयमा बोलेको पाइन्छ । तर यो नीति तथा कार्यक्रमले हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरूले भोगिरहेको समस्याका बारेमा सम्बोधन गरेको छैन । सम्बोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । समग्रतामा यो नीति तथा कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्र ठिकठाक छ, सर्वसाधारण महँगीको मारमा छैनन्, उद्योगी व्यवसायीहरू उच्च ब्याजदरको मारमा छैनन्, कर्मचारीहरूले समयमै तलब पाइरहेका छन् भन्ने संकेत गरेको छ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अर्थतन्त्रको रिफर्म गर्न आवश्यक छ । 

सरकारले रिफर्म गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई सच्याएर अगाडि बढोस् र बजेटमा व्यवस्थित गरोस् भन्ने कुरा यो सम्मानित सदनमा सभामुखज्यू मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । 

धन्यवाद