काठमाडौँ–काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रचलित कानुन अनुसार असहाय विपन्नसहित लक्षित वर्गहरूलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले  प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन–मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा संघ तथा प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा हस्तक्षेपकारी कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभएको हो ।  

‘काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरूले देखिने गरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने गरी सुधार नगरेमा र प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन–मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा सङ्घ–प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा समेत हस्तक्षेपकारी कानुनी कारबाही गरिने ब्यहोरा यसै विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ’, साहले भन्नुभएको छ । 

स्वास्थ्य संस्था सुधारको लागि महानगरपालिकाले गत जेठ ६ गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।  साहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार व्यवहारिक प्रयत्न भएको नपाइएको भन्दै सरकारी अस्पतालमा समेत सरसफाइ, सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त देखिएको बताउनुभयो । 

‘काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका गैरकानूनी ढङ्गबाट सञ्चालन भएको २  वटा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिएको छ । यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य विभागलाई सघन अनुगमन गरी कानुनी दायरामा स्वास्थ्य संस्थालाई ल्याउन स्पष्ट निर्देशन गरिएको छ’, साहको भनाइ छ । 

स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुधारको विषय कुनै सस्तो लोकप्रियताको लागि नभएको पनि बालेनले स्पष्ट पारेका छन् ।