काठमाडौँ–सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।  

संसदमा बजेट संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा सांसदहरूले बजेट संशोधनसहित पारित गर्नु नै उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभएको छ । यद्यपि बजेट संशोधन गर्ने कुरामा सत्तारुढ दलहरूको स्वार्थ बाझिएको हुनसक्ने पनि प्रतिपक्षी दलहरूले आशंका गरेका छन् । 

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्तारुढ दलका सांसदहरुलाई भागबण्डा पुर्‍याउनका लागि बजेट संशोधन गर्नेकुरा गरिएको बताउनुभएको छ । प्रमुख सचेतक गिरीले सरकारले बजेट संशोधन गर्ने कुरा सुनिएपनि बजेटको आधारभूत पक्षहरुमा संशोधन गर्न नखोजिएको बताउनुभएको हो । 

उहाँले सत्तापक्षका सांसदहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रहरुमा भागबण्डा पुर्‍याउनका लागि बजेट संशोधनको कुरा गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले संशोधन गरेर भएपनि पास गर्ने भन्नुभएको भन्दै यसबाट आशा गर्नुपर्ने ठाउँ नदेखिएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘बजेटको आधारभूत पक्षहरुमा संशोधन उहाँहरुले गर्न खोज्नुभएको छैन । सत्ता पक्षका सांसदहरुलाई उहाँका निर्वाचन क्षेत्रमा केही भागबन्डामा कुरा नमिले पछाडि त्यो भागबण्डा पुर्‍याएर यो बजेट पास गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले आश्वास दिनुभएको हो । हाम्रो भनाई के छ भनेदेखि अहिलेको मुलुकको जुन अर्थतन्त्रको अवस्था छ, आर्थिक संकट गहिरिँदो छ । बेरोजगारी बढेको छ । युवाहरु विदेशतिर पलायन भएका छन् । रोजगारी गुमाएका छन् । विकासको अवस्था ठप्प छ । यो समस्यालाई समाधान गर्नेगरी बजेट नयाँ कोणबाट, नयाँ शिराबाट आउनुपथ्र्यो । आम जनतामा आशा विश्वास जघाउने प्रकारले बजेट आउन सक्नुपथ्र्यो । यी पाटाहरूमा कहीँ पनि बजेटले ध्यान दिएको छैन । अहिले संशोधन भनिएको कुरा मात्रै के हो भने सत्ता पक्षका माननीयज्युहरुका केही निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा कम भयो त्यसकारणले त्यसमा उहाँहरुको असन्तुष्टि हो । त्यसैलाई संशोधन गर्ने, त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने भनेर पास गराउनका निम्ति र सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीज्युले यो खालको कुरा राख्नुभएको हो । यसमा ठुलो आशा गर्नुपर्ने ठाउँ म देख्दिनँ ।’ 

त्यसैगरी एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बजेटलाई पुनः लेखन नै गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको भनाइ रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसदमा उठाएका विषयहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, केही प्रभावशालि मन्त्री र सत्तापक्षकै प्रभावशाली नेता तथा सांसदहरुको अनुहार देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सन्तुलित विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘संशोधन गर्न आवश्यक छ । संशोधन योग्य नै अवस्था हो । यसतर्फ हामी प्रतिपक्षीहरुले पनि संसदमा उठाएका विषयहरु, जिज्ञासाहरुलाई सम्बोधन गरेर अगाडी बढोस् । त्यो हामी माग गर्न चाहन्छौँ । केन्द्रीय सरकारबाट एक लाख, दुई लाख, पाँच लाखको योजना पठाएर वडाले गर्नेभन्दा तल्लो तहको योजना जुन प्रकारले तल पठायो । यसले यो देशको संघीयताको मुल मर्मलाई आघात पारेको छ । यस्तो गर्न हुँदैन थियो । यस्ता कुराहरुलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।’