काठमाडौँ-निरंकुशताको विरोध र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्षको इतिहास लामै भए पनि नेपालको गणतान्त्रिक यात्रालाई त्यति लामो भन्न मिल्दैन। तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि हुँदै आएका अभ्यास, स्थापना गरिएका संरचना र संयन्त्रहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउने प्रयत्न भने हुँदै आएका छन्। नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास र पृष्ठभूमिलाई हेर्दा शुरुदेखि नै यसभित्र दुईटा धार वा दुईटा पाटा रहेको कुरालाई देख्न वा बुझ्न सकिन्छ। एउटा राष्ट्रवादी धार रहेको छ, जसले मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षको दृढतापूर्वक पक्षपोषण गर्छ, प्रतिनिधित्व गर्छ वा नेतृत्व गर्छ। यही अडान र मान्यता बोकेर यस धारले कुनै पनि प्रकारका बाह्य हस्तक्षेपप्रति असहमति राख्छ वा त्यसको विरोधमा आफूलाई सशक्त रूपमा उभ्याउँछ। मूलतः कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट जनमतले राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा यसको प्रतिनिधित्व गर्छ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनभित्र अर्को धार वा पाटो पनि रहेको छ– बाह्य दबाब वा हस्तक्षेपप्रति नतमस्तक हुने, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणलाई केही झैं नमान्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा खडा हुन नसक्ने आत्मसमर्पणवादी धार। यस धारले विदेशी शक्तिको प्रभाव वा दबाबमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई बोक्न नसक्ने चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएको छ! २००७ साल सेरोफेरो देखिका राष्ट्रिय राजनीतिसित सम्बन्धित विभिन्न घटना प्रशंगहरूले यी वास्तविकताहरूलाई छर्लंग पार्दै आएका छन्। 

राजतन्त्रको भूमिकाका बारेमा ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित तथा वस्तुनिष्ट ढङ्गबाट हेरिनुपर्छ। नेपालको एकीकरणका लागि पृथ्वीनारायण शाहले सकारात्मक र ऐतिहासिक पहल गरेकै कारण आज मुलुक नेपाल राष्ट्रका रूपमा रहन सकेको हो। तर त्यसपछिका राजाहरुको चरित्र आमरूपमा निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी रह्यो। वंश परम्परामा आधारित अनिर्वाचित सत्तालाई प्रतिनिधित्व गर्नेराजतन्त्र निरंकुश र स्वेच्छाचारी रह्यो, आमरूपमा जनता र देशको पक्षमा रहेन। यही पृष्ठभूमि र सन्दर्भमा लोकतन्त्र/गणतन्त्रको नारा सशक्त बन्दै गयो। नेपाली जनता र नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूप्रति निरन्तरको विश्वासघात र शत्रुवत् व्यवहारका कारण राजतन्त्रले नेपालबाट सदासदाका लागि बिदा हुनुपर्‍यो। 

नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि पटक-पटक आन्दोलन भएका छन्। २००७ सालको दिल्ली सम्झौता होस् वा २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी निरंकुश तथा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लाद्ने क्रममा राजतन्त्र उद्यत रह्यो। त्यसको बिरूद्ध विभिन्न समयमा सङ्घर्षहरू हुँदै आए। २०३६ साल र २०४६ सालका आन्दोलनहरू भए। दरवार हत्या काण्ड र राजपरिवारको वंश विनास तथा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदमले २०६२/६३ सालको आन्दोलनलाई निम्त्यायो र मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भयो। २०६५ जेष्ठ १५ गते जननिर्वाचित संविधान सभाले २४० वर्षे निरंकुश शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्‍यो। 

राजदरबार हत्याकाण्ड र सम्पूर्ण राजपरिवारका सदस्यहरूको वंशविनाश भएपछि नेपालमा राजतन्त्र विधिवत् समाप्त भएको कु रालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यही वास्तविकतालाई संसदले औपचारिक घोषणा गरी ‘गणतन्त्र नेपाल’ स्थापनाको ऐतिहासिक घोषणा गरिएको थियो। त्यही ऐतिहासिक दिनलाई सबै नेपालीले ऐतिहासिक दिनका रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गर्दाहाम्रो सङ्घीयता नेपाली विशेषता र मौलिक खालको छ। बहुजातजाति, बहुधर्म, बहुसंस्कृति र भौगोलिक विविधतायुक्त विशष्टिता रहेको छ। अर्थात कुनै एक जातिको बाहुमत छैन। त्यसैले नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य होइन, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक राष्ट्रिय– राज्य हो, बहुराष्ट्रिय राज्य होइन। अहिले एकथरि मानिसहरु मुलुकलाई बहुराष्ट्रिय राज्यका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयत्न गरेको पनि देखिन्छ, जुन कुरा नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम र वास्तविकतसित मेल खाँदैन। 

संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक तहमा पनि बुझाइमा एकरुपता हुनुपर्छ। हाम्रो संविधान सहमतिको दस्तावेज हो, र असंशोधनीय र अपरिवर्तनीय दस्तावेज भने होइन। समायानुकूल परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। दलहरुको सहमतिमा प्रकृयागत ढङ्गबाट संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ (र, गर्नु पनि पर्छ!) संविधानमा समाजवादको आधार तयार गर्नेभनिएको छ, कसरी तयार गर्ने भन्ने बारेमा राजनीतिक तहमा बुझाइ र त्यसको कार्यान्वयनमा एकरुपताको आवश्यकता छ। सीपलाई श्रमसित, श्रमलाई रोजगारी र उत्पादनसँग गाँस्न र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सकिएमा र यी सबैलाई समृद्धि प्राप्त गर्ने कुरासित जोडिनुपर्छ। 

गणतन्त्रले ल्याएको परिवर्तन

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि धेरै कुरामा परिवर्तनहरु भएका छन्। नागरिकलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त छ र स्वतन्त्रताको उपभोग उनीहरुले गरिरहेका छन्। गणतन्त्रका डेढ दशकको अवधिमा समावेशी प्रतिनिधित्व नीति निर्माण तथा प्रशासनिक क्षेत्र उत्साहजनक रहेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउँदै लगिएको छ। सरकारी काम कारबाहीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा प्रवाहले सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको नजिक पुर्‍याएको छ। सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास देशले गर्दैछ। संविधानमा तीन तहको सरकारको अलगअलग र साझा अधिकारको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख छ। पहिले सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको नागरिक अधिकार अहिले जनताको घरघरमै पुगेको छ। सरकार खोज्न नेपाली जनता अब सिंहदरबार नैधाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त गरिदैछ/हुँदैछ। घर आँगनमै पुर्‍याउने कोशिस गरिदैछ। 

पहिले जनताका घर आँगनसम्म, उनीहरुका दुःख अप्ठ्यारोसम्म सिंहदरबारको आँखा नपुगेको प्रणालीगत गुनासाहरुको सम्बोधन अहिले जनताका घर आँगनकै सरकारले गर्न सक्ने भएका छन्। यो गणतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। करिब डेढ दशकअघिसम्म ऊर्जाका क्षेत्रमा स्वदेशको उत्पादन र भारतबाट आयात गर्दासमेत कहालिलाग्दो लोडसेडिङ रहेकामा हाल उत्पादन उल्लेख्य वृद्धि भई निर्यातसमेत सुरु गरिएको छ। सडक, पुल, भवन, जलविद्युत् योजना, विमानस्थल, सिँचाइ नहर, केबुलकार, सुरुङमार्गको निर्माण पनि अघि बढेका छन्। यस अवधिमा सञ्चार क्षेत्रले समेत ठूलो फड्को मारेको छ। यसैबीचमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वसमेत प्रभावकारी बन्दै गएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछिको अवधिमा मुलुकमा सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भावमा अभिवृद्धि भएको छ। जनतामा आशाको सञ्चार हुन सकेको छ। मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्तिपछिको अवधिमा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको सवालमा गुणात्मक फड्को मारेको स्पष्ट छ। 

राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको खाँचो

संविधान कार्यान्वयनका झण्डै १० वर्षको अनुभवका आधारमा यसमा केही परिमार्जन गर्नै पर्ने देखिन्छ। गणतन्त्रलाई सबल बनाउन निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप यतिबेला पुनरावलोकन गरिनु पर्ने महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेका हुन् भनी सार्वजनिक छलफलका बिषय बनेका छन्। यी लगायत अन्य कतिपय विषयहरू र संवैधानिक विषयहरू माथि छलफल चल्नु आवश्यक छ। कतिपय विषयहरूलाई मुलुकमा राजनीतिक अस्थीरता पैदा गर्ने विषयका रूपमा आमरूपमा चर्चाका विषय बनेका छन्। यी विषयहरूमा सार्थक छलफल चल्नु आवश्यक छ। यसले राजनीतिक अस्थिरता हुनुमा त्यस्ता विषयलाई महत्वपूर्ण कारणहरू मानिदैछ/ठानिदैछ। राजनीतिक अस्थिरता र त्यसका कारणले देखापरेका अन्य समस्यामा केन्द्रीत रहेर संविधान संशोधनका विषयहरू बनाइनुपर्छ। निर्वाचनमा कुनै न कुनै दलले सहज ढङ्गले बहुमत प्राप्त गर्नै नसक्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्थालाई परिवर्तन गरिनै पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यही अस्थीरतामा छुद्र सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन हुने, आर्थिक विकास, सामाजिक सन्तुलनलगायत क्षेत्रमा राजनीतिक दल गम्भीर हुन नसक्ने कुराले जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ। 

आर्थिक विकास र समृद्विका लागि देशमा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्दछ। राजनीतिक स्थायीत्व नभए आर्थिक विकास हुन नसक्नेर मुलुकमा सधैं गरिबीको अवस्था रहनेहुन्छ। यसले समाजवादको यात्रा तय हुन नसक्ने मात्रै होइन, जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गर्दछ। राजनीतिक स्थायीत्व बिना राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता कमजोर हुनेछ। त्यही राजनीतिक स्थायीत्व अन्तर्गत रहेर राष्ट्रिय स्वाभिमान नरहे सामाजिक सद्भाव पनि खल्बलिनेछ। यो खल्बलियो भने, मुलुकको अस्तित्वमाथि गम्भिर सङ्कट आउनेछ। राष्ट्रिय एकताका लागि सामाजिक सद्भाव कायम हुनुपर्दछ। जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने, त्यो सहज नहुने हो भने कुनै पनि शासन व्यवस्था टिक्न सम्भव हुंदैन। 

अन्त्यमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न केही समस्याहरु छन्। संविधानअनुसार अझै आवश्यक नीति, कानूनहरुको तर्जुमा र परिमार्जन हुन सकेका छैनन्, कतिपय संरचनाहरुको व्यवस्था गर्न बाँकी नै छ। आवश्यकताअनुसार आचरण र शैलीमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। राज्यका सेवा प्रवाहमा पनि समस्याहरु छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि अझै थुप्रै विसंगत कुराहरू कायमै छन्। गणतन्त्र स्थापनाको डेड दशक बितिसक्दा पनि जनताको मुहारमा राम्ररी खुसीको उज्यालो खेल्न सकिरहेको छैन। गणतन्त्रको मर्म र मान्यताअनुसार आफ्नो चरित्र र प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय सुधार नगर्ने हो भने गणतन्त्रले आम जनताको मुहारमा खुसी दिन सक्दैन। 

हामीसँग व्यवस्था र प्रणालीका रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त छ तर सरकारका अभ्यासहरु थप जनकेन्द्रित हुनु जरुरी छ। कुशासन र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। आर्थिक सङ्कट र असमानता चुलिँनु भएन। यी समस्याहरूलाई सम्बोघन गरेर मात्र गणतन्त्रलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। गणतन्त्रलाई यो जोखिमबाट जोगाउनुसबै लोकतन्त्रवादीको साझा कर्तव्य हो। अब गणतन्त्रको विकल्प राजतन्य वा अन्य तन्त्र हुन सक्दैन। ‘गणतन्त्र प्राप्ति र त्यसका उपलब्धिलाई ओझेलमा पर्न दिनु हुँदैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि विकास, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको जनअपेक्षा परिपूर्ति गर्न सकेन भने वैचारिक रिक्क्तता र आम निरासा उत्पन्न भई अराजकता बढ्नेर मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने जोखिम रहन्छ । गणतन्त्रलाई साझा जीवन पद्धतिसँग गाँस्न सक्दा मात्रै यसलाई सबल र सुदृढ गर्न सकिन्छ। गणतन्त्रको पारिलो घाम कहिल्यै अस्ताउनुहुन्न, सधैँ सबै नेपालीको घर आँगनमा पुग्नुपर्दछ।

(नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित)