काठमाडौँ-शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवाखाजा राष्ट्रिय प्रारूप स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको बताउनुभएको छ।

मन्त्रालय सम्हालेको एकसय दिनको उपलब्धि आज सार्वजनिक गर्दै उहाँले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिएको, विद्यालय तहको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सुधारको कार्ययोजना बनाएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवाखाजा राष्ट्रिय प्रारूप स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीसहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएको छ र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने सरकारको सोचअनुरूप कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।’

मन्त्री भट्टराईले विद्यालय तहको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधारको कार्ययोजना तयार भएको, विश्वविद्यालयको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल कानुन आयोगमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको र नौ सय २४ वटा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नवीकरण गरिएको, उक्त संस्थाहरूको आवश्यकताअनुसार आकस्मिक निरीक्षण अनुगमन गर्ने र नवीकरण पत्र दिँदा स्वीकृति पत्र, राजस्वसमेतका कागजातको परीक्षण गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो।

‘रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकीरण सुरक्षा सम्बन्धमा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि छ वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन सम्पन्न भएको छ। यस अवधिमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयार भएको छ र विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना निर्माण भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो।