काठमाडौँ-ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत निर्माण हुन लागेका जलविद्युत् आयोजनामा विपन्न वर्गको शेयर सुनिश्चित गर्न पहल थाल्नुभएको छ। उहाँले सो कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब तथा विपन्न वर्गको शेयर सुनिश्चित गर्न छलफल सुरु गर्नुभएको हो।

‘स्रोतसाधनमाथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध मुलुक निर्माण हुनसक्दैन,’ मन्त्री खड्काले भन्नुभयो। उहाँले जलविद्युत् आयोजनाको शेयर निस्कासन गर्दा गरिब तथा विपन्न वर्गको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्ने नीतिलाई सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको उल्लेख गर्नुभयो।

मन्त्री खड्काले जनसङ्ख्याको आधारमा भन्दा पनि घरधुरीको आधारमा शेयरको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। स्थानीय सरकारले दिएको तथ्याङ्क अनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरुको शेयरको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। ‘उक्त शेयरका लागि सरकारले वाणिज्य बैँकमार्फत सहुलियत दरमा कर्जा सुनिश्चित गर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो।

सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत् आयोजनालाई यसअघि नै अगाडि सारिसकेको छ। माथिल्लो त्रिशूली, माथिल्लो अरुण, अरुण किमाथाङ्का, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, सान्जेन, अपर सेती, बूढीगण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत यसमा रहेका छन् । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि गरिबीको रेखामुनी रहेका लक्षित वर्गको आर्थिक एवं सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार आउने तथा समग्रमा राष्ट्रिय मानव विकास सुचकाङ्कमा समेत यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।