पोखरा-उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्नुको कारण पेश गर्न जिल्ला अदालत कास्कीलाई आदेश दिएको छ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कास्की अदालतलाई आदेश दिएको हो।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका लामिछानेसहित सात जनालाई छाड्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न अदालतको आदेश छ। जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्यो आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो।

२५ पुस, २०८१ मा जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई रु.६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर समूह मिलेर अपचलन गरेको आरोपमा उहाँसहित सात जनामाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई रु.८८ लाख, जीबीको सहयोगी लिला पछाईंलाई रु.३७ लाख, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई रु.१५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई ५-५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। आदेशपछि धरौटी बुझाएर सबैजना थुनामुक्त भइसकेका छन्।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कुल ६३ जना विरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।