काठमाडौं-कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदीले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानून निर्माण पूरा भएको बताउनुभएको छ।

बिहीवार ललितपुरमा आयोजित महिला शान्ति र सुरक्षाका सम्बन्धमा ‘कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्था र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रमका उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।

सभापति सुवेदीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा आएपछि निकै मेहनेतका साथ काम गरेर अन्तिम टुङ्गोमा पुर्‍याएको बताउनुभयो। उहाँले द्वन्द्व पीडितको न्यायको विषय संवेदनशिल भएको बताउनुभयो। उहाँले द्वन्द्वसँग जोडिएका विषय संवेदनशिल र जटिल भएकाले यो राष्ट्रिय महत्वको विषय भएको बताउनु भयो। शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो।

सभापति सुवेदीले भन्नुभयो, ‘संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विषयसँग जो हाम्रै समितिको कार्य क्षेत्र रहेको थियो। म त्यसको सभापति भएर आइसकेपछि हामीले त्यो विधेयकमा संशोधन आएको छ,संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक हाम्रो समितिमा प्राप्त भएको थियो। त्यो समितिमा धेरै मेहेनत गरेर बेपत्ता परिवारको तर्फबाट कुरा राख्दै गर्दा, घाइते, शहीद परिवारबाट व्यक्तिहरुबाट यो विषय राख्दै गर्दा खेरि आज नेपालमा शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष भइसकेको छ। तर संक्रमणकालिन न्यायको विषय चाहीँ टुङ्गिन नसक्दा र पीडितले राज्यको तर्फबाट दिनसक्ने र दिनुपर्ने जुन राहत परिपूरक न्यायसहितको राहत दिनुपर्ने अधिकार पनि नपाउँदाखेरि ठूलो पीडाको स्थितिबाट गुज्रिनुभएको छ। यहाँहरुले दिनानुदिन पीडा भोगिरहनु भएको छ। अहिले १८ वर्ष पछि संक्रमणकालिन न्यायको कानून निर्माणको कुरा सकिएको छ। यसमा हामीले धेरै नै मेहनेत त्याग गरेका छौँ। त्यहाँ धेरै जटिलता छ र यो आफैँमा संवेदनशिल कुरा पनि हो। द्वन्द्वसँग जोडिएको विषय आफैँमा धेरै जटिल धेरै संवेदनशिल विषय र यो राष्ट्रिय हिसाबले धेरै नै महत्वपूर्ण विषय पनि हो।’

सभापति सुवेदीले बेपत्ता, घाइते तथा शहीद परिवारको पीडा न्यायसँग जोडिएकाले कानूनले उचित न्याय प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।