ओखलढुङ्गा-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले जिल्लामा सरकारी अधिकारी, सञ्चारकर्मी, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा स्थानीयवासीसँग भ्रष्टाचार निवारणका विषयमा साक्षात्कार गरेको छ।

आयोगको बर्दिबास कार्यालयका उपसचिव तुलसीराम पराजुलीले देश, प्रदेश तथा जिल्लामा भ्रष्टाचार र उजुरीको अवस्था, भ्रष्टाचार हुने कारण, उजुरी, मुद्दा प्रक्रिया, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपाय र भ्रष्टाचार गरेमा हुने कठोर सजायका विषयमा जिल्ला-जिल्लामा पुगेर अन्तक्र्रिया गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।  आयोगको नियमित कार्यक्रमअनुसार जिल्लामा पुग्दा स्थलगत रूपमा त्यस जिल्लामा भए/गरेका आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा जानकारी लिने र आयोगका काम कारबाहीका विषयमा समेत सुझाव लिने गरिएको उहाँको भनाइ छ।

कार्यालय प्रमुख रामबहादुर कुरुवाङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व आयोगको मात्र नभई सबैको रहेको बताउँदै कानुनले दिएको अधिकार, कर्तव्य, कार्यविवरणबमोजिम सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्नुभयो। 

अख्तियारको टोलीलाई ओखलढुङ्गाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टेकराज भट्टराई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदी र सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख तेजेन्द्र खनालसहितका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सुशासनका सवालमा आफूहरू प्रतिवद्ध भएर आ-आफ्नो क्षेत्रबाट लागिरहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। आयोगमा उजुरी परेका मुद्दा निष्पक्ष छानबिन नहुँदा जिल्लामा अनियमितताका घटना बढेकोतर्फ सचेत हुन यहाँका सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।

यसैबीच अयोगमा ओखलढुङ्गाबाट दुई सय ११ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्। ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन’ अभियानका क्रममा ओखलढुङ्गा आएको अख्तियारको टोलीले हाल यस जिल्लाका दुई सय ११ वटा उजुरी परेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो।

अयोगको केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रमा ओखलढुङ्गाबाट सङ्घीय कार्यालयतर्फ १३, प्रदेशअन्तर्गतका १२ र स्थानीय तहका ९९ उजुरी गरी एक सय २४ वटा उजुरी परेको छ। जसमा सङ्घका छ, प्रदेशका पाँच र स्थानीय तहका ६९ उजुरी गरी ८० वटा फछ्र्यौट भएका छन् ।

यस्तै आयोगको बर्दिवास कार्यालयका उपसचिव पौडेलका अनुसार बर्दिबास कार्यालयमा ओखलढुङ्गाबाट जम्मा ८७ वटा उजुरी परेका छन् । जस्मा ५० वटा फछ्र्यौट भएको र ३७ वटा कारबाहीको चरणमा छन् । स्थानीय तहगत रूपमा चम्पादेवी गाउँपालिकाबाट सबैभन्दा बढी १७ वटा र लिखु तथा सुनकोशी गाउँपालिकाबाट सबैभन्दा कम पाँच–पाँचवटा उजुरी परेका छन् ।

आयोगको तथ्याङ्कानुसार सबैभन्दा बढी चम्पादेवी गाउँपालिकाबाट १७ वटा उजुरी परेकामा १४ फछ्र्यौट हुँदा तीनवटा बाँकी छन् । चिशङ्खुगढी गाउँपालिकाबाट १४ वटा उजुरी परेकामा सात फछ्र्यौट सातवटा बाँकी छन् । मानेभन्ज्याङबाट ११ वटा उजुरी परेकामा नौ फछ्र्यौट दुईवटा बाँकी छन् ।

सिद्धिचरण नगरपालिकाबाट १० उजुरी परेकामा तीन फछ्र्यौट सातवटा बाँकी, मोलुङबाट नौ उजुुरीमा छवटा फछ्र्यौट तीनवटा बाँकी छन्। लिखु गाउँपालिकाबाट पाँच उजुरी परेकामा तीन फछ्र्यौट दुईवटा फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् भने सुनकोशी गाउँपालिकामा पनि पाँचवटा उजुरी परेकामा दुईवटा फछ्र्यौट हुँदा तीन बाँकी रहेको अख्तियारले जनाएको छ।