काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सवारी अनुमती पत्र (लाइसेन्स) लगायत यस क्षेत्रमा तत्काल सुधारको निर्देशन दिएपछि भौतिक मन्त्रालयले व्यापक सुधारको तयारी थालेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी सेवा प्रवाह गर्न ऐन नियम परिवर्तन गर्ने देखि कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय विभिन्न आर्थिक मामिलामा पटकपटक मुछिने गरेकोले त्यसबाट मुक्त गर्न र सेवाग्राहीको काम छिटोछरितो गरेर कार्यालयमा भिड कम गर्न प्रधानमन्त्रीले केही समय पहिले निर्देशन दिनुभएको थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनपछि हामीले यातायात क्षेत्रका समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्नेतिर काम पनि थालेका छौँ,’ मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले नेपालीबहस डट कमसँग भन्नुभयो ‘मुख्यगरी अहिले हामीले आठ वटा समस्याग्रस्त क्षेत्र पहिचान गरेर सुधारको काम थालेका छौँ ।’
यातायात विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे भन्नुहुन्छ ‘एक वर्ष भित्रमा पाँच पटकभन्दा कम गल्ती गर्ने चालकलाई स्थायी अर्थात् स्मार्ट लाइसेन्स दिन्छौँ । त्यसका लागि पालो कुर्नु पर्दैन । हामी घर घरमै लाइसेन्स पुर्याइदिन्छौं ।’
सचिव श्रेष्ठका अनुसार अहिले यातायात कार्यालयमा हुने सबभन्दा ठूलो भिड लाइसेन्स लिनका लागि हो । लाइसेन्सको आवेदन गरेर पालो पर्खेका करिब ७ लाख आवेदकहरु विभागको ठूलो टाउको दुखाइको विषय भएका छन् । अर्कोतर्फ लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा पास भएका तर लाइसेन्स नपाएका करिब ४ लाख जना अर्को टाउको दुखाइको विषय हुन् । ‘लाइसेन्सका लागि मात्र करिब ११ लाख मान्छे पर्खेर बसेका छन् । ११ लाखको १ प्रतिशत मान्छे मात्र हाम्रा कार्यलयमा सोधपुछ गर्न आए भने ११ हजार जना आउछन्,’ श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘यसले गर्दा यातायात कार्यलय सधैँ भिड देखिने गरेको छ । हाम्रा कारणले पनि मान्छेले दु:ख पाएका छन् । यो कुरालाई हामीले महसुष गरेका छौँ ।’
यो समस्या समाधानका लागि मन्त्री बसन्त नेम्वाङको उपस्थितिमा सबै प्रदेशका भौतिक मन्त्रालयका सचिवसहितको बैठक शुक्रबार आयोजना गरिएको थियो । बैठकमा सचिव श्रेष्ठले लाइसेन्समा हुने भिडभाड र पट्यारलाग्दो पर्खाइलाई समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयले अघि सारेको सुधार योजना पनि सुनाउनु भएको छ ।
‘२०७८ जेठ एक गतेबाट लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षामा कोटा प्रणाली खारेज गरिनेछ । तपाईंहरूले तीन सिफ्टमा काम गरेर भए पनि आवेदकहरूको प्रयोगात्मक परीक्षा लिइदिनु पर्दछ,’ श्रेष्ठले विभागका महानिर्देशक र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो ‘जेठ १ गतेबाटै सम्बन्धित प्रदेशले नै एक वर्षे अस्थायी लाइसेन्स वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको परिपालना गर्नुहोस् । लाइसेन्सका लागि लागेको अहिलेको भिड ७५ प्रतिशत हट्नेछ ।’
-
सुधारका क्षेत्र
१. लाइसेन्सको परीक्षा प्रणालीमा सुधार
२. लाइसेन्समा कोटा प्रणालीको अन्त्य
३. अस्थायी लाइसेन्स प्रदेशबाटै
४. सडकमा जाँचपास प्रणाली
५. अनलाइनबाटै राजश्व तिर्न सकिने
६. २० वर्षे सवारी पूर्ण रुपमा निषेध
७. पुराना सवारी लिलाम गरिने
८. सवारीको प्रदूषण जाँच्ने मेसिन खरिद
…
विभागले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा एक वर्षका लागि अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एक वर्षभित्रमा पाँच पटकभन्दा कम गल्ती गर्ने चालकलाई स्थायी अर्थात स्मार्ट लाइसेन्स दिन्छौँ । त्यसका लागि पालो कुर्नु पर्दैन । हामी घर घरमै लाइसेन्स पुर्याइदिन्छौँ ।’
यसैगरी लाइसेन्सको परीक्षा प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल प्रयोगात्मक परीक्षामा शतप्रतिशत अङ्क ल्याउनु पर्नेमा जेठ १ गतेबाट ७० प्रतिशत ल्याए पुग्ने व्यवस्था गरिने छ । यसबाट लाइसेन्सको लागि एकै व्यक्ति दोहोरिएर तेहेरिएर आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने घिमिरेले बताउनुभयो ।
सडकमा क्षमताभन्दा बढी बोझ बोकेका सवारी साधन गुड्ने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्ने काम मन्त्रालयले सुरू गरिसकेको छ । जसका लागि चितवनको आँपटारी र महोत्तरीको बर्दिबासमा दुईवटा तौल मेसिनहरू राखिएको छ । ‘क्षमताभन्दा बढी बोझ बोकेका सवारीलाई रोक्ने, सामान झार्ने, जरिवाना तिर्ने र झारेको सामान निश्चित समय भित्र आफैँ उठाएर लैजानु पर्ने नियम बनाइएको छ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भन्नुभयो, ‘यसले गर्दा सडकको सुरक्षा,सवारी जाम र दुर्घटनाको खतरा कम भएको छ ।’
‘२०७८ जेठ एक गतेबाट लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षामा कोटा प्रणाली खारेज गरिनेछ । तपाईंहरुले तीन सिफ्टमा काम गरेर भए पनि आवेदकहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा लिइदिनु पर्दछ,’ श्रेष्ठले विभागका महानिर्देशक र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिंदै भन्नुभयो ‘जेठ १ गतेबाटै सम्बन्धित प्रदेशले नै एक वर्षे अस्थायी लाइसेन्स वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको परिपालना गर्नुहोस् । लाइसेन्सका लागि लागेको अहिलेको भिड ७५ प्रतिशत हट्नेछ ।’
खासगरी भन्सार कार्यलयहरूबाट नै बढी बोझ बोकेका सवारीसाधनलाई अघि बढ्न नदिने हो भने यो समस्या नआउने सरोकारवालाहरूले सुझाएका छन् । अधिकांश ट्रक, ट्रिपर र ट्रलीहरुले बढी बोझ बोकेर आउने र तिनीहरूलाई रोक्नु पर्दा सडक नै जाम भएको अनुभव ट्राफिक प्रहरीले सुनाएका छन् । यसका लागि मन्त्री नेम्वाङले तौल जाँच केन्द्र आसपास जग्गामा भाडामा लिएर त्यस्ता सवारीलाई रोकेर राख्न निर्देशन दिनुभएको छ । ‘त्यसरी रोकेका सवारीबाट भाडा उठाउनुहोस् र जग्गाको भाडा तिर्नुहोस्,’ मन्त्री नेम्वाङले निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले बुटवलमा पनि अर्को भारहन नियमन गर्ने यन्त्र राख्न प्रक्रिया बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
अधिकांश सरकारी कार्यलय परिसरमा थोत्रा गाडीहरू देखिन्छन् । यसैगरी ट्राफिक कार्यलयहरू सवारी उल्लंघन गरेर ल्याएका मोटरसाइकलले भरिएका छन् । ‘नियम पुर्याएर ती सबै सवारी साधनलाई लिलाममा लैजाने वा कर तिरेर सवारी धनीले लैजाने व्यवस्था गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ,’ सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘हामी त्यसै अनुसार नियम बनाएर कार्यालय परिसरमा रहेका थोत्रा गाडी लिलामी प्रक्रियामा लैजान्छौं । ’
मन्त्रालयले सेवाग्राहीको भिडलाई कम गर्न राजश्व तिर्ने प्रणालीलाई अनलाइनबाट गर्ने भएको छ । यसैगरी २० वर्षे सवारी साधनलाई तत्काल विस्थापन गर्ने निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने भएको छ । मन्त्री नेम्वाङले प्रदुषण जाँच्ने १ सय वटा मेसिन खरिद गरेर वितरण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
‘दुई/चार वटा मेसिनले कतिवटा सवारी जाँच्न सक्छ,’ मन्त्री नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘कम्तीमा १ सय वटा यस्ता मेसिन किनेर देशैभरी जाँच गर्नुहोस् । जसबाट मानिसहरूले सफा गाडीमा यात्रा गर्न पाउन् र गाडीको कारणले हुने वातावरण प्रदूषण पनि घटाउन सकियोस् ।’
प्रतिक्रिया