काठमाडौं– सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश संविधान अनुसार नै भएको विभिन्न क्षेत्रका अगुवाले व्यक्त गर्नुभएको छ । बरु संविधानमा भएको यो प्रावधान लागु नहुँदा कयौं युवायुवतीहरु नागरिकता पाउनबाट बञ्चित रहनु परेकोले अब त्यो समस्या समाधान भएको उहाँहरुको तर्क छ । बाबुको पहिचान नभएकै कारण आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन नसक्ने अवस्थाको अब अन्त्य भएको महिला नेतृहरुले पनि यसको स्वागत पनि गर्नुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले यसको चर्को विरोध गरेपनि त्यो केवल राजनीतिक खपतका लागि गरिएको देखिन्छ । संविधानसभा सदस्य रञ्जु ठाकुरले नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था संविधान अनुसार नै भएकोले यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभएको छ । बरु यो अध्यादेशलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाकुरको सुझाव छ । ठाकुर लेख्नुहुन्छ, ‘अहिले जारी भएको नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश र संविधानको धारामा भएको व्यवस्था अध्ययन गरेर मात्र विपक्षीले विरोध गर्न सुहाँउथ्यो कि ।’

ठाकुर भन्नुहुन्छ, ‘संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुनको अभावमा आमाको नामबाट नागरिकता दिन सम्बन्धित निकायले मानेका थिएनन् । अब छिटो भन्दा छिटो सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा परिपत्र जारीहोस र पिडितलाई न्याय मिलोस् ।’

ठाकुर भन्नुहुन्छ, ‘संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुनको अभावमा आमाको नामबाट नागरिकता दिन सम्बन्धित निकायले मानेका थिएनन् । अब छिटो भन्दा छिटो सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा परिपत्र जारीहोस र पिडितलाई न्याय मिलोस् ।’

लुम्बिनी प्रदेशका मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएकोले त्यसको विरोध नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । ‘नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेशको विरोध गर्ने भए संवैधानिक प्रावधानको पनि विरोध गर्नुहोस्,’ पोखरेलले भन्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती नेउपाने कतिपयले नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश अध्ययन नै नगरी विरोध गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस बिषयमा आफूले गर्त वर्ष नै राष्ट्रियसभाको बैठकमा कुरा राखेको नेउपानेले उल्लेख गर्नु भएको छ । अहिलेको विरोध आमालाई अपमान गर्ने र शंका गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको उहाँले बताउनुभएको छ । ‘नागरिक आमाबाट जन्मेका बच्चाको बाबु छैन, भए पनि नागरिकता छैन भने उ नागरिकता विहीन हुन मिल्छ ? बाबुलाई मात्र नागरिक ठान्ने पितृसतात्मक सोच भएन र,’ नेउपानेको प्रतिक्रिया छ ।

सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिप कँणेलले यो अध्यादेशको विस्तृत व्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालको संविधानको भाग २ मा नै यस सम्बन्धि व्यवस्था भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । संविधानको यो प्रावधानलाई कानुन बनाएर लागू गर्न सर्वाेच्च अदालतले यस अघि नै परमादेश जारी गरेकोमा धेरैले त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको अर्थ लगाएको तर त्यो गलत भएको कणेलको दाबी छ । ‘संवैधानिक व्यवस्थलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको हो । जुन पहिल्यै कानुनको रुपमा आउनु पर्दथ्यो,’ उहाँको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएकोले त्यसको विरोध नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । ‘नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेशको विरोध गर्ने भए संवैधानिक प्रावधानको पनि विरोध गर्नुहोस्,’ पोखरेलले भन्नुभएको छ ।

कणेलले अब नागरिकता वितरण प्रणाली व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सुझाव दिनुभएको छ । कोभिडको बीचमा पनि अब यो अध्यादेश कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने बारेमा प्रजिअ कणेलले लामो सुझाव पनि राख्नु भएको छ ।

जारी अध्यादेशको स्थानीय तहका जनप्रनितिधीहरुले पनि स्वागत गरेका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपमेयर मोहनमाया ढकालले नागरिकता सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्थालाई संसदले तीन बर्षमा पनि ऐन बनाउन नसकेकोले लागू नभएको बताउनुभएको छ । यो अध्यादेश आएसँगै छोराछोरीको नागरिकता बनाउन नपाएर आमाहरुले रुनु पर्ने दिनको अन्त्य भएको ढकालले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

अध्यादेशमा आएको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थालाई लिएर महिलाहरुलाई गरेको टिप्पणीमा आपत्ती जनाउदै उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘राष्ट्र,राष्ट्रियता र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमा आँच आउने गरी नेपाली छोरीहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि काम गरेका छैनन् ।’