काठमाडौं- प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जलविद्युत् आयोजनाबारे निर्णय गर्दा त्यससँगै प्रसारण लाइन, त्यसबाट उत्पादित विद्युतको खपत एवं निर्यातको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर मात्र गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

‘विगतमा जुन त्रुटी भए त्यो अब हुन दिनुहुन्न, अन्यथा विद्युत् उत्पादन हुने, हामीले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने तर पिपिएअनुसार प्रयोग नभएको विद्युतको पैसा तिरी रहनुपर्ने अवस्था भयो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न बोर्डको ४७औँ बैठकले विभिन्न आयोजनाका गरी करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले अनुमानित लागत ५४ करोड अमेरिकी डलर रहेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् परियोजना (२८५ मेगावाट) र अनुमानित लागत रु ३३ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रहेको तल्लो मनाङ्ग मर्स्याङ्गदी जलविद्युत् परियोजना (१३९.२ मेगावाट) गरी दुई वटा जलविद्युत् परियोजनाको कुल रु करिब ९७ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणामा झापाको दमकमा निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गरिएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्क-चाइना नेपाल फ्रेण्डशिप इण्डस्ट्रियल पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरी विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौताको लागि आवश्यक तयारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले संखुवासभामा निर्माण हुने तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना (६७९ मेगावाट) को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्वेक्षण अनुमति–पत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता एसजेभएनएल लिमिटेड इण्डियासँग गरिने समझदारी–पत्रको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसैगरी, बैठकमा तमोर जलाशययूक्त जलविद्युत् परियोजना (७५६ मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमति प्रदानगर्ने सम्बन्धमा देखिएका अस्पष्टताहरूलाई सम्बोधन गरी आवश्यक कानूनी सुधार गर्न ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

साथै, बैठकले पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न अध्ययन गरी बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।

यसैगरी, बैठकले अरुण ३ जलविद्युत् परियोजना प्रवेश मार्गअन्तर्गत छ्याङ्कुटी–दिदिङ खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउने आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

लगानी बोर्डको संस्थागत सुधार एवं कार्य प्रणाली व्यवस्थितगर्ने सम्बन्धमा’विदेशीमुद्रा सटही एवं स्थानान्तरण सुविधा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८’ स्वीकृत भएको छ ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा सम्बन्धी परियोजनाको विकास गर्दा ऊर्जाको उत्पादन सँगसगै प्रसारण प्रणाली समेतको निर्माण कार्य अगाडि बढाई परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । त्यसैगरी, उहाँले उत्पादित ऊर्जाको स्वदेशमै खपत बढाउन औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले लगानी बोर्डमा पेश गरिएका प्रस्तावहरू मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने देखिएको बताउँदै बोर्डका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।