काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति संविधानसम्मत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले संघीय संसद चालू अवस्थामा नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा उल्ल्ेख गर्नुभएको हो ।

‘संविधानका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । संविधान बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदक (अग्निप्रसाद सापकोटा) ले उठाएका विषय संघीय संसदले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा’ लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभएको छ, ‘संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन ।’

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पठाउने क्रममा उहाँले संवैधानिक परिषदका कामकारबाहीको बचाउ गर्नुभएको छ ।