काठमाडौं-नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक ललितपुरस्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा चलिरहेको छ । बैठकमा समूह टोली नेताहरुले निष्कर्ष सहित सुझाव राख्ने क्रम जारी छ ।

राजनीतिक, सांगठनिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न एमालेले १० वटा टोली नेता चयन गरेको थियो ।

नेताहरुले उपाध्यक्ष, केन्द्रीय समितिको संख्या बढाउनुपर्ने, पार्टीलाई नेकपा एमालेको निरन्तरताको रूपमा बुझ्नुपर्ने र त्यही अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै पदाधिकारी दुईपटक भन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नहुने र फागुन २३ को फैसलापछि पनि एमालेमै रहेका पूर्व माओवादी नेताको जिम्मेवारी खोस्न नहुने लगायतका सुझाव दिनु भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको तर्फबाट दलबहादुर राना, केन्द्रीय विभागको तर्फबाट खगराज अधिकारी र प्रदेश-१ बाट हिक्मत कार्की र बागमती प्रदेशबाट आनन्द पोखरेलले सुझाव दिनु भएको हो ।

दलबहादुर रानाले पदाधिकारी दुई पटकभन्दा बढी बस्न नपाउने र कार्यकारी पदमा पनि दुई पटकभन्दा बढी बस्न नपाउने प्रावधान बनाउन सुझाव दिनु भएको छ ।

त्यस्तै बागमतीका टोली नेता आनन्द पोखरेलले पार्टी र सरकारको सम्बन्धबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । सरकारमा जाने नेताहरुले पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने, पार्टी शुद्धीकरणको अभियान तलैसम्म लैजान सुझाव दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीलाई मजबुत बनाएर लैजान सर्कुलर मात्रै जारी गरेर हुँदैन, अब आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर जानुपर्छ ।’

यसैगरी महासचिव पोखरेलले आन्तरिक जीवनमा देखिएको समस्यालाई हल गरेर जानुपर्ने, पार्टी अनुशासन लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने र अनुशासनको उल्लंघन हुँदा समस्या ल्याएकोले कारवाही गर्ने हिसाबले जान नेतृत्वलाई सुझाव दिनु भएको छ ।  ‘इमान्दार कार्यकर्ताको मूल्यांकन हुन छोडेकोले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएर जानुपर्छ । मेहनत गर्ने कार्यकर्ताको मूल्यांकन नगरेर अरुले नै अवसर पाउने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ। फौजदारी अभियोग लागेर कारवाही भोगेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइनुहुँदैन’ उहाँको भनाई थियो ।

यस्तै प्रदेश-१ का टोली नेता हिक्मत कार्कीले सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय समितिमा ७ जना उपाध्यक्ष बनाउन सुझाव दिनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले २२५ भन्दा बढी सदस्य भएको केन्द्रीय कमिटी बनाउन सुझाव पनि दिनु भएको छ । कार्कीले तल्लो कमिटीमा बहुपदीय व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा समावेशी ढंगको कमिटी बनाउनुपर्ने तल्लो कमिटीको सुझाव आएको नेतृत्वलाई स्मरण गराउनु भयो ।

यस्तै, अर्का टोली नेता आनन्द पोखरेलले ७० वर्षको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग भएता पनि अहिलेकै प्रावधान राख्दा पनि केही फरक नपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

संसद विघटन र पार्टी विभाजनको कुरा पनि प्रस्ट रुपमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा राख्नु पर्ने नेताहरुले माग गर्नु भएको छ ।