काठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा पठाएको छात्रवृत्ति विद्यार्थीले पाए/नपाएको केन्द्र सरकारले अनुगमन गर्ने बताउनुभएको छ। 

भदौ २१ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि अनुदान रकम पठाएको जानकारी लिनुभएको छ। ‘सबै स्थानीय तहमा विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाए-नपाएको अब सरकारले अनुगमन गर्ने छ’, ओलीले लेख्नुभएको छ। 

सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६-१० का विपन्न विद्यार्थीहरूको लागि वार्षिक रु.१८ हजार र विज्ञान विषय अध्ययन गर्नेको लागि वार्षिक रु.२४ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिनुभएको छ। ‘यसका लागि रु.६० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ’, ओलीले लेख्नुभएको छ। 

दुर्गम तथा अन्य क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वटा सूचिकृत जाति र सीमान्तकृत वर्गका गैर आवासीय विद्यार्थीका लागि प्रति विद्यार्थी वार्षिक १ हजारदेखि ३ हजार पाँचसय रुपैयाँसम्म छात्रवृत्तिका लागि रकम प्रदान गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। गैर आवासीय छात्रवृत्ति अन्तर्गत देशभरका रु.१५ लाख ५० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ। ‘यसका लागि रु.५० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको छ’, प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुभएको छ।  

शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका समुदाय, अति बिकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थी लगायत सात वटा लक्षित समूहका रु.११ हजार ४ सय विद्यार्थीको लागि मासिक रु.५ हजारका दरले आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। ‘माथि उल्लेखित छात्रवृत्ति रकम प्रत्येक स्थानीय तहका प्रति विद्यार्थी लागत हिसाब गरी सशर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ, यस सम्बन्धी कार्यविधि शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ’, ओलीले लेख्नु भएको छ।