काठमाडौं-नेकपा एमाले आठौं केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ। २०८१ पुस २१ देखि २३ गतेसम्म चलेको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकमा बृहत् छलफल गरी विभिन्न १४ बुँदे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका प्रस्तावहरू पारित भएका छन्। यसको कार्यान्वयनले नेकपा एमालेको मात्र होइन, नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने छ।

१. संगठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको सम्बन्धमा
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनले समेटेका ९ वटा मुख्य विषयहरू र त्यसका उपशीर्षकहरूमा समेटिएको विषयवस्तु वस्तुगत र समय सान्दर्भिक छन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने वर्तमान समस्याहरूलाई चिर्न सक्ने गरी मार्गदर्शन गरेको छ।

हामीले हाम्रो लक्ष्य हाँसिल गर्न नीति र नेतृत्वप्रतिको विश्वासलाई अटल र मजबुत बनाउनै पर्छ। संगठनात्मक अराजकता, अवसरवाद, प्रियतावादी आत्मकेन्द्रित चिन्तन, व्यवहार र निराशालाई चिर्न पार्टीमा शुद्धीकरण र सुदृढीकरण अत्यावश्यक छ। तसर्थ पार्टी सचिवालयको बैठक र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदित अनुशासनको कारबाही केन्द्रीय अनुशासन आयोगको आचारसंहिताको कार्यान्वयनको हिसाबले उचित छ।

पार्टीलाई अझ अनुशासित सुदृढ, सुव्यवस्थित र गतिशील बनाउन संगठन विभागको राष्ट्रिय कार्यशालाको निष्कर्ष र सङ्कल्प साथै अध्यक्षले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनको अनुसूची ५ मा उल्लेखित वडाकेन्द्रित पार्टी निर्माण अभियान-२०८१ को (अवधारणा पत्र) लाई कार्यान्वयन गर्न सबै तहका पार्टी पङ्क्ति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ।

२. जनसरोकारका विषयमा
झुलाघाट-चिवा भन्ज्याङ र केन्द्रीय विभागहरूले तयार पारी पार्टीको तर्फबाट बुझाइएको सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ। बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यका लागि फ्रेमवर्कको बुँदा नं. ४ को सहकार्यका प्राथमिकता शीर्षकमा समेटिएका ५ वटा बुँदाले धेरै पक्षलाई सम्बोधन गरेको छ। यसमा उल्लेखित परियोजनाहरूलाई देश विकासको लागि कोशे ढुङ्गा बनाउन र जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि जनताले प्रत्यक्ष महसूस गर्न सक्ने, सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी परिचालन गर्नुपर्दछ।
युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायन न्यूनीकरण गर्न शिक्षा नीति र ऐनहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्दछ। यथाशीघ्र परिणाममुखी अभियान सञ्चालन गरी रोजगारीका विविध आयामलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सरकारको कामलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा विद्यमान त्रासलाई चिर्दै विश्वासको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। संघीय निजामती ऐनलाई यथाशीघ्र पारित गरी तिनै तहका कर्मचारीको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ। कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवा हुने कुराले प्रशासकीय काममा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने कुरालाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ।

तीनवटै तहका सरकारलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विन्यास गर्दै सोही अनुसारको शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ। देशका दुर्गम क्षेत्रका गाउँ र सहरका स्कुल वा कलेजमा शिक्षाको गुणस्तरमा रहेको विभेद हटाउन पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक छ। कक्षाा १२ पढेका विद्यार्थीलाई पढ्न विदेश पठाउन अनुमति दिनाले देशलाई धेरै ठूलो क्षति र समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुनाले यसलाई रोक्नुपर्दछ।

विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक शिक्षालाई नेपाली भाषामा नै अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। अङ्ग्रेजीलाई बढी महत्त्व दिने, अङ्ग्रेजी आधारित पाठ्यक्रमको बोझको कारणले धेरै विद्यार्थीको बुझाइ र सिकाइ कमजोर हुने र अङ्ग्रेजी नजानेकै कारणबाट हाम्रा छोराछोरी अयोग्य ठहरिने, कमजोर हुने र नजान्ने ठहरिने परिपाटीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सरकारी, निजी र श्रम क्षेत्रमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। सहरमा बालेन जस्ता अमानवीय प्रवृत्तिका जनप्रतिनिधिका कारण मजदुरले अपमान र प्रताडना बेहोर्नु परेको छ। तसर्थ मजदुरलाई संरक्षण गर्दै सहरलाई हिंस्रक तरिकाले गरिवमुक्त बनाउने, अपमानित गर्ने कुकृत्यलाई तत्काल रोक्न सरकारले यथाशीघ्र आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ।

हाम्रो देशको आर्थिक विकास मूल रूपमा जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधिसँगै आधुनिक कृषि उत्पादनका माध्यमबाट औद्योगिक विकास हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै ‘संवृद्धिको आधार: सम्मानित किसान र कृषिमार्फत औद्योगिकीकरण’ को नाराका साथ कामलाई अघि बढाउन आवश्यक छ। उद्यमशीलता र उत्पादन कार्यलाई पार्टी कामको भिन्नै र महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ।

रुग्ण उद्योगहरूलाई परिचालन गरी रोजगारीका प्रचुर सम्भावनालाई बढाउने, स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रयोग पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लाने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। सरकारी झमेला र अवैज्ञानिक कर नीतिबाट उद्योगी र उपभोक्ताहरू मारमा परेको र थप उद्योग धराशायी हुँदै बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्। यसबाट जोगाउन उद्योग व्यवसाय र व्यापार क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी प्रशासनिक सहजताका लागि सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्नुपर्दछ।
दैनिक १५ सयदेखि २ हजारसम्म युवा पलायन भइरहेकाले कृषि श्रमिकको अभाव बढ्दो छ। २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म जग्गा बाँझो छ। बसाई सराइले तराईको खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बढ्ने, खण्डीकरण हुने, हिमाली भेक र पहाडमा बस्ती खाली हुने तथा जङ्गल बढेर जङ्गली जनावरको आतङ्क बढेको स्थिति छ। यसको निराकरण यथाशीघ्र खोज्नुपर्दछ।

हाम्रो देशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ। कूल खेतीयोग्य जग्गा २५ लाख हेक्टरको २५ प्रतिशत वा ६ लाख हेक्टर बाँझो छ। १२ लाख हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्याङ्क रहेको छ। मध्यपहाडी क्षेत्रमा यो दर २५ देखि ५० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको देखाएको छ। पहाडको बस्ती तीव्र दरले रित्तिँदै छ।

बीउ विजन, मल र खाद्यान्नमा पराश्रित हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण खाद्य सङ्कटको जोखिम बढ्दो छ। यसबाट सचेत हुँदै स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनको योजना कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आवश्यकता छ। स्वदेशी उत्पादनको बजार व्यवस्थापन र भण्डारणका लागि उद्योग मन्त्रालयले थालेको काम सराहनीय छन्। यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार ४० अर्बको धान, ३ अर्बको गहुँ, १६ अर्बको मकै, १४ अर्बको गेडागुडी विदेशबाट आयात भयो भएको छ । यो तथ्याङ्कले हाम्रो कृषि प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने देखाएको छ।

६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि आश्रित रहेको, बहुसङ्ख्यक साना किसान रहेको देशमा कृषि उत्पादन लागत अत्यन्त महँगो पर्ने, थोरै नाफा पनि बिचौलियाको पोल्टामा पर्ने र कृषि पेसाबाट परिवार पाल्न र जनजीविका चलाउन कष्टकर भएकाले पलायन हुनुपर्दा किसानमा पार्टी र सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टि छ । यो असन्तुष्टि र निराशा चिर्न किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

मलको अभावलाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशमा सञ्चालित प्राङ्गारिक मल उद्योगहरूबाट उत्पादित मल खपत गर्ने, उद्योगहरू बन्द हुनबाट जोगाउने, स्वदेशी मल उत्पादकलाई संरक्षण र प्रोत्साहित गरी उत्पादित मलको बजारीकरणमा सहजता प्रदान गर्नुपर्दछ।

किसान एवम् उद्यमीका लागि सहुलियत दरका कर्जा, बिमा भुक्तानी सहज रूपले पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । नाफाखोर बिचौलिया हटाई किसान–उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

एकातिर स्वदेशमा उत्पादित तरकारी फलफूल, माछा मासुले छिमेकी देशबाट आएका खाद्यान्नसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, अर्कोतिर बिना परीक्षण विषादीयुक्त खाद्यान्न निर्बाध आयात हुनाले क्यान्सर, मुटु, किड्नी, कलेजो आदि असाध्य र जटिल रोगका कारण नागरिकहरू जोखिममा परेका छन्। तसर्थ स्वास्थ्यकर र सुरक्षित खाद्यान्न आयात गर्न क्वारेनटाइन परीक्षण गरेर मात्र खाद्यान्न ल्याउने प्रबन्ध यथाशीघ्र गर्नुपर्दछ।

रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउन आधुनिक खेती गर्न जग्गा धितो राखेर लिइएको कर्जामा बैङ्कहरूको अनुचित नियमका कारण जग्गा लिलामी हुने प्रवृत्तिलाई रोक्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्दछ।

जटिल रोगको कारण परिवार र राज्यलाई आर्थिक भार बढ्दो छ . तसर्थ देशमै सुपरस्पेशियल अस्पतालको सेवा स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्य बिमा सेवा रोकिएको जानकारी आएको हुनाले यसलाई सुचारु गर्न पहल गर्नुपर्दछ ।

३. युवा पलायन रोक्ने सम्बन्धमा
सहर र विदेश पलायन भएका युवालाई आफ्नो थातथलोमा फर्काउन र कृषिमा लगानी आकर्षित गर्न नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिनको लागि विशेष प्रस्ताव पास हुन आवश्यक छ।

संविधानले कृषि विकासको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। तसर्थ पालिकाहरूले नतिजा देखिने गरी बहुसङ्ख्यक किसानको समस्या सम्बोधन गर्न कृषि तथा पशुपालनमा अनुसन्धान र उत्पादनका लागि लगानी बढाउने काम प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ।

रित्तिँदो हिमाली भेक र पहाडका बाँझो खेतीयोग्य जमिनमा स्थानीय माटो, हावापानी सुहाउँदो वैज्ञानिक र आधुनिक उपकरणसहितको फलफूल र जडीबुटी रोपेर जग्गाको उपयोग गरी व्यापक रोजगारी सृजना गर्न आवश्यक छ। श्रमिकको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा उचित पारिश्रमिक र सहुलियतसहित व्यावसायिक बनाउन उपयुक्त प्रणालीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ।

देशको प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभावलाई परिपूर्ति गर्न मध्यमस्तरको प्राविधिक तयार गर्न एसइईमा अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई पनि नेपाली भाषामा नै तालिम दिई रोजगारमा जोड्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। पार्टी कार्यकर्ता जोसँग जमिन छ उनीहरूको जमिन बाँझो राख्न नपाउने गरी कम्तीमा १० रोपनीमा कुनै न कुनै खेती गर्नेलाई मूल्याङ्कनबाट पार्टीमा पदोन्नति हुने नीति लिन आवश्यक छ। नेता, कार्यकर्तालाई विभिन्न उद्यमशीलता र उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएर सफल व्यवसायी बन्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। उद्यमशीलता र उत्पादनलाई पार्टीको छुट्टै कार्यक्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ।

स्वदेशमै पर्याप्त बिउ र बेर्ना उत्पादन गर्नका लागि नार्क, नाष्ट, कृषि विश्वविद्यालयमा, सिटिइभिटीलाई एकीकृत योजनासहित परिचालन गर्नुपर्दछ। अनुसन्धानका लागि सरकारी र निजी ल्याबको क्षमता बिस्तार गरी टिस्यु कल्चर प्रविधिमार्फत नर्सरी विकास गरी फलफूलका स्वस्थ, भाइरस फ्री बेर्ना उत्पादन गर्ने र आम किसानलाई “बाँझो जग्गामा फलफूल उत्पादन अभियान” सञ्चालन गरी पहिलो वर्ष १ लाख हेक्टरमा फलफूल रोपण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ।

यसो गर्न सकियो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको बाटो तर्फ हामी उन्मुख हुने छौँ। यसले समाजवादको आधार तयार गर्न सहयोग गर्ने छ।

(लेखक नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ।)