काठमाडौं-मुलुकमा तीन तहको सरकार बने पनि सिंहदरबारमा बजेट माग्ने क्रम घटेको छैन। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम अघि बढिरहेको बेला जनप्रतिनिधिदेखि अगुवाहरुसम्मै सिंहदरबारमा योजना लिएर जाने गरेका छन्। साना खुद्रे योजनाहरुमा बजेट माग्नेको घुँइचो नै लागेको संवद्ध सरकारी अधिकारीहरुले बताउनुभएको छ। भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्माले १२ देखि १४ हजार वटा योजनामा बजेट माग भएको बताउनुभयो। उहाँले माग गर्न कुनै रोकतोक नभएका कारण सिंहदरबारमा घुँइचो नघटेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘१२-१४ हजार योजनामा बजेट माग भएको छ। माग गर्न रोकतोक छैन, माग गर्नुहुन्छ। अहिले कुनै नीति नै छैन। नीति बन्यो भने केन्द्रमा बजेट नमाग्ने सिस्टम बस्छ की।’

उहाँकाअनुसार नीति बन्यो भने नमान्ने कुरै नआउने हुँदैन। राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका अरु योजनाहरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नहेर्ने भनेर स्पष्ट नीति भयो भने बजेट माग्ने काम नहुने विश्वास उहाँको छ। 

अहिले विभिन्न नाममा बजेट पर्दै आएका कारण आशमा सिंहदरबारसम्म दौडिएर योजनामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति देखिएको उहाँले बताउनु भयो।  भौतिक सचिव शर्माकाअनुसार राष्ट्रले एउटा नीति बनाएर योजना हेर्ने संयन्त्रबारे स्पष्ट खाका बनाए यो समस्या हल हुनेछ। 

त्यसो त, बजेटमा योजनादेखि सुझाव माग्न अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कहिले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास त, कहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास दौडिरहनुभएको छ। 

सोमबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे परामर्श गर्नुभएको सचिवालयले बतायो । बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवास पुगी उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले काँग्रेस सभापति देउवासँग बजेटमा कस्ता योजना, कायक्रमहरु ल्याउने भनेर सुझाव माग्नुभएको थियो ।

 त्यस्तै, मंगलवार पौडेलले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग खुमलटार पुगेरै बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा योजना तथा कार्यक्रमहरुमा सुझाव माग्नुभएको थियो । अर्थमन्त्रीको दौडधुप सबैलाई रिझाउनेतर्फ उन्मुख हुँदा जनप्रतिनिधिदेखि अगुवाहरु पनि सिंहदारबारमा आफ्ना योजनाहरुमा बजेट पार्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन्। 

यो तँछाडमछाडमा भाग लिन स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले समेत छाडेका छैनन्। स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले आगामी बजेटमा आफ्ना सरोकार समेट्न माग गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
नेकपा एमालेनिकट पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्य ढकालको नेतृत्वमा गएको संघको टोलीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यो नभएसम्म निजामती अस्पतालमा उनीहरूका परिवार समेतले औषधि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। स्थानीय तहमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन तथा मूल्य वृद्धिको आधारमा समान रूपमा तलव वृद्धि गर्न माग गरिएको छ।