काठमाडौं-नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नसके मात्रै समृद्धितर्फ जान सकिने बताउनुभएको छ। 

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित विद्युत नियमन आयोगको छैठौं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै उहाँले समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको हो।

उहाँले विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो विद्युत उत्पादनसँगै प्रशारण, विक्री वितरणमा समेत जोड दिएको बताउनु भयो । उहाँले सेवा पुर्‍याउने क्रममा केही अप्ठ्याराहरु सिर्जना भए विद्युत नियमन आयोगसँग सहकार्य गर्ने बताउनु भयो। अहिले पनि उर्जा क्षेत्रमा हुनुपर्ने नियमन हुन नसकेको संकेत गर्दै शाक्यले आगामी दिनमा विद्युत नियमन आयोगले त्यस्तो नियामकीय अभावलाई पूरा गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

शाक्यकाअनुसार विद्युत प्राधिकरणले आफैँ गर्दै आएका कतिपय नियमनहरु विद्युत नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र परेको हुनसक्ने बताउँदै त्यस्तो नियमनको पाटोलाई बिस्तारै प्रतिस्थापन गर्दै आयोगबाटै गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँकाअनुसार डेडिकेटर फिडर तथा ट्रंक लाइनको पुनरावलोकनसम्बन्धमा नियमन आयोगबाटै जाँचबुझ हुनुपथ्र्यो तर हुन सकेन। आगामी दिनमा आयोगको क्षेत्राधिकारलाई विद्युत प्राधिकरण नमिच्ने उहाँको भनाई रहेको छ। 

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भन्नुभयो, ‘विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो विद्युत उत्पादन प्रशारण वितरण तथा सेवा पुर्‍याउने कार्यमा पर्ने नियामकीय अप्ठ्याराहरुमा नियमन आयोगसँग सहकार्य गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न समयमा निभाउदै आएको कतिपय नियामकीय भुमिका बिस्तारै कानूनले तोकेअनुसार प्रतिस्थापन हुँदै विद्युत नियमन आयोगबाट हुँदै जानेछ। उदाहारणका लागि-डेडिकेटर फिडर तथा ट्रक लाइनको पुनरावलोकन गर्नेबारे भएका व्यवस्थाहरुमा नियमनको अभाव देखियो, अब त्यस्ता नियमनको काम नियमन आयोगबाट प्रभावकारी रुपमा गरिनुपर्छ।’

शाक्यले अघिल्ला आयोगका पदाधिकारीहरुले तयार गरेको आधारशिलामा टेकेर वर्तमान आयोग नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँकाअनुसार द्रुत गतिमा ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पम्प स्टोरेज पावर पलान्ट, इलेक्ट्रिसिटि मार्केट, रिजर्भ क्यापसिटि मार्केट जस्ता केही पहिचान भएका क्षेत्रको समेत विद्युत् नियमन आयोगबाट नियमन हुनुपर्छ। हालको विद्युत ऐनमा केही दुविधाहरु रहेर आयोजनाहरुको काम अघि बढ्न कठिनाइ भए त्यसमा पनि आयोगले सहजिकरण गर्नुपर्ने शाक्यले बताउनु भयो। उहाँकाअनुसार उर्जा क्षेत्रमा रहेका समस्या र लगानीमैत्री वातावरणका लागि अहिले संसदमा विद्युत विधेयक विचराधिन छ। विधेयक आएपछि पनि केही दुविधा पैदा हुनसक्नेतर्फ इन्कित गर्दै शाक्यले देखा पर्नसक्ने त्यस्ता दुविधाहरुलाई नियमकीय निकायका हिसाबले विद्युत् नियमन आयोगले सहजीकरणको भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो। आयोगको वर्तमान नेतृत्वले एक वर्षको अवधीमा धेरै उल्लेख्य काम गरेको बताउँदै आफू बीचमा नियमन आयोगको विज्ञका रुपमा रहँदा त्यसको अनुभुति गर्न पाएको समेत बताउनु भयो।