काठमाडौं– सरकारले आफैंले फिर्ता लिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश सात महिनापछि पुनः ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले पारित गरेको अध्यादेश हतारमा मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छन् ।

कहिले विपक्षी दलका नेता त कहिले सभामुख अनुपस्थित भएपछि संवैधानिक आयोगका ४५ भन्दा बढी पदमा नियुक्ति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्स नै लिएर अध्यादेश ल्याएका हुन् । यसअघि विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवा पटक पटक अनुपस्थित भएपछि गत वैशाखमा सरकारले यहि अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको तीब्र बिरोध भएपछि सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनमा सभामुख अग्नि सापकोटा दुईवटा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा पुगेका हुन् । परिषदमा कम्तिमा ५ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहँदा ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्षसम्म आयोगहरुमा नियुक्ति गर्न सकेका थिएनन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेका अनुसार परिषद बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न ५ जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान हटाइएको छ । पाँच जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानमा परिवर्तन गर्दै हाल कायम सदस्य संख्याको बहुमत भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा विवाद थप बढ्ने निश्चित भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन् । सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको प्रचण्डको भनाइ छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको औपचारिक प्रतिक्रिया नआए पनि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा छलफल नगरी जान नमिल्ने बताएका छन् ।