आरिस गर्नेहरूले गर्दै गरून र कपटी नजरले केही नदेखुन् केही फरक पर्दैन । बुढ्यौलीका कारणले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शारीरिक गति मन्द नै छ तर चाहना, कल्पना र कार्यान्वयनको त्रिकोण यति सन्तुलित र गतिवान छ कि जस्तो उहाँको मस्तिष्कको गति ।
चुनाव प्रचारकै क्रममा उहाँले एउटा आकर्षक नारा दिनु भो ‘समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली’ । यी चार वटा शब्दले आम नेपालीको हृदयलाई छोयो किन भने यो नै नेपाली जनताको राष्ट्रीय आकांक्षा थियो । श्रोत र साधनको डरलाग्दो अभाव रहेको हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा यो राष्ट्रिय आकांक्षा नारामा मात्र सीमित होला भन्ने आशंका भने नभएको होइन । तर, एउटा भनाइ छ ‘त चिता म पुर्याउँछु’ । नभन्दै त्यस्तै भइरहे छ ।
ओली सरकारको यस कार्यकालमा सुरू भएका लगभग शतप्रतिशत आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने गरी निर्माणाधीन छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो र संघीय सरकारको श्रोतमा सञ्चालन गरेका अनगिन्ति निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको त यहाँ चर्चा गर्न सम्भव नै छैन ।
उहाँको दोश्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष, जसलाई उहाँले आधार वर्ष भन्नुभएको थियो, त्यसलाई छोडेर पछिल्ला अढाई वर्षमा प्रत्येक हप्ता जसो राष्ट्रिय महत्वका ठूला निर्माण आयोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यासका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन । गज्जब र सन्तोषको कुरा त यो छ कि पहिले पहिले जस्तो यी आयोजनाहरू शिलान्यास भएर वर्षौसम्म निर्माण नै सुरू नहुने रोगबाट पूर्णतः मुक्त छन् ।
विगत अढाई वर्षभित्र मुलुकमा सम्पन्न महत्वपूर्ण आयोजना र निर्माण सुरू गरिएका नया आयोजनाहरूको संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै होला । भिन्नभिन्न मन्त्रालय मातहत सम्पन्न भएका र सुरू भएका आयोजनाहरूको प्रतिनिधिमूलक विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत विगत अढाई वर्षमा सडक निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।
ओली सरकारको यस कार्यकालमा सुरू भएका लगभग शतप्रतिशत आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने गरी निर्माणाधीन छन् ।प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो र संघीय सरकारको श्रोतमा सञ्चालन गरेका अनगिन्ति निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको त यहाँ चर्चा गर्न सम्भव नै छैन । हिमाल पहाड, तराई पूर्व-पश्चिम जता गए पनि निर्माणको काम नभएको ठाउँ कुनै छैन ।साँच्चै भन्ने हो भने भौतिक संरचना निर्माणका हिसाबले यो समय अभूतपूर्व पुनर्जागरणको समय हो भन्दा बढ्ता कुरा गरेको ठहर्दैन ।
विगत अढाई वर्षभित्र मुलुकमा सम्पन्न महत्वपूर्ण आयोजना र निर्माण सुरू गरिएका नया आयोजनाहरूको संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै होला । भिन्नभिन्न मन्त्रालय मातहत सम्पन्न भएका र सुरू भएका आयोजनाहरूको प्रतिनिधिमूलक विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत विगत अढाई वर्षमा सडक निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।
सडक विभागको (२०७५ चैत्र १८ देखि २०७७ फागुनसम्म) २२ महिनाको प्रगति यस्तो छ :
➢ २३०० कि. मि. सडक कालोपत्रे, १९५० कि. मि. सडक ग्राभेल, ८०० कि. मि. नयाँ ट्रयाक निर्माण र ५०० पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन।
➢ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण कार्यमा तीव्रता आएको छ । यस अवधिमा हुलाकी राजमार्गमा ४४० कि.मि. र मध्यपहाडी राजमार्गमा ३५० कि. मि. सडक कालोपत्रे भएको छ ।
➢ यस्तै, चुरे भावर तथा भित्री मधेश क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने मदन भण्डारी राजमार्गको करिब २१० कि. मि. सडक कालोपत्रे निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने बाँकी खण्डमा ठेक्का प्रक्रिया र निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।
➢ काठमाडौं उपत्यकाका करिब ७० कि. मि. सडकको पुनर्स्थापना तथा स्तरोन्नतिको कार्य सम्पन्न भएको छ ।
➢ यस अवधिमा व्यापारिक मार्ग विस्तार अन्तर्गतका पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि भारत सीमा जोड्ने ५ वटा सडकहरूको ४ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल भएको छ ।
➢ पूर्व- पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत नारायणघाट-बुटवलखण्ड ११४ कि. मि. र कमला कञ्चनपुरखण्ड ८७ कि. मि. को निर्माण कार्य सुरू भइसकेकोछ । काकरभिट्टा- पकली, पथलैया-हेटौँडा-नारायणघाट-बुटवल-गोरुसिंगे खण्डभित्र पर्ने सडक तथा पुलहरूको डीपीआर तयार गर्ने कार्यलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ र आगामी आवमा ठेक्का प्रकृया सम्पन्न हुनेछ ।
➢ मुग्लिन-पोखरा सडकलाई ४ लेनमा स्तरोन्नती गर्नको लागि ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भैइकेको छ । नागढुड्गा-नौविसे-मुग्लिन सडक विस्तार गर्न ठेक्का खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कमला- ढल्केवर- पथलैया खण्डको सडक र पुलहरुको विस्तार गर्न डिपिआर तैयार गर्ने कार्य भैरहेको छ । साथै, गोरुसिंगे पश्चिमको वनवासा सम्मको सड़क खण्ड विस्तारका लागि डीपीआर तयार भैसकेको छ ।
➢ नागढुंगा सुरुङ्ग मार्गको निर्माण कार्य तिव्रताको साथ अगाडी बढिरहेको छ भने कोटेश्वरमा सुरुंग मार्गको अध्ययन अगाडी बढेको छ ।
➢बुटवल-पाल्पा सिद्धबाबा सुरुंगमार्गको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने चरणमा रहेको छ ।
➢ लामाबगर लाप्चे, धरान लेउती, खुटिया दिपायल गोदावरी सुरुङ्गमार्ग निर्माणको लागि डिपिआर तयार गर्ने चरणमा रहेको छ ।
➢ उपत्यकाको विजुलीवजार स्थित धोबीखोला पुलमा Signature Bridge को निर्माण गरिएको साथै अन्य राजमार्ग र शहरमा १० वटा Signature Bridge निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ ।
➢ उपत्यका चक्रपथको ग्वार्को, सातदोबाटो, एकान्तकुना चोकहरुमा फ्ल्याई ओभर डिजाइनको कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी ठेक्का प्रकृया समेत संम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ ।
> चीनसँगको ब्यापार तथा आवागमनलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी गल्छि-त्रिशुलि-स्याब्रुबेसि- रसुवागढी हुँदै चीनको केरूड्ग जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य निर्माणाधीन अवस्थामा छ । त्यस्तै, खादबारि-किमाथान्का,दोभान- ओलाड्गचुड्गगोला सडक कुनै खण्ड कालोपत्रे गर्ने र कुनै खण्डको डीपीआर तयार गर्ने कार्य भैरहेको छ भने बेनि-जोमसोम-कोरोला नाका संचालनमा आईसकेको छ।भुकम्पले बन्द रहेको तातोपानि नाका सञ्चालनमा आईसकेको छ । सिमिकोट-हिल्सा सडक चिनसंग जोडिएको छ।
> नेपाली सेनामार्फत काठमाडौं-नीजगढ द्रुत मार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
भर्खरै १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक वटा सड़क निर्माण गर्ने कार्यको शिलान्यास प्रधानमन्त्री ओलीबाट सम्पन्न भएको छ।
रेल सेवा-
यस्तै, रेल सेवा तर्फ यसै अवधिमा जयनगर-जनकपुर-बिजलपुरा खण्डको ५२ कि मि निर्माण कार्य संम्पन्न भैसकेको छ र दुईवटा आधुनिक रेल खरिद गर्ने काम पनि भैसकेको छ। रेल संचालनको नियमावलि तैयार हुनासाथ यी रेलहरू संचालनमा आउने छन।मेचि-महाकालि रेलसेवा निर्माणका लागि डिपिआर तैयार भैसकेको छ भने बर्दिवास-नीजगढ खण्डको ७० कि मि रेलमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ।बथनाह-बिराटनगर १८ कि मि को डि पि आर पनि तैयार छ । त्यस्तै काकडभिट्टा-ईनरूवा खण्डको जग्गा प्राप्ति र ठेक्का प्रकृयाको चरणमा छ।काठमाण्डौ-रक्सौल,केरूड्ग-काठमाण्डू-पोखरा-लुम्बिनी र काठमाण्डौमा मेट्रो रेल संचालनका लागि पूर्व संभाव्यता अध्ययन संम्पन्न भैसकेको छ।
पुन:निर्माण
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतविक्षत पुरातात्विक सांस्कृतिक धरोहरको पुन:निर्माण र आवास विहिन बनेका लाखौ जनताहरूको निमित्त १२०० आवास घरहरूको निर्माण संम्पन्न गरि हस्तान्तरण समेत भैसकेको छ।रानिपोखरिको र सिंहदरबारको पुन: निर्माण संम्पन्न भैसकेको छ भने धरहरा निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा छ।काठमाण्डू लगायत देशका विभिन्न भागमा रहेका मठ मन्दिर देवालय तथा अनगिन्ति प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरहरूलााई दुरूस्त र चिटिक्क पारिएका छन।
शहरी विकास
शहरी विकास मन्त्रालय मातहत देशका साना ठूला सबै शहरहरूमा भवन, ढल निकास र बाटो कालोपत्रे गर्ने कार्य धमाधम भैरहेका छन।लगभग सात अरबको लागतमा संसद भवन र तीन अरबको लागतमा संसद आवास गृह त्यस्तै छ अरबको लागतमा सर्बोच्च अदालतको आधुनिक भवन,बालुवटार स्थित राष्ट्र बैंक भवन , पोखरा रंगशाला, लुम्विनिमा पाँच हजार क्षमताको सभाहल, बुटवल र भक्तपुरमा त्यति नै क्षमताका सभाहल मध्ये कुनै संम्पन्न भैसकेको छन भने कुनै संम्पन्न हुने चरणमा छन।देशका विभिन्न शहरहरूमा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि डि पि आर तैयार गर्ने र जग्गा प्राप्तिका कामहरू भैरहेका छन।
हवाई यातायात
यस क्षेत्रमा पनि बितेको अढ़ाई बर्षमा उल्लेख्य कामहरू भएका छन् । त्रिभुवन हवाई मैदानको विस्तार र आधुनिकीकरण , पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई मैदानको निर्माण साथै देशका बिमिन्न हवाई मैदानहरूको कालोपत्रे गर्ने कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । देशका विभिन्न हवाई मैदानहरूलाई रात्रिकालिन प्रयोग गर्न सकिने गरि स्तरोन्नति गरिएको छ ।
सिंचाई
सिचाईको क्षेत्रमा कोशे ढुड्गा सावित हुने सुनकेशि मरीन डाईभर्षनको निर्माण कार्य सुरू भएको छ । कूल ६० अरब लागत अनुमान गरिएको यो राष्ट्रीय आयोजना संम्पन्न भए पछि यस्ले तपाईका बारा, रौतहट, सर्लाही,महोत्तरी र धनुषा जिल्लाहरूमा बाह्रै महिना सिंचाई हुने र खाध्यान्न आयातमा कमि आउने छ । यसै अवधिमा सिक्टा सिँचाई आयोजना चालू भएको छ भने बबई सिंचाई आयोजना निर्माणको चरणमा छ। कालिगण्डकी डाईभर्षन, तमोर डाईभर्षन जस्ता कृषि उत्दपादनमा दूरगामि प्रभाव पार्ने आयोजनाहरू डिपिआरको तैयारि अवस्थामा छन।देशै भरि निर्माणाधीन सानतीना सिंचाई आयोजनाहरूको यहा चर्चा गरेर साध्य छैन।
खानेपानी
३० वर्ष अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले कल्पना गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना यही अवधिमा सम्पन्न भएको छ ।भ्रष्टाचारको अखडा बनेको यो आयोजना सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चासोमा नपरेको भए काठमाडौंबासीले मेलम्चीको पानि पिउन अझ कति वर्ष कुर्नु पर्ने थियो भन्न सकिन्न । तराई तथा पहाडी जिल्लाहरूका हरेक गाउँ बस्तीहरूमा साना ठूला अनगिन्ति खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् ।
शिक्षा
भूकम्पद्वारा क्षतिग्रस्त विध्यालयहरूको पुनः निर्माण यसै अवधिमा सम्पन्न भएका छन् । नेपालको सबभन्दा पुरानो दरबार हाइस्कूल पुरानै शैलीमा निर्माण भएको छ । देशभरीका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले यसै अवधिमा नया र सुविधा सम्पन्न भवन प्राप्त गरेका छन् ।
स्वास्थ्यसेवा
स्वस्थ क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने अस्पताल भवनहरू कतिपय निर्माणको चरणमा छन भने कति निर्माण संम्पन्न भैसकेका छन् । एकै पटक देशका सात सयभन्दा बढि स्थानीय तहहरूमा स्वस्थ भवनहरूको शिलान्यास प्रधान मन्त्रिबाट हुनु निश्चयनै गौरव गर्ने विषय हो । माथि उल्लेखित आयोजना बाहेक यसै अवधिमा बाँके जिल्लामा टोर्नाण्डो नामको आधिले क्षत विक्षत पारेका नागरिकहरूका लगभग सातसय घरहरू नेपालि सेनामार्फत सात महिनामा निर्माण गरि पीड़ित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनु कम महत्वको काम होइन । देशभरीका फुसको छाना भएका जनताका घरहरूमा सरकारले निःशुल्क जस्ता पाता उपलब्ध गराएर विस्थापित गर्ने कार्य युद्ध स्तरमा भइरहेको छ। सरकारले असंख्य घरहरू निर्माण गरेर आवास विहीनहरूलाई उपलब्ध गराउने काम पनि निरन्तर जारी छ ।
निर्माणका क्षेत्रमा यति धेरै समस्याहरू छन् कि ति समस्या समाधान नगरी छिटो सम्मृद्धि प्राप्त गर्न सम्भव छैन । यस क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारिहरूहरूले कतिपय जोखिमपूर्ण निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ । यसरी निर्णय लिँदा कहिलेकहिले नसोचेका अथवा विल्कुलै नयाँ खालका समस्याहरू आइपर्छन् र योजनाहरू आंशिकरूपमा असफल पनि हुन सक्छन् ।
अढाई वर्षको अवधि समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि अत्यन्त छोटो अवधि हो तथापि ओली सरकारले गरेका यी कामहरूलाई हेर्दा यो अभूतपूर्व र आश्चर्यजनक छ । यी उपलब्धिहरू प्राप्त हुनुमा सरकारी जिम्मेवारीमा तत्काल कार्यरत केही प्रशासनिक व्यक्तित्वहरूको योगदानको चर्चा नगर्नु उहाँहरूमाथि अन्याय गरेको ठहर्ने छ । पुननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञावली, सडक विभागका तत्कालिन महानिरीक्षक केशव शर्मा र रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले आआफ्नो क्षेत्रमा गर्नु भएको मिहिनेत प्रशंसनीय छ । यस कुराले के पुष्टि गर्दछ भने सरकार प्रमुखले राष्ट्र निर्माण गर्ने आफ्नो चाहनालाई मूर्तरूप दिन उचित स्थानमा उचित व्यक्तिको छनौट गर्न सक्नु पर्दछ ।
विशेष जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक बहन गरिरहेको अवस्थामा नीजको सरुवा वा अवकाश जस्ता कुराहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई बेवास्ता गरिनु हुन्न भन्ने कुरालाई समेत मनन गर्न जरुरी छ । अझै पनि सरकारले सबै कामहरूलाई चुस्त र व्यवस्थित रूपमा योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउन सकेको देखिँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्धि प्रतिको हुटहुटी र कठोर परिश्रमले मात्र यी उपलब्धिहरू प्राप्त भएका हुनभन्दा अन्यथा ठहर्दैन । कतिपय मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र उच्च ओहोदाका सरकारी कर्मचारीहरू, प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त उहाँका सहयोगीहरूले अझै पनि प्रधानमन्त्री समृद्धि प्राप्त गर्ने गति र लयलाई समात्न सकेका छैनन् । बरू उनीहरूमा आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई बिर्सेर आफू सहभागी सानातिना कार्यक्रमको मिडियाबाजी गर्ने र चाकरीमा लिप्त हुने प्रवृति हावी देखिन्छ ।
निर्माणका क्षेत्रमा यति धेरै समस्याहरू छन् कि ति समस्या समाधान नगरी छिटो सम्मृद्धि प्राप्त गर्न सम्भव छैन । यस क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारिहरूहरूले कतिपय जोखिमपूर्ण निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ । यसरी निर्णय लिँदा कहिलेकहिले नसोचेका अथवा विल्कुलै नयाँ खालका समस्याहरू आइपर्छन् र योजनाहरू आंशिकरूपमा असफल पनि हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ जसले गर्दा कोही पनि कर्मचारीहरू जेखिम मोल्न तयार हुँदैनन् । र, सानातिना समस्याहरूको कारणले योजनाहरू यतिकै अलपत्र परेका छन् ।
अझ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कसैले निर्माण आयोजनाका विरूद्धमा उजुरी दिनासाथ उजुरीकर्ताको नियतमाथि कुनै शंका नगरी आयोजनामा अख्तियार दुरुपयोग भएकै छ भन्ने मानसिकताले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा आयेजनासँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसासीहरू तनावमा अल्झिनु पर्ने, यही कारणले सरकारी कार्यालयहरूले कामको भुक्तानी नगर्ने र आयेजनाहरूमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परिरहेको यथार्थलाई सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। यी र यस्ता अनेकौँ समस्याहरूले निर्माण क्षेत्र ग्रसित छ र यतापट्टि सरकारको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया