अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

सीसीएमसी बैठक : नेपाल-भारत सीमा बन्द गर्न प्रस्ताव

सीसीएमसी बैठक : नेपाल-भारत सीमा बन्द गर्न प्रस्ताव


काठमाडौं- कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिती (सीसीएमसी)ले नेपाल भारत सीमा बन्द गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरोनाका कारण उत्पन्न पछिल्लो अवस्था बारेमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार सीमामा ओहोरदोहोर दुवै देशलाई जोखिम

बढेकोले भारतीय समकक्षीसँग कुरा गरेर सीमामा कडाइ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाइएको छ ।

‘भारतबाट नेपाल आउने नेपालीलाई आउन दिने तर स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने र क्वारेन्टाइनमा कडाइका साथ बस्नु पर्ने नियम बनाउन प्रस्ताव गरेका छौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली बहस डटकमसँग भन्नुभयो ‘भारत र तेस्रो देशबाट जहाजमार्फत आउने यात्रुहरूले अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने गरी निर्णय गर्न सुझाव दिएका छौँ ।’

आत्म अनुशासनमा बसौं, लकडाउन हुँदैन

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि आत्म अनुशासनलाई कडाईका साथ पालना गर्ने गराउन सुझाव दिइएको छ । सबै अनुशासित हुने हो भने तुरुन्त लक डाउन गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ ।

‘लकडाउन नै समस्या समाधान होइन तर परिस्थिती साह्रै बिग्रियो भने लकडाउन गर्नै नहुने पनि होइन । तर, अहिले हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छैनौ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

अस्पतालमा अनुगमन बढाइने

बैठकमा सबै अस्पतालहरूमा अनुगमन तिव्र पार्ने, कोरोना उपचारमा गुणस्तरीय सेवा दिइएको छ कि छैन । छैन भने त्यसतर्फ स्वास्थ्यकर्मीलाई सजग गराउने बिषयमा छलफल भएको छ । ‘हुल बाँधिएर बाहिर ननिस्किने भनेर सबैलाई सम्झाउने, मेडिकल डाक्टरहरूले सबैले बुझ्ने गरी कोरोनाले गर्ने असर र जोगिन अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आह्वान गर्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘कोरोनाको फार्मेसी भनेको भान्सा हो त्यसलाई सन्तुलित बनाउनु पर्दछ भनेर सबैलाई जानकारी गराउने भन्ने बिषयमा छलफल भएको छ ।’

आफूहरूको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु भएकोसमेत मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । ती सबैलाई समेटेर मन्त्रालयगत रूपमा मन्त्रिपरिषदमा निर्णयका लागि लैजाने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।