काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएका मन्त्रिपिरषद् पुनर्गठन मान्यता नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । योसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त हुनु भएको छ ।

आदेशमा गत जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति, संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित भएको र यी निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसअघि कै मन्त्रिहरू कायम रहने उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलबारको इजलाशबाट सो आदेश भएको हो ।