काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदरसँगै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित फैसला गरेकोमा एमालेले ‘अप्रत्यक्ष रुपमा संविधानको संसोधन’ भनेको छ  । फैसलालका विषयमा एमालेले ७ बुँदे धारणा सावर्जनिक गरेको छ ।

हिजो सकिएको पार्टीको १० औं केन्द्रीय कमिटी बैठकले ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न देहाय बमोजिमको विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ’ भन्ने शीर्षकमा आठ वटा बुँदामा आफ्ना दृष्टिकोण राखेको छ । एमालेले निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको अपव्याख्याले संविधान अप्रत्यक्ष रुपमा संशोधन भएको ठहर गरेको छ ।

राजनीतिक प्रश्नहरुको फैसला गर्ने जिम्मा राजनीतिक दलहरुको भए पनि यसमा अदालत प्रवेश गर्नुलाई एमालेले आपतीजनक भनेको छ । ‘राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरुमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ । अत्यधिक न्यायिक सक्रियता अनपेक्षित विषय हो,’ केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘यस्ता क्रियाकलापले राज्यका सम्बन्धित अङ्गको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह्रास ल्याएको छ । दोहोरो मापदण्डले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।’

निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले संविधान अप्रत्यक्ष रुपमा संशोधन भएको एमालेको ठहर छ । यसले निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा पुरा गर्न मद्धत गरेको प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

एमालेले लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीनवटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिएको जनाएको छ । यो फैसलासँगै नेपालले लामो समयसम्म राजनीतिक विकृतिहरुको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनु पर्ने एमालेको ठहर छ । यसबाट पार्टी चिन्तित र गम्भिर भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको ठहर छ ।