कुनै समय महिला सृष्टिकी जननी, जिवनसंगीनी, छोरी, बहिनीको मात्रै भूमिकामा भएको अवस्था थियो । अहिले हाम्रो देशको यथार्थ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत शक्तिशाली राजनीतिक महिलाको रुपमा नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम चर्चामा छ । यस्तै नेपाली जनताले सभामुख र प्रधान न्यायाधीशमा समेत महिलाको नेतृत्व प्राप्त गरिसकेका छौं । अघिल्लो पुस्ताले सुरु गरेको महिला सशक्तिकरण र समाज सुधारको अभियानका उपलब्धिहरुकै जगमा नेपालले संसारका शक्तिशाली महिलाहरुको सूचीमा नेपाली महिलाहरुको नाम लगातार लेखाउने निश्चित छ । लामो समयको अन्तरालमा प्राप्त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना अनिवार्य महिला हुने प्रावधानले स्थानीय तहमा महिलाहरुको उल्लेख्य उपस्थिति र नेतृत्व प्राप्त भएको छ । यसरी हेर्दा अधिकार प्राप्तिको लडाइँको एउटा उच्चतम सफलताको सिँढिमा नेपाली महिला आन्दोलन पुगेको छ ।

नेपालमा भएका यी सबै महिला मुक्तिका आन्दोलनमा उपलब्धिहरुको जग हिजोको एकीकृत साहसिक आन्दोलन नै हो । तिनै योगमाया लगायतका महिलाहरुले समाज सुधारका विभिन्न पक्षमा वि.स. १९७४ का समयमा संगठित रुपमा गरेको ऐतिहासिक आन्दोलन देखि २०६२।०६३ को जनआन्दोलन नै जग हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा महिलाहरुका अधिकारमा भएका दस्तावेज पल्टाउने हो भने कुनै दन्त्यकथा भन्दा कम लाग्दैन । अहिले महिलाहरु दस्तावेजमा मात्रै होइन व्यावहारिक रुपमा नै राज्यका महत्वपूर्ण तहमा आफ्नो प्रभुत्व जमाएका छन् र हरेक सम्भावनाहरुमा महिला समान रुपमा देखिएका छन् । एक सय वर्षको यो यात्रामा नेपाली महिला आन्दोलन सामान्य धार्मिक सुधार, समाज सेवा र जागरण तथा महिला कल्याणको भूमिकाबाट विकसित र परिवर्तित हुँदै राज्यको समग्र्र रुपान्तरण र नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । कानूनी घोषणा र व्यावहारिक यथार्थबीचको गहिरो खाडल आन्दोलनको मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।

राष्ट्रप्रमुख, सभामुखको पदमा महिला पुगेकै कारण उहाँहरुको भूमिकाले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रकी अर्की महिला समान हैसियतको नागरिक हो भन्ने आत्मबलका साथ अगाडि आउने वातावरण बन्नुपर्छ ।

महिला आन्दोलन र उपलब्धिका पछिल्लो चरणलाई हेर्दा ३३ प्रतिशतको आन्दोलन, सम्पतिमा समान सहभागिताको कुरा, आमाको नामबाट नागरिकता, प्रजनन तथा स्वास्थ्यमा महिला अधिकार लगायतका धेरै उदाहरणीय उपलब्धी भएका छन् । हिजो पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको घोषणाको प्रस्तावक रहनु भएकी विद्यादेवी भण्डारी आज यो देशको राष्ट्रप्रमुख हुनुहुन्छ । संविधान पल्टाएर हेर्ने हो भने महिलाहरु अधिकारले भरिपूर्ण भएका छन् ।

नेपाली परिवेशको वास्तविकता नियाल्ने हो भने त्यो संविधानमा लेखिएको अधिकार खोज्न सक्ने महिला सही अर्थमा ३३ प्रतिशत विकास भएका छन त ? के विद्या भण्डारीले आम नेपाली महिलाको प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ ? प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित हुने महिलाको संख्याले सन्तुष्ट हुन् मिल्छ ? हुन त संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवै स्थानमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत अनिर्वाय छ र पु¥याइन्छ तर निर्वाचनमा जान सक्ने महिलाको चै अभाव नै हो ? अहिले सचेत महिलाको मनमा सलबलाई रहेका छन यस प्रकारका प्रश्नहरु ।

समग्र नेतृत्वलाई नै चुनौतीको रुपमा तेर्सिएका यस प्रकारका प्रश्नले हाम्रो नेतृत्व, सामाजिक परिवेश, महिला नेतृत्वमा भएको क्षमता र नेतृत्वमा रहनु भएका नेताको मनोविज्ञानको समिक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । अधिकार प्रत्यायोजनमा उदारता देखाउने नेतृत्व पितृसत्ताको अभ्यासबाट पूर्ण रुपमा अलग्गिन नसकेको देखिन्छ ।यसलाई आन्दोलनमा होमिएका महिलाहरुले आफूलाई आजको आवश्यकताको तहमा विकास गर्न नसक्नुकोे उपजको रुपमा लिन सकिन्छ । हिजो साहना प्रधान, मङ्गलादेवी सिंह, कामाक्षा देवीदेखि विद्यादेवी भण्डारी सम्म आइपुग्दा उल्लेख्य परिवर्तनहरु त भएका छन् तर भएका उपलब्धि सोही रुपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

राष्ट्रप्रमुख, सभामुखको पदमा महिला पुगेकै कारण उहाँहरुको भूमिकाले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रकी अर्की महिला समान हैसियतको नागरिक हो भन्ने आत्मबलका साथ अगाडि आउने वातावरण बन्नुपर्छ ।

सिंहदरबार र शीतल निवासको प्रमुख पदमा महिला रहँदै गर्दा एकल आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता बनाउन जाँदा अनेकौ प्रश्नको सामना गर्न नपर्ने अवस्थाको अपेक्षा गरिएको हो । अनेकांै अन्धविश्वासका आधारमा महिलाले ज्यान गुमाउन नपरोस र न्यायकालागि उनिहरुले बोकेर गएको निवेदन दर्ता गरिउन भन्ने अपेक्षा हो । तराई÷मधेसमा बाध्यतामा ओडिएका घुम्टो उघारिउन, दाइजोको नाममा ति चेलीहरु नपिटीउन, बालविवाह रोक्नका लागि आमाहरु पनि बोल्न सकून, छोरी भएकै भरमा समान शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित हुन् कसैले नपरोस भन्ने हो । तब मात्रै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीको अनुभूति हुनेछ ।

विश्वव्यवापी रुपमा धेरै नेतृहरु हुन्ुहुन्छ जो हामीलाई प्रेरणाको स्रोतको रुपमा रहनु भएको छ । क्लारा जेटकिन, रोजा लक्जेम्वर्ग, जेनी माक्र्स साथै पछिल्लो पुस्तामा क्यामिला भालेजोलाई जसरी चिनायो नेपालमा जन्मनु भएका पनि धेरै नेतृहरुको योगदानकै कारण आज हामी नेपाली समाजमा समानताको अनुभूति हुने थुप्रै तथ्यहरु देखिएका छन् । १९७४ मा सतीप्रथा अन्त्यदेखि समावेशी सहभागिता, वंशको हक, पैतृक सम्पत्तिमा समानता लगायतका उपलब्धीहरुमा धेरैले आफ्नो जीवनका महत्वपूर्ण समय र अथक मिहिनेत खर्च गर्नु भएको छ ।

सरकारी तहमा २०५१ सालमा महिला मन्त्रालय स्थापना र २०५८ सालमा न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च संयन्त्रमा महिला न्यायाधीश बनाउने कामको थालनी भएको नेपालले आज करिब २ दशकको अन्तरालमा राष्ट्रपति, सभामुख, र प्रधानन्यायाधीश महिला पाएका छौं । यी प्रतिनिधि पात्रले प्राप्त गर्नु भएको पद सबैका लागि होइन तर उहाँहरुसँग सबै नेपाली महिलाको भावना जोडिएको छ । हिजो जस्तो महिला अधिकार प्राप्तिका लागि कानूनी सङ्घर्ष, सभा सम्मेलन, आमसभा, विरोध वा दबाबको आवश्यकता छैन । तत्कालीन समयमा महिलाको सम्पत्तिमा समानताको लागि मीरा ढुङ्गाना तथा मिरा खनालले मुद्दा दर्ता गरेर ७० भन्दा बढी कानून व्यवसायीले वकालत गरेका थिए अब यस्ता प्रक्रिया पनि आवश्यक छैन ।

अधिकार प्रत्यायोजनमा उदारता देखाउने नेतृत्व पितृसत्ताको अभ्यासबाट पूर्ण रुपमा अलग्गिन नसकेको देखिन्छ ।यसलाई आन्दोलनमा होमिएका महिलाहरुले आफूलाई आजको आवश्यकताको तहमा विकास गर्न नसक्नुकोे उपजको रुपमा लिन सकिन्छ ।

संविधानको कार्यान्वयन र लिपिबद्ध भएका सम्पूर्ण कानूनको उपयुक्त तरिकाले व्यवहारमा लगाउनका लागि मात्रै सबै तयार हुने र समान शिक्षा साथै सबै प्रकारका काममा समान अवसर प्रदान गरियो भने सबैले समानताको अनुभव गर्नेछन् । अझसम्म पनि अनुकूल र प्रतिकूलका विभिन्न विषय देखाएर महिलाहरुको क्षमता र योग्यतामा शङ्का गरी उनीहरुमा भएको सम्भावनालाई रोक्ने काम गरिन्छ । यसको अन्त्यका लागि व्यवस्था परिवर्तनको निर्णायक ठाउँमा नेतृत्व गर्न गर्न सक्नुपर्दछ । अझ सामाजिक मनोविज्ञानमा पनि परिवर्तन गराउने उदाहरणीय काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र हाम्रा अभ्यासहरुको विचमा भएको फरकपनले गर्दा अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व कमी भएको हो ।

एकातिर निर्वाचन प्रणाली यती खर्चिलो भयो कि यसलाई मध्यमवर्गीय मानिसले आट्न नसक्ने भएको छ । अर्कोतिर परिवारमा महिला र पुरुष दुवै जना समान तहको जिम्मेवारीमा भए तापनि आर्थिक पक्षसँग जोडिने विषय आउँदा महिलाले उदारताका साथ जुन तहमा पुरुषलाई समर्थन गर्दछन त्यो तहमा पुरुषले महिलालाई अगाडि बढाउने अभ्यासको अभाव छ । कतिपय अवस्थामा महिलाहरुमा आत्मनिर्णय र आत्मविश्वासको कमी भएको पनि पाइन्छ । अबको समय पनि सहभागितालाई नै नेतृत्व विकास ठानेर सन्तुष्ट भएर बस्दा इतिहास प्रति अन्याय हुनेछ । दस्तावेजिकरणमा प्राप्त उपलब्धिलाई अबको समाज महिला, पुरुष वा अन्य लिङ्ग विषेशको अधिकारको कुरा नभै समानताको अनुभूति हुन् आवश्यक छ ।

महिलाले पनि आफु जबरजस्त आवश्यकता हो भन्ने तहमा आफ्नो क्षमता र योग्यताको पक्षलाई मजबुत बनाउन जरुरी छ । प्रतिष्पर्धाका लागि तयार, सूचनामा अब्बल र कार्यकुशलतामा उत्कृष्ट रहने हो भने लैङ्गिक पक्ष स्वत कमजोर हुन्छ । समृद्धिको यात्रामा निस्कने यो समय उत्पादनशील, सक्षम र स्वावलम्बी नागरिक बनाउन सक्ने प्रतिबद्धता सहितको नेतृत्वको अपेक्षा हो जसका लागि विचार र योजना सहित को नेतृत्वदायी भूमिकामा आफुलाई उभ्याउन सक्ने महिलाहरुको नेतृत्व आवश्यक छ ।
बराल अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष हुनुहुनछ ।