काठमाडौं– नेपालको न्यायिक इतिहासमा सोमबार अनौठो घटना घट्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध न्यायाधीशहरु एकजुटमात्रै भएनन्, इजलास बहिष्कार गरे । उनीहरुले चोलेन्द्रको राजीनामा नभएसम्म यस्तै गतिविधि गरिरहने स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।

न्यायाधीशहरूले आज प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार ‘विवादित प्रधानन्यायाधीश’ राणाले अब राजीनामा दिनुपर्ने हुन सक्ने निकटवर्तीहरुलाई बताउनुभएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले अहिलेको समस्या समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार बिहान ११ देखि ४ बजेसम्म बसेको आकस्मिक बैठकले न्यायपालिका सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बारले आज आफ्ना सल्लाहकारहरुसँग छलफल गर्दैछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आग्रह गरेका छन् । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह गरेका हुन् ।

संविधान बमोजिम अदालतहरू र न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन कार्य प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको रहनेमा दुई मत नहुने उनीहरूको ठहर छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको विभिन्न भूमिकालाई लिएर अनेकौं चर्चा परिचर्चा, गुनासो र निन्दा सार्वजनिक भएको बारे आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको उनीहरूले जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंले सिर्जना गरेको भन्दै त्यसको जबाफदेही ग्रहण गर्नु आग्रह गरिएको छ

जनआस्था र विश्वासलाई नै आफ्नो वैधताको स्रोत मान्ने न्यायपालिकाप्रति आमजनताको विश्वास टुटे देशको संवैधानिक पद्धति र लोकतन्त्र घातक हुन जाने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्लो समय कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि प्रश्नहरू उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले राणाको राजीनामा मागेको छ ।

सर्वोच्च बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आज बस्ने भनिएको फुल कोर्टसमेत बसाउन नसकेर प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा १३६ अनुसारको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जनाएको छ ।

बैठकले यसअघिका विभिनन समितिका प्रतिवेदन र प्राप्त सल्लाह, सुझावका आधारमा न्यायिक नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै ‘न्यायपालिकालाई थप संकटबाट जोगाउन समुचित निकासका लागि’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणालाई ‘मार्गप्रशस्त गर्न’ माग गरेको छ ।