काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले दलको राजनीतिमा भाग लिने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

शिक्षकहरू कानूनविपरीत विभिन्न दलको क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका कारण शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर आँच आएको दाबीसहित दायर भएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा र संघीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, शिक्षा मन्त्रालयसहित नियामक निकायका नाममा आइतवार उक्त आदेश जारी गरेको हो।

शिक्षकहरु आफ्नो काम–कर्तव्य पढाउन छोडेर विभिन्न राजनीतिक दलको गतिविधिमा लाग्दा शिक्षाको गुणस्तर गिरेको दाबीसहित गुल्मी धुर्कोटका अजित भण्डारीले रिट दायर गर्नुभएको थियो । उच्च अदालत पाटनले प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको संयुक्त इजलासले कानूनविरुद्ध गतिविधिमा लाग्ने वा संलग्न शिक्षकमाथि कारबाही गर्न आदेशमा जारी गरेको छ । आदेशमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारीसम्बन्धी विभिन्न ऐनलगायत राजनीतिक दलहरूले पारित गरेका विधानहरूमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरूले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ- ‘कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानून विपरीतको काम कसैले गरेमा नियामक निकायले कानूनबमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानू उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत् कानून परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी कानूनको परिपालना गर्नु/गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

दलहरूका महाधिवेशनमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकहरु सक्रिय, क्रियाशील तथा पूर्णकालीन सदस्यता वितरण गर्दै विभिन्न तहका अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन गर्ने गरिएको छ। शिक्षक एवं शिक्षिकाहरु विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिमा चयन हुने गर्छन् । कतिपय शिक्षकहरू पार्टीका विभिन्न तहका कार्यकारी समितिमा समेत आबद्ध छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) (ग) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई मात्र दलको विधानबमोजिम दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्ने स्पष्ट गरेको दाबी रिट निवेदक भण्डारीको थियो।

‘शिक्षकहरू राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुँदा राजनीतिक दलको काममा व्यस्त रहने र पठनपाठनको कार्य दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने गरेका कारण विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलपूर्ण बनेको छ,’ रिटमा उल्लेख छ।

शिक्षकले राजनीतिमा सक्रिय रूपमा भाग लिने कार्यले समूल राष्ट्रको समुन्नती र नैतिकवान नागरिक उत्पादनमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको जिकिर रिटमा थियो। आइन्दा कुनै पनि शिक्षकलाई दलको सदस्यता प्रदान नगराउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्नसमेत रिटमा माग गरिएको छ।

प्रथम चरणमा शिक्षकका राजनीतिक गतिविधि रोक्न र कारबाही चलाउन अन्तरिम आदेश जारी भए पनि उक्त रिटको अन्तिम फैसला आउन भने बाँकी छ।