काठमाडौं– सरकारले २०७९ साल वैशख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि देशको राजनीतिअब त्यतैतिर तानिएको छ । सरकारले चुनाव गर्ला वा नगर्ला भन्ने आशंकाका बीच हिजोको मन्त्रिपरिषदकोे बैठकले निर्वाचनको मिति तोकेपछि सर्वसारधण देखि पार्टीका उपल्लो तहका नेताहरुको ध्यान ‘गाउँका सिंहदरबार’मा बस्ने अनुहारतिर केन्द्रित हुन थालेका छन् ।

सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्ने वित्तिकै आम सर्वसाधरणले आफ्नो पालिकाको सम्भावित प्रमुख को हुन सक्लान् भनेर सर्वेक्षण पनि गर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिएका सर्वेक्षणमा मिश्रित खालका मतहरु आएका छन् । त्यस मध्ये अधिकांसले नयाँ अनुहारलाई मौका दिनुपर्ने राय दिएका छन् ।

संविधानका नयाँ व्यवस्था अनुसारका स्थानीय तहको तागत अघिल्लो निर्वाचनका बेला धेरै राजनीतिकर्मीले अनुमान लगाएका थिएनन् । त्यसैले मेयर वा अध्यक्ष पदलाई कम आँकेर प्रदेश सभाको सदस्यमा दाबी राख्नेको संख्या ठूलो थियो । तर यो पाँच वर्षको कार्यकालले के बुझाइदियो भने ‘स्थानीय तह’ र ‘स्थानीय निकाय ‘होइन रहेछ । यो आफैंमा एउटा सरकारको हैसियतको संस्था रहेछ भन्ने कुरा सर्वसाधरणले त बुझे भने राजनीतिकर्मीले नबुझ्ने कुरै भएन । जसले गर्दा स्थानीय तहका मुख्य पदमा आकांक्षीको भीड यति धेरै हुनेछ जसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न पार्टी नेतृत्वलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ । खासगरी स्थानीय तहमा खर्च गर्न पाइने बजेट, गाडी सुविधा, स्वदेश विदेश घुमफिरको अवसर र राष्ट्रिय राजनीतिमा जोडिने प्रस्थान विन्दुको रुपमा स्थानीय तह रहेकोले यसको आकर्षण थप बढेको छ ।

संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि गठन भएका स्थानीय तहले नेपालमा संघीयताको जगलाई बलियो बनाउने काम गरे भन्नेमा प्रश्न चिन्ह छैन । तर आफ्नो दायित्व र विगत भूलेर केही जनप्रतिनिधीले गरेका अलोकप्रिय निर्णयले सबै जनप्रतिनिधीलाई बदनाम पनि बनाएको छ । मोटरबाटो नभएका पालिकामा गाडी किन्ने निर्णय,गाडी नभएका पालिकामा चालकको नियुक्ति, सर्वाधिक महंगा गाडी खरिद, अस्वभाविक रुपमा उपभोग गरिएका सुविधा, विकास निर्माणमा चरम राजनीति र आर्थिक अनियमितता जनप्रतिनिधीको पहिलो कार्यकालका बिर्सनलायक तथ्यहरु हुन् ।

यसको अलावा कोरोना महामारीका तीनै चरणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेको भरथेग जनताले सधैं सम्झने छन् । कोरोनाको पहिलो चरणको आतंकको मुख्य व्यवस्थापक यिनै जनप्रनिनिधि भए । जसले महामारीको डढेलोमा जनताको ज्यान जोगाउन सफल भए ।

साकारात्मक, नकारात्मक पक्षको हिसाब किताब त होला तथापी अब हुने निर्वाचनमा टिकटको दाबी गर्नेको पंक्ती धेरै लामो हुने कुरामा दुईमत छैन । अबको ९४ दिनपछि ३५ हजार २ सय २१ जना जनप्रतिनिधि छनौट हुनेछन् । जसमा ७ सय ५३ वटा पालिकामा १ हजार ५ सय ६ जना प्रमुख र उपप्रमुख, ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडाका वडाध्यक्ष र हरेक वडामा चार जनाका दरले वडा सदस्य गरी २६ हजार ९ सय ७२ जना नयाँ जनप्रतिनिधी गाउँका सिंहदरवारमा प्रवेश गर्नेछन् ।

संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाको उपयोग गर्दै अघिल्लो निर्वाचनमा दोस्रो पद अर्थात ‘उप’मा महिलाहरुलाई पठाइएको थियो । तर अवस्था अहिले फेरिएको छ । ति ‘उप’वाला महिलाहरु अब आफ्नो पदको अगाडी झुण्डिएको उपमा हटाउन आत्तुर छन् । पाँचवर्षमा आफूहरुले कौशलतापूवर्क काम गरेको,अनुभव हासिल गरेको,राजनीतिक उचाइ प्राप्त गरेकोले पुरुष सरह प्रतिपस्र्धामा आउन आफूहरुलाई कुनै समस्या नरहेको उनीहरुको दाबी छ । अर्को दाबी महिला उपहरुको के छ भने उपप्रमुख प्रमुख पदका लागि स्वभाविक दाबेदार हुन् । आधा दशकको यो अवधीमा पुरुष जनप्रतिनिधि जति विवादित बने त्यसको तुलनामा न्यून संख्यामा मात्र महिलाहरु विवादमा आए । अर्कोतिर ३३ प्रतिशत महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने कानुनी बाध्यताका कारण पनि यस वर्ष गाउँका सिहंदरबारमा धेरै महिला देखिने सम्भावना छ ।

अब क्रमशः प्रमुख, उपप्रमुखका दाबेदारहरुका नाम चर्चामा आउनेछन् । विगतको आफ्नो कार्यकुशलता, इमान्दारीता, लगनशिलता, पारदर्शीता र पार्टी नेतृत्वमा भएको पहुँचका आधारमा अबको ९४ दिन पछि हुने निर्वाचनको मैदानमा उम्मेद्वार खडा हुनेछन् ।