काठमाडौं – वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ ।

यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसका साथै, पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना पुरा गर्न समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । राजश्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेशलाई १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रकम हस्तान्तरण हुनेछ ।