काठमाडौं – सरकारले पहिलोपटक उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा बजेटमार्फत समेटेको छ । अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रका धेरैजसो मागलाई बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रको इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिनु नै निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरिनुको रूपमा अथ्र्याइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन र विकासलाई जोड दिइएको छ । त्यस्तै वार्षिक रु १० करोड भन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई दुई प्रतिशतसम्म छुट दिने योजना अगाडि सारिएको छ ।  धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूका लागि यस्तो योजना समेटिएको छ ।