डा. अर्यालले यस अनुसन्धानमूलक आलेखमा महाकाली नदीको शीर नै नक्कली खडा गरी नेपाली भूभागको अतिक्रमण गरिएको विषयमा खोजीको सुरुवात स्वर्गीय जननेता मदनकुमार भण्डारीले गर्नु भएको थियो भन्ने प्रमाणित गर्नु भएको छ । उहाँको विचारमा नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव भण्डारीले झण्डै तीन दशकअघि महाकाली नदीसँग सम्बन्धित भूअखण्डताको प्रश्नमा सदन र सडकबाट समेत सुरु गर्नु भएको संघर्षकै परिणामस्वरुप २०७७ सालको जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नेपालको नक्सा सावर्जनिक गर्ने काम भयो । प्रधानमन्त्रीको यो अग्रसरताले नेपालको प्रतिनिधि सभामा देशको पश्चिमी सीमामा भारतीय सरकारद्वारा गरिएको भूभागको अतिक्रमण र नक्साको तोडमोडलाई सच्याउने सर्वसम्मत निर्णय हुन सकेको हो । देशको भूमि मिचिएको कुरामा राष्ट्रिय–मतैक्य कायम भएको हो : प्रधान सम्पादक

सारांश
२०७७ सालको दोश्रो महिना प्रतिनिधि सभाबाट नेपालको पश्चिमी सीमामा भारतीय सरकारद्वारा गरिएको भूभागको अतिक्रमण र नक्साको तोडमोडलाई सच्याउने सर्वसम्मत निर्णय भयो । निशाना छापमा देशको नक्सा सच्याउन गरिएको संविधान संशोधनले महाकाली नदीमा राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षार्थ गरिएका पहल र विगतका कतिपय ऐतिहासिक मोडहरुको सम्झना गरायो । पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाणहरुका आधारमा महाकाली नदीको साँचो उद्गमस्थलका सम्बन्धमा भारतलाई कुटनीतिक पहलकै आधारमा सहमत गराउने नेपालको आधिकारिक निश्चय विगतका ती पहलहरुकै जगमा उभिएको छ । झण्डै तीन दशकअघि तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव मदनकुमार भण्डारीले देशको भूअखण्डताको पक्षमा सुरु गर्नु भएको सम्झौताहिन संघर्षले नै आज नेपाललाई आफ्नो भूमि मिचिएको कुरामा राष्ट्रिय–मतैक्य कायम भएको अवस्थामा ल्याइपु¥याएको हो । यस आलेखमा झण्डै तीन दशकको अवधिको नेपाली राजनीतिको उतार चढाव, नेपाल भारत सम्बन्ध र मदनकुमार भण्डारीको राष्ट्रभक्त व्यक्तित्वको अध्ययनको निष्कर्श प्रस्तुत गरिएको छ । केही ऐतिहासिक महत्वका दस्तावेजको अध्ययन, स्वर्गीय भण्डारीका सार्वजनिक विचार र सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँगको अन्तरवार्ता नै यस आलेखमा प्रस्तुत तथ्य तथ्यांकका स्रोत हुन ।

२०७७ सालको दोश्रो महिना प्रतिनिधि सभाबाट नेपालको पश्चिमी सीमामा भारतीय सरकारद्वारा गरिएको भूभागको अतिक्रमण र नक्साको तोडमोडलाई सच्याउने सर्वसम्मत निर्णय भयो । निशाना छापमा देशको नक्सा सच्याउन गरिएको संविधान संशोधनले महाकाली नदीमा राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षार्थ गरिएका पहल र विगतका कतिपय ऐतिहासिक मोडहरुको सम्झना गरायो ।

केही महत्वपूर्ण शब्दहरु : सीमा अतिक्रमण, त्रीदेशीय विन्दू, समझदारी, सन्धि, दुई–तिहाई वहुमत ।

२०७७ साल जेठ ३१ गते, प्रतिनिधि सभाको बैठक, जहाँ नेपालको संविधान (दोश्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि दफावार छलफल भइरहेको थियो । दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले आफ्नो पालो आएपछि भन्नु भयो- इतिहासले सुम्पिएको एउटा अभिभारा आज हामी पूरा गर्दैछौं । हाम्रो आगामी कार्यभार आफ्नो भूमिमा आफ्नै स्वामित्व स्थापना गर्ने हुनु पर्नेछ । उहाँले भावविभोर हुँदै त्यस दिन आफू व्यक्तिगत रुपमा पनि अत्यन्त खुसी भएको अभिव्यक्त गर्नु भयो । उहाँको खुसीको कारण उहाँकै शब्दमा, नेपालले अग्रसरता लिएको छ । जिल्लाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्वर १ को ३९७ वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको थियो । त्यति मात्र होइन, लिम्पियाधुराबाट निस्कने महाकाली नदीको पूर्व लिपुलेक–लिपुखोलासम्मको ३३५ वर्ग किलोमिटर भूमि विगतमा हाम्रै नक्सामा समेत समावेश भएको थिएन । उहाँले भन्नु भयो, हाम्रो स्वाभिमान घायल भएको थियो, आज जागेको छ (प्रतिनिधि सभा, ०७७) ।

उहाँले राष्ट्रियता र जनजिविकाको आन्दोलनमा सहभागी हुने विगतका अग्रजहरुको स्मरण गर्दैगर्दा दार्चुलाबाट सुरु भएको महाकालीको अन्तिम नेपाली गन्तव्य कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरस्थित आफ्नै घरमा टेलिभिजन लाइभ हेरेर बसेका वीरबहादुर ठगुन्ना भावुक हुनुभयो । त्यस दिन उहाँजस्तै कैयन मानिसले नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीको सम्झना गरे, जसलाई थाहा छ, ०४८ साल चैत ३० गते राती दार्चुलामा विष्णु पौडेल, भीम कडायत, प्रेम सिंह धामी र उनै वीरबहादुर ठगुन्नासँगको छलफलका क्रममा भण्डारीले महाकालीको शीर नै नक्कली खडा गरेर नेपाली भूभाग मिचिएको वृतान्त सुनिसकेपछि भन्नु भएको थियो,“यति गम्भीर विषयमा वस्तुगत अवस्थाको अवलोकनसहित विस्तृत अध्ययन नगरी बोली हाल्नु हुँदैन, त्यसैले सबैभन्दा पहिले स्थलगत अध्ययन समेत गरी प्रतिवेदन तयार गरौं ।” दिउँसो दार्चुला सदरमुकाममा आयोजित जनसभा पछि भएको त्यो छलफल सकिंदा नसकिंदै राती ७ बजे रेडियो नेपालको समाचारबाट स्थानीय चुनावको घोषणा गरिएको जानकारी प्रसार भयो । स्वभाविकै रुपमा भोलिपल्टदेखि नै पार्टी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै निर्वाचनको चटारोमा होमियो । तर जिल्ला विकास सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पहिलो वैठकबाटै विकास निर्माणको अनुगमन गर्न जाने निर्णय गराएर वीरबहादुर ठगुन्नाले ०४९ साल भदौ २५ गतेदेखि असोज ३ गतेसम्म सीमा क्षेत्रको मिहिन स्थलगत अनुगमन गर्नु भयो । भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकटोक नगरेसम्म अघि बढदै जाँदा उहाँका मस्तिष्कमा कमरेड भण्डारीका निर्देशन लिपिवद्ध थिए । उहाँले भन्नु भएको थियो, तपाईं त भूगोल पनि पढेको मान्छे स्केच नै बनाउने कोशिस गर्नु होला । उहिले–उहिले भेडा लिएर परपर पुग्ने काका, दाजुहरुको स्मृतिका आधारमा उहाँले गुञ्जी, नाभी र कुटीको अवस्थिति अनि नक्कली काली मन्दिरसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण समेट्नु भयो । लिम्पियाधुरा भएर तिब्बतको ताक्लाकोट जाने बाटो हिंडेका पुराना मानिसहरुको अनुभवलाई उहाँले संगाल्नु भयो । फर्किएर वीरबहादुर ठगुन्नाले सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी ०४९ साल मंसीरमा काठमाडौं पुगेर महासचिव भण्डारीलाई बुझाउनु भयो ।

उहाँले राष्ट्रियता र जनजिविकाको आन्दोलनमा सहभागी हुने विगतका अग्रजहरुको स्मरण गर्दैगर्दा दार्चुलाबाट सुरु भएको महाकालीको अन्तिम नेपाली गन्तव्य कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरस्थित आफ्नै घरमा टेलिभिजन लाइभ हेरेर बसेका वीरबहादुर ठगुन्ना भावुक हुनुभयो । त्यस दिन उहाँजस्तै कैयन मानिसले नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीको सम्झना गरे

०४९ साल चैत २४ गते प्रतिनिधि सभामा महाकाली नदीमा निर्माण गरिएको टनकपुर परियोजनाका बारेमा बोल्दै गर्दा कमरेड भण्डारीको मानसपटलमा महाकालीको शीरसम्बन्धी आशंका पनि अवश्य हुनु पर्दछ । शायद त्यसैले उहाँले जनप्रतिनिधित्वको सर्वोच्च संस्थामा देशको एक ईञ्च पनि भूभाग अर्को राष्ट्रलाई दिन सकिंदैन भनेर कडा शब्द राख्नु भएको थियो । त्यसबेला उहाँ सीमा अतिक्रमणका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी अकाट्य प्रमाण संकलनका क्रममा हुनु हुन्थ्यो भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । प्रतिनिधि सभाले गुञ्जी, नाभी, कुटी र कालापानीसहितको चुच्चे नक्सा अंगीकार गरेपछि त्यही रात वीरबहादुर ठगुन्नाले फेसवुकमा त्यो घडीलाई सीमा रक्षाको अभियानका प्रणेता कमरेड भण्डारीको सपना साकार हुँदै गरेको क्षण भनेर उल्लेख गर्नु भयो । भण्डारी लगायतका अग्रजहरुको सम्झना गर्नु भयो (वीर बहादुर ठगुन्ना, २०७७)।

वीरबहादुर ठगुन्नाको विचारमा जननेता भण्डारीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सुरुभएको सीमा अतिक्रमणविरुद्धको अग्रसरतालाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँगै सम्पूर्ण संसदले गुञ्जी, नाभी, कुटी र त्रीदेशीय विन्दू लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नक्सा जारी गरेर ऐतिहासिक मोडमा ल्याइपुर्‍याएको छ । यस आलेखमा यही प्रतिनिधिमूलक ठम्याइका आधारहरु खोज्ने जमर्को गरिएको छ ।

छिमेकीसँग मित्रता, राष्ट्रहितमा प्राथमिकता
कमरेड मदनकुमार भण्डारीका व्यवहार र अभिव्यक्तिको अध्ययनबाट देखिएको छ, उहाँ सबै राष्ट्रहरु, अझ दुवै छिमेकीहरुसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्छ भन्नेमा प्रष्ट हुनु हुन्थ्यो । न्यूजवीकसँगको वहुचर्चित अन्र्तरवार्तामा उहाँले सत्ताभन्दा बाहिरै रहेको त्यो बेलाको अवस्थामा पनि भन्नु भएको छ, “हामी चीन र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौ । न प्रो–चीन, न प्रो–इण्डिया ।” साथै, उहाँ उल्लेख गर्न चुक्नु भएको छैन, “विगतमा भारतसँग केही असामान्य र अपमानजनक सम्झौता भएका छन।”उहाँले त्यस्ता सन्धीका असमान र अपमानजनक प्रावधानहरु हटाउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ (लिटविन,१९९३, पृ.५८) ।

भाकपा (माले)का महासचिव विनोद मिश्रले उहाँको स्मृतिमा पाँचौं महाधिवेशनका बेलाको एउटा घटनाको उल्लेख गर्नु भएको छ, “विदा भएर हिंड्ने बेलामा उहाँ मसँग कुरा गर्न आउनुभयो । उहाँको हातमा एउटा नेपाली समाचारपत्र थियो । त्यसमा टनकपुरको बारेमा एकजना भारतीय कम्युनिष्ट नेताले दिएको सल्लाह छापिएको थियो ।” कमरेड मिश्रका अनुसार, उहाँकै शब्दमा, आफ्नो पार्टीको आन्तरिक सवालमा गरिएको यस्तो ठाडो हस्तक्षेपका कारण उहाँ क्रुद्ध हुनुहुन्थ्यो । उहाँको देहवशानपछिको दुःखद् घडीमा भण्डारीलाई एक प्रिय मित्र, एउटा सहासी र गरिमामय व्यक्तित्वका रुपमा सम्वोधन गर्दै मिश्रले भन्नु भएकोछ, “मैले उहाँलाई सधैं आत्मविश्वास, सम्मान र गौरवको उदात्त भावनाले भरिपूर्ण मित्रका रुपमा पाएँ (मिश्र, वि.स. २०५१,पृ.८७) ।” व्यक्ति, पार्टी र राष्ट्रको आत्मसम्मानको सवालमा उहाँ सदैव सचेत हुनुहुन्थ्यो । उहाँको व्यक्तित्वको त्यही पक्षले उहाँको सार्वजनिक छविको निर्माण गरेको थियो । न्यूजवीकसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा पनि उहाँले एउटा प्रश्नको उत्तरमा यही भावना अभिव्यक्त गर्नु भएको छ । प्रश्न थियो, केही गैर कम्युनिस्टहरु भन्दैछन, तपाईंहरुले चीन र भारतको कम्युनिस्ट पार्टीबाट पैसाको सहयोग प्राप्त गरिरहनु भएको छ । जवाफमा उहाँले भन्नु भएको छ, त्यो झूठ हो, हामीले न कहिले त्यस्तो आर्थिक वा भौतिक सहयोग कतै मागेका छौं, न लिएका छौं (लिटविन,१९९३, पृ.५८) ।

एक ईञ्च भूभागमा पनि सम्झौता हुँदैन
सन् १९२८ मा बनाइएको शारदा वनवासा व्यारेजलाई प्रतिस्थापित गर्न भारतले सन् ८०को दशकमा एकपक्षीय रुपमा टनकपुर व्यारेज निर्माण गर्न थाल्यो । ढुंगेल र पुन (सन् २०१४) का अनुसार नेपालले विरोध जनाउँदा भारतले भन्यो, सम्पूर्ण एफ्लक्स बाँधसहित टनकपुर ब्यारेज सम्पूर्णतः भारतीय भूमिमा बनिरहेको छ, नेपाललाई त्यसको कुनै दुष्प्रभाव पर्ने छैन । तर भारतलाई त्यस वाँधका लागि नेपाली भूमि आवश्यक देखिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४८ जेठ ३ गते नेपालको सहयोगको अपेक्षा गर्नु भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विवादास्पद टनकपुर समझदारीद्वारा भारतलाई देव्रे तटबन्ध बनाउने र भारततर्फ पानी मोड्ने प्रयोजनका लागि ११.९ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्ने अनुमति दिनु भयो (पृ.९) । तर नेपाल फर्किएपछि उहाँले टनकपुरको मामिलामा गरिएको समझदारी संसदबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक छैन भन्ने दोहो¥याइ रहेका कारण व्यापक विरोधको सामना गर्नु पर्‍यो । तत्कालीन प्रमूख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले सदन र सडकमा समेत यो विषयलाई अघि बढायो । टनकपुरमा समझदारी होइन, सन्धि नै भएको हो र त्यसको अनुमोदन दुवै सदनको संयुक्त वैठकको दुई तिहाई वहुमतबाट मात्र हुन सक्दछ भन्ने अडान राखी रह्यो ।

२०४८ साल पुष २ गते अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा गरिएका सबै सन्धि सम्झौताहरु संसदबाट स्वीकृत नभएसम्म कार्यान्वय नगराउन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्दै संविधानको धारा २३ र ८८ (१) (२) बमोजिम उत्प्रेषणलगायत आवश्यक आदेशको माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्नु भयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले झण्डै दुई महिनापछि अदालतमा लिखित जवाफ पठाउनु भयो, जसमा “संविधानको धारा १२६ (२) घ मा उल्लेख भएका विषयमा अन्तिम टुँगोमा पुगिएको छैन र त्यसबारे कुनै सन्धि सम्झौता भएकै छैन ( बराल र भण्डारी,वि.स.२०४९, पृ.८–१०) ” भनिएको थियो । संसद र सडकसँगै त्यसपछि टनकपुरको मुद्दाले कानुनी लडाईंको समेत रुप लियो ।

२०४९ मंसीर ३० गते सर्वोच्च अदालतले “टनकपुर वाँध सम्बन्धी सम्झौता अनुसार नेपालले वायाँ एफ्लक्स बाँधको लागि जग्गा उपलब्ध गराइ सकेको देखिनाले संविधानको धारा १२६ को उपधारा २ बमोजिम उक्त सम्झौताको अनुमोदन वा समर्थन गराउनेतर्फ कारवाही गर्नु भनी श्री ५ को सरकारको नाममा आदेश” जारी गर्‍यो (बराल र भण्डारी, वि.स.२०४९, पृ.९६) । सव्र्वोच्च अदालतको फैसला पछि पनि सरकारले प्रा. लोकराज बरालको नेतृत्वमा एउटा आयोग बनायो । आयोगले तत्कालीन संविधानको धारा १२६(२)को प्रतिवन्धित वाक्यांशको “…राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताहरुको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ (कानुन किताब, २०५९, पृ.९६–९७)” भन्ने हरफ मात्र उल्लेख गर्दै निश्कर्ष प्रस्तुत गर्‍यो । टनकपुर सन्धि तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको सामान्य वहुमतबाट अनुमोदन हुन सक्ने त्यो निश्कर्ष सरकारका लागि अनुकूल थियो । तर प्रतिपक्षको त्यसमा सहमति थिएन ।

विषयमा अझ प्रष्ट हुन महासचिव भण्डारीले ०४९ साल पुषको तेश्रो साता टनकपुर व्यारेज क्षेत्रको आफैंले अवलोकन समेत गर्नु भयो । उहाँ काठमाण्डौंबाटै पत्रकारहरु राजेन्द्र गौतम, किशोर श्रेष्ठ, सुजिव बज्राचार्य र सुवास देवकोटालाई लिएर जानु भएको थियो । त्यसबेला नेपालीपत्र साप्ताहिकमा रिपोटिङ्ग गर्ने सुवास देवकोटा ( देवकोटा एस., व्यक्तिगत सम्वाद, २०७७ जेठ ३१ गते) ले सम्झिनु भए अनुसार एमालेको पाँचौ महाधिवेशनको अन्तिम तयारी भइरहेको त्यो समयमा उहाँ नारायणघाट र कोहलपुर हुँदै महेन्द्रनगर पुग्नु भएको थियो । एमालेको त्यसबेलाका महाकाली अञ्चल इञ्चार्ज विष्णु पौडेलसहित प्रेमसिंह धामी,ऋषिराज लुम्साली, उर्वादत्त पन्तका साथ पत्रकारहरुसँगै उहाँले टनकपुरको स्थलगत अवलोकन गर्नु भएको थियो । बाँधको देब्रे तटबन्ध नेपाली भूभागमा परेको आफ्नै आँखाले देखेपछि उहाँले त्यससम्बन्धमा थप धारणा बनाउनु भएको थियो । त्यसबेला महेन्दनगरको आमसभामा उहाँले टनकपुर सन्धिका प्रसंगमा विरोध जनाउँदै भन्नु भएको थियो, “यदि भारतीय सरकारले हाम्रो सरकारको राष्ट्रहित विरोधी कार्यको संरक्षण गर्छ भने हामीले यहाँको सरकारलाई प्रहार गर्दा उसलाई पनि चोट लाग्न सक्छ ।” २०४९ पुस २१ गते नेकपा (एमाले), संयुक्त जनमोर्चा, मसाल र नेमकिपालगायतका चार वामपन्थी दलहरुले महेन्द्रनगरमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको उक्त आमसभामा उहाँले भन्नु भयो, : टनकपुरको मामिलामा गिरिजाप्रसादले अपराध गरेका छन् । तसर्थः टनकपुर सन्धी गरेर राष्ट्रघातको पोखरीमा डुबेका गिरिजालाई सबै वर्ग र तहका जनताले एकमुष्ठ प्रहार गर्नु होस र त्यहीं डुबाई दिनोस । किनकी कुकुरलाई पानीमा डुबेकै बेला लाठी बर्साउनु पर्छ, किनारमा निस्केपछि फेरि टोक्न सक्छ (“ वामपन्थीहरुको आह्वानमा,” २०४९) । सीमावर्ती भारतको दैनिक अमरउजालाले भोलिपल्ट उहाँको भनाइलाई मूखपृष्ठमा छापेको देवकोटा स्मरण गर्नु हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र कोही देशभक्त छ भने गिरिजाप्रसादसँगै सति नजाउन र बेलैमा संघर्षको मैदानमा आउन भन्ने आह्वान गर्दै उहाँले भन्नु भयो, टाइम्स अफ इण्डियाले आफ्नो सम्पादकीयमा टनकपुरको अदालती फैसलालाई कांग्रेसको जीत र वामपन्थीको हार भनी अपव्याख्या गरे पनि हामी कुनै भारतविरोधी होइनौं (“ वामपन्थीहरुको आह्वानमा,” २०४९) ।

२०४९ पुस २१ गते नेकपा (एमाले), संयुक्त जनमोर्चा, मसाल र नेमकिपालगायतका चार वामपन्थी दलहरुले महेन्द्रनगरमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको उक्त आमसभामा उहाँले भन्नु भयो, : टनकपुरको मामिलामा गिरिजाप्रसादले अपराध गरेका छन् । तसर्थः टनकपुर सन्धी गरेर राष्ट्रघातको पोखरीमा डुबेका गिरिजालाई सबै वर्ग र तहका जनताले एकमुष्ठ प्रहार गर्नु होस र त्यहीं डुबाई दिनोस । किनकी कुकुरलाई पानीमा डुबेकै बेला लाठी बर्साउनु पर्छ, किनारमा निस्केपछि फेरि टोक्न सक्छ ।

०४९ फागुन २५ गते नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले समेत टनकपुर सन्धिलाई साधारण वहुमतबाट अनुमोदन नगर्न कांग्रेसका सांसदहरुलाई आह्वान गर्नु भयो । त्यस दिन यही विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आयोजना गरिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उहाँ जानु भएन । तर उहाँले आफू अनुपस्थित हुने निर्णयको औचित्य सावित गर्दै सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्वोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा आफ्नो अडान सार्वजनिक रुपमा राख्नु भयो । उहाँको भनाइ थियो,: टनकपुर प्रकरणमा प्रतिनिधि सभाको साधारण वहुमतमा जानु भनेको मृत्यु–पत्रमा सहिछाप गर्नु हो । मलाई त्यसमा सही गर्न मेरो अन्तरआत्माले रोकेको छ, कृपया मलाई आफ्नो अन्तरआत्माविरुद्ध जान विवश नतुल्याउनु होस । उहाँले भट्टराईलाई सम्वोधन गर्दै लेख्नु भयोः राष्ट्रिय सहमति टनकपुर समस्याका निम्ति मात्र होइन, संसदीय व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक जीवनमृत्युका लागि समेत अपरिहार्य छ (सिंह, २०४९) । त्यस सन्धिलाई साधारण वहुमतबाट पारित गर्नु भनेकोे मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो भन्ने व्यहोराको सिंहको उक्त पत्र त्यसबेलालेटर वम का नामले चर्चित थियो । त्यस वक्तव्यपछि कांग्रेस सांसदहरु झन विभाजित हुन पुगे ।
त्यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि सरकारले टनकपुर सन्धिलाई सामान्य वहुमतबाट अनुमोदन गराउन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्‍यो । त्यही सन्दर्भमा ०४९ साल चैत्र २४ गते नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा दिनु भएको टनकपुर परियोजनासम्बन्धी वक्तव्यलाई आज पनि राष्ट्रियहितका मामिलामा सुस्पष्ट मार्गदर्शन ठान्न सकिन्छ । टनकपुर जलविद्युत परियोजना दीर्घकालीन महत्वको भएकोले त्यस विषयमा दुवै सदनको संयुक्त वैठकमा छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उहाँले त्यस दिन प्रतिनिधि सभामा विचारोत्तेजक मन्तव्य प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । त्यस दिन सदनमा उहाँले यसरी मन्तव्यको सुरुवात गर्नु भयो :
अहिले भर्खरै माननीय जलस्रोत राज्यमन्त्रीले टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौताको जुन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो, हाम्रो दलका तर्फबाट, प्रतिपक्षको तर्फबाट त्यो सम्झौताको बारेमा त्यो प्रस्तावको बारेमा त्यसमा भएका विषय वस्तुहरुका बारेमा हाम्रो आपत्ति र विरोध जनाउँद्छु । त्यो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन । नियम कानूनसम्मत हुँदैन र त्यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न खोज्नु संविधान र नियम कानूनको उल्लंघन गर्न खोज्नु हो । त्यसो हुँदा त्यसलाई यहाँ प्रस्तुत नगरियोस् । यसलाई यहाँ छलफलका लागि प्रस्तुत नगरियोस् भन्नको निम्ति आफ्नो प्रतिवाद गर्दै यस बारेमा म एक दुई शब्द भन्न चाहन्छु (भण्डारी, प्रतिनिधिसभा, चौथो अधिवेशन, कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण, चैत्र २४, २०४९, मंगलवार, वैठक ३३)

उहाँले भन्नु भयो, ‘नेपालको संविधान २०४७ को १२६ को उपधारा (४) मा नेपालको प्रादेशिक अखण्डतामाथि असर पार्ने खालको कुनै पनि काम सिङ्गै संसदले एक मतले पनि गर्न सक्तैन, सर्वसम्मत भएर पनि गर्न सक्तैन ।’ तर जब हामी टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौताको बारेमा छलफल गर्छौ भन्दै उहाँले थप्नु भयो, ‘जब हामी त्यस बारेमा मूल्यांकन गरी रहेका हुन्छौँ, त्यस बेला स्वाभाविक रुपले यो प्रश्न पनि उठ्न सक्दछ कि वास्तवमा २०४८ साल मंसिर १९ देखि २५ सम्म प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाजीले भारत भ्रमण गर्नु हुँदा गर्नु भएको जुन सम्झौता हो, टनकपुर सम्झौता हो । टनकपुर सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका जे विषय वस्तुहरु छन् त्यसलाई हेर्दा के वास्तवमा त्यसले हाम्रो प्रादेशिक अखण्डतालाई उल्लंघन गरेको छ भन्ने तर्क उपस्थित गर्न सकिन्न ? भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै उहाँले सदनमा केही बेरअघि मात्र जलस्रोत मन्त्रीले केही उल्लेखित पक्षलाई प्रस्तुत गर्नुभएको र नेपालले टनकपुर परियोजना सम्बन्धी बाँध निर्माण गर्नको निम्ति नेपालको भूमि उपलब्ध गरायो । भूमि उपलब्ध गराउने अधिकार, भूमि त्यस ढंगले दिने अधिकार संविधानले बहुमत प्राप्त भएको सरकारलाई या बहुमत प्राप्त दललाई दिएको छ कि छैन ? हामी संविधानको प्रावधानलाई हेरेर, सम्बन्धित ऐन कानूनलाई हेरेर अरु कुनै नियमावलीलाई हेरेर पनि हामी भन्न सक्छौँ । मुलुकको कुनै पनि त्यस्तो व्यक्ति वा निकाय छैन जसले यो मुलुकको २.९ हेक्टर मात्रै होइन १ इन्च जमिन मात्रै पनि कुनै अर्को विदेशी राष्ट्रलाई दिन पाउँदैन । त्यो ढंगले दिने कुनै प्रावधान छैन । (भण्डारी, प्रतिनिधिसभा, चौथो अधिवेशन, कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण, चैत्र २४, २०४९, मंगलवार, वैठक ३३)

उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनसम्मत ढंगले कार्यान्वयन गर्न माग गर्नु भयो । संविधानको धारा १२६ (२) (घ) र नेपाल सन्धि ऐन, ०४७ को उल्लेख गर्दै उहाँले टनकपुर सन्धिले समेटेको विषय दीर्घकालीन प्रकृतिको भएको प्रमाणित गर्न अकाट्य तर्कहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । नेपालको तत्कालीन संविधानको धारा १२६ (१) मा नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताहरुको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ भनिएको थियो । उपधारा २ (घ) मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको वाँडफाँड विषयका विषयका सन्धि वा सम्झौताहरुको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुई–तिहाइ वहुमतले गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । भण्डारीले टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौतामा आफ्नो देशको भूभाग भारतलाई दिइएको बताउँदै भन्नु भयो : म संविधानको १२६ को उपधारा (३) तर्फ ध्यान आर्कषण गर्न चाहन्छु । १२६ को उपधारा (३) मा के उल्लेख गरिएको छ भने कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरु यदि संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने सन्धि सम्झौताहरु छन् भने संसदले अनुमोदन नगरुन्जेलसम्म नेपालको हकमा त्यो लागू भएको मानिने छैन । उहाँले टनकपुर परियोजनाका सम्बन्धमा हामी २०४८ साल मंसीर १९ गते (तद्अनुसार डिसेम्बर ५, १९९१)जुन सम्झौता भयो त्यो सम्झौताको लिखतको पहिलो प्याराग्राफमै त्यस सम्झौतालाई त्यही मंसीर २९ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी यो सम्झौता गरिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गर्ने अधिकार बहुमत प्राप्त गरेको दललाई छ कि छैन ? भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नु भयो, संविधानको सर्वोच्चता अर्थात संवैधानिक राजतन्त्र, राजतन्त्र पनि संविधान भन्दा माथि हुन पाउँदैन भन्ने यो संविधान बहाल भईसकेपछि कुनै पनि एउटा व्यक्ति वा निकाय कसैले पनि संविधान भन्दा माथि रहेर वा संविधानका धाराहरुलाई उल्लंघन गरेर काम गर्न सक्तैन । उहाँको जोड थियो, यो टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौतामा जो स्वाभाविक रुपले संसदले अनुमोदन गर्नुपथ्र्यो । त्यो संसदमा प्रस्तुत गर्नु अगावै संसदलाई जानकारी दिनु अगावै संसदले अनुमोदन गर्नु अगावै अझ जुन बेला सन्धि गरिदैथ्यो, जुनबेला त्यसको ड्राफ्ट तयार हुँदैथ्यो । त्यसबेला नै वास्तवमा दश दिन भित्रमै या मंसीर १९ गते त्यो सम्झौता गरेर मंसीर २९ गतेसम्म देखि लागू गर्ने भनेर जुन त्यहाँ सम्झौता गरियो । यो संविधानको घोर उल्लंघन हो भन्ने कुरामा जोड दिंदै उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नु भयो, यस्तो संविधानको उल्लंघन भएको कुरा प्रति यो सदनले यो मुलुकले गम्भीरतापूर्वक लिने कि नलिने ? उहाँले भन्नु भयो : हामी यो कुरालाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनु पर्दछ भन्ने ठान्छौँ ।

स्वाभाविक रुपले टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सन्धि भईसकेपछि यो सदनलाई थाहा छ यो भन्दा अगाडि पनि दुइटा वा त्यो भन्दा बढी सेशनको अवधि भरि राष्ट्रले यसबारेमा चर्चा परिचर्चा गरेको चर्चा गर्दै त्यस दिन संसदलाई प्रष्ट पार्नु भयो- सबै सन्धि सम्झौताहरु संसदमा प्रस्तुत गरिनु पर्दछ र टनकपुर सम्बन्धी जुन सम्झौता हो यो सम्झौता सदनमा प्रस्तुत गर्ने र सदनद्वारा अनुमोदन गरिनु पर्ने सम्झौता हो भनेर हामीले प्रतिपक्षको तर्फबाट यही सदनमा र यो भन्दा अगाडिका सेशनमा पनि हामीले दृढतापूर्वक उठाएका छौँ । तर सत्तापक्षबाट लगातार त्यो कुरालाई वेवास्ता गर्दै लगातार त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्दै यो कुनै सन्धि भएकै छैन, सन्धि भएकै होइन भनेर मुलुकलाई एक वर्षसम्म लगातार गुमराहमा राख्ने ढाटने काम भयो । हामीलाई सम्झना छ, त्यसबेला सरकारले टनकपुर सम्बन्धी सन्धि सम्झौताको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा वास्तवमा टनकपुर परियोजनामा महाकाली नदीको जुन ठाउँमा टनकपुर परियोजना बनेको छ र त्यो भारतीय नदी हो र त्यस ठाउँमा नेपालको अधिकार छैन भन्ने जिम्मेदार मन्त्रीहरुले सत्तापक्षका जिम्मेदार माननीयहरुले त्यो कुरा राख्नु भएको थियो । त्यति मात्रै होइन, स्वभाविक रुपले त्यसको जुन अभिन्न अंगको रुपमा रहेको बायाँ तटबन्ध हो त्यो त बायाँ तटबन्धमा प्रयोग भएको नेपाली भू–भाग त्यो टनकपुर परियोजनाको अभिन्न अंगको रुपमा होइन त्यो त केवल नेपालतर्फ आउने बाढीलाई रोक्नका निम्ति मात्रै प्रयोग भएको हो भनेर बनाइएको हो भनेर श्री ५ को सरकारले उल्लेख गरेको थियो । त्यस ढंगले जिम्मेदार मन्त्रीहरुले राख्नु भएको छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड भएको छैन, त्यसबाट मुलुकको कुनै अहित भएको छैन बरु भारतले शुभेच्छा स्वरुप पानी र बिजुली नेपाललाई प्रदान गरेको छ भन्ने यस किसिमको सत्तापक्षबाट जुन कुरा उल्लेख गरिएको थियो । हामीलाई सम्झना छ त्यो गलत हो, श्री ५ को सरकारले गरेका ती कुराहरु गलत छन् । जनतालाई गुमराहमा पार्ने खालका छन्, राष्ट्रको हितलाई हानी पु¥याउने खालका छन्, आघात पुर्‍याउने खालका छन् । संविधानलाई मिच्ने खालका छन् भनेर मुुलुकमा एक वर्षसम्म लगातार सदनभित्र र बाहिर समेत चर्चा परिचर्चा चलायौँ र त्यसै सन्दर्भमा राष्ट्रको हितलाई, संविधानको मर्यादालाई र ऐन कानूनको मर्यादालाई पालन गर्नु पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा मुलुकले अभियान चलाउँदा धेरै होनहार नागरिकको धेरै त्यस्ता देशभक्तहरुको जीवन पनि गएको छ । धेरैले बलिदान पनि दिनु परेको छ । (भण्डारी, प्रतिनिधिसभा, चौथो अधिवेशन, कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण, चैत्र २४, २०४९, मंगलवार, वैठक ३३)

भारतीय सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको परियोजनासम्बन्धी विषयलाई सरकारले एक वर्षसम्म समझदारी मात्र हो भन्दै संसदमा प्रवेश गराएकै थिएन । संसदको त्यस अघिका सत्रहरुमा पनि त्यो विषय उठाइएको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा जननेता भण्डारीले त्यस दिन प्रभावकारी रुपमा सदनलाई बताउनु भयो, ‘कसरी सन्धि भएकै छैन भनेर संसद र मुलुकलाई एक वर्ष अँध्यारोमा राख्न खोजिएको थियो ।’ कसरी संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्छ भन्ने प्रतिपक्षको मागलाई लत्याइएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव र असर पार्ने प्रकृतिको होइन, त्यसैले प्रतिनिधि सभाको साधारण वहुमतले अनुमोदन गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले त्यसरी तल्लो सदनको सामान्य बहुमतबाट मात्र त्यसको अनुमोदन गर्न खोजेकोमा पूर्णतः असहमति जनाउँदै उहाँले सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई फिर्ता गरी संयुक्त सदनमा पेश गर्ने व्यवस्था गरियोस भन्ने धारणा जोडदार रुपमा राख्नु भएको थियो ।

संविधान र विद्यमान नेपाल सन्धी ऐनका प्रावधानहरुसमेत उल्लेख गर्दै उहाँले तत्कालीन सरकारले भारतसँग गरेको टनकपुर सन्धिको चीरफार गर्नु भएको थियो । उहाँले त्यस दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०४८ साल मंसीर १९ देखि २४ गतेसम्म उहाँका भारतीय समकक्षी पि.भि नरसिंह रावको निमन्त्रणामा गर्नु भएको भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा टनकपुर परियोजनासम्बन्धी सम्झौता गरे पनि एक वर्षसम्म संसदलाई छल्न खोजिएको तथ्य प्रष्ट रुपमा राख्नु भएको थियो । असिमित वा झण्डै सय वर्षका लागि टनकपुर परियोजनाको देव्रेपट्टिको वाँध निर्माण गर्न नेपालको भूमि अतिक्रमित हुँदा सरकार चूप रहेको समेत उल्लेख गर्नु भएको थियो । टनकपुर परियोजनाको देब्रे तटवन्ध महाकाली नदीको जुन ठाउँमा बनेको छ, त्यो नेपाली भूभाग नै होइन समेत भनिएको उल्लेख गर्दै उहाँले टनकपुरबाट विरोध जनाउन राजधानी आइरहेका युवाहरुमाथि कावासोतीमा गोली नै चलाइएको समेत स्मरण गर्नु भएको थियो ।

भारतीय सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको परियोजनासम्बन्धी विषयलाई सरकारले एक वर्षसम्म समझदारी मात्र हो भन्दै संसदमा प्रवेश गराएकै थिएन । संसदको त्यस अघिका सत्रहरुमा पनि त्यो विषय उठाइएको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा जननेता भण्डारीले त्यस दिन प्रभावकारी रुपमा सदनलाई बताउनु भयो, ‘कसरी सन्धि भएकै छैन ?’

आफ्नो पार्टीको निरन्तर दवाव र संघर्ष फलस्वरुप भारतीय प्रधानमन्त्री पि.भि.नरसिंह रावले नेपाल भ्रमणमा आउँदा त्यो तटवन्धको जमिनमा नेपालकै सार्वभौमिकता कायम रहने बताएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको थियो । टनकपुर सन्धिको ११ महिनापछि, २०४९ कार्तिक ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म कोइरालाको निमन्त्रणामा भारतका प्रधानमन्त्री राव नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउनु भएको थियो । त्यही बेला संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली भूमिको सार्वभौमिता नेपालकै हुनेछ भन्ने प्रष्टिकरण थपिएको थियो । भण्डारीका अनुसार यसको सार्वभौमिकता तपाईंकै हो भनेर भारतका प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु पर्ने अवस्था नै दुखद् र हानिकारक थियो ।

त्यस दिन उहाँको वक्तव्यको उत्कर्ष पंक्ति थियो, “नेपालको संविधानले १२६ उपधारा ४ ले प्रष्ट पारेको छ, राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतामा असर पार्ने काम सिंगै संसदले एकमत वा सर्वसम्मतले पनि गर्न सक्दैन, त्यस्तो काम संसदको एकमतले पनि गर्न पाइँदैन ।” नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२६ (४) मा नेपाल अधिराज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । आजको समयमा पनि मार्गदर्शन हुने उहाँको कथन थियो, “राष्ट्रको भूमि कुनै वहुमतको सरकार वा दलले कुनै अरु राष्ट्रलाई दिन पाउँदैन ।” देशको भौगोलिक अखण्डताका सम्बन्धमा कति सुस्पष्ट दृष्टिकोण थियो उहाँको, जो आज पनि उत्तिक्कै शिक्षाप्रद छ, “कुनै पनि त्यस्तो व्यक्ति वा निकाय छैन, जसले यो मुलुकको २.९ हेक्टर होइन एक ईञ्च जमिन पनि कुनै अर्को राष्ट्रलाई दिन पाओस, कसैले दिन पाउँदैन ।” तर त्यसरी दिन पाइने प्रावधान नै नभए पनि टनकपुर परियोजनामा नेपालको भूमि भारतलाई दिइएको ठोस तथ्य उहाँले संसदमा राख्नु भएको थियो । टनकपुर परियोजनासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएको पाँच दिनपछि देखि नै लागू गर्ने शर्त राखिएको तथ्य उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस प्रकृयामा राष्ट्रियहितको उपेक्षा गरिएको सिलसिलावद्ध रुपमा व्याख्या गर्नु भएको थियो । जसरी हज्जारौं मानिसको उपस्थिति भएको आमसभा उहाँले बोल्न थालेपछि पूरै शान्त हुन्थ्यो, त्यसैगरी सदनले एकाग्र भएर उहाँलाई सुनेको थियो ।

तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय सचिवालय (२०५३) ले “टनकपुर बाँध परियोजनामा भएको राष्ट्रघातका विरुद्धको संघर्षमा” जननेता कमरेड मदनकुमार भण्डारी अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने स्मरण गर्दै भनेको छ, उहाँ र कमरेड जीवराज आश्रितको २०५० साल जेठ ३ गते दासढुंगामा षडयन्त्रमूलक रुपमा हत्या गरियो । कमरेड भण्डारीले अघि सार्नु भएका अडानहरुमा उभिएर व्याख्या गर्दै राष्ट्रियताको पक्षमा नेकपा (एमाले)ले आन्दोलन अगाडि बढाउँदै गयो । त्यसैक्रममा नेपाली कांग्रेसको सरकार संकटग्रस्त हुँदै गएर मध्यावधि निर्वाचन भएको निष्कर्श त्यसबेला एमाले सचिवालयको थियो (पृ.६)।

यसरी सुरु भयो महाकालीको शीरको खोजी

देशभित्रको चौतर्फी विरोधका कारण टनकपुरको समझदारी वा सम्झौता प्रधानमन्त्री कोइरालाको इच्छावमोजिम अघि बढेको थिएन । एमालेको ०४९ माघमा भएको महाधिवेशनपछिको समयमा घटनाक्रमले नयाँ गति लिने थियो भन्न सकिन्छ । तर ०५० सालको सुरुवातमै दासढुंगाामा भएको सडक दुर्घटनामा कमरेड जीवराज आश्रितसँगै उहाँको अकस्मात देहवसान भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिको परिवेश नै खल्बलियो ।

मृत्युको अघिल्लो दिन पोखरामा पार्टीको कास्की जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नु भएको थियो, “टनकपुरका सवालमा गिरिजाले जवरजस्ति गर्न खोज्दा गणेशमानजीले पत्र लेख्नुभयो, त्यस निम्ति उहाँलाई धन्यवाद दिनै पर्छ (भण्डारी, २०५२, पृ.३६५)।” उहाँले टनकपुर सन्धिमा राष्ट्रहित नभएको दोहो¥याउँदै त्यसो भन्नु भएको थियो, जसबाट उहाँको त्यसपछिका दिनको रणनीतिको आकंलन गर्न सकिन्थ्यो । उहाँको अवसानको अढाई वर्षपछि भारतलाई टनकपुरको अड्चन फुकाइदिने उपायसहित ०५२ साल माघ २९ गते नयाँ दिल्लीमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित महाकाली सन्धि सम्पन्न गरियो । त्यसभन्दा करिव दुई साताअघि काठमाण्डौमा परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा सन्धिलाई अन्तिम रुप प्रदान गदै हस्ताक्षर गरिएको थियो । तर त्यो सन्धिभन्दा अघिको महाकाली नदीमै बनेको उही टनकपुर परियोजनासम्बन्धी नटुंगिएको सम्झौताको विरोधकै विन्दूबाट महाकालीको उद्गमको खोजी गर्ने आधार बनेको थियो ।

टनकपुर सन्धि नेपालको संसदबाट पारित नभएपछिको अवस्थामा महाकाली नदी र सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विषयले नेपालमा अधिक महत्व पाउन थाल्यो । त्यही परिवेशमा, ढुंगेल र पुनः (सन् २०१४) का अनुसार, टनकपुरको विवादग्रस्त मुद्दालाई सुल्झाउन विगतको शारदा ब्यारेज,आजको टनकपुर व्यारेज र आगतको पञ्चेश्वर परियोजनालाई समेटेर एकीकृत महाकाली सन्धि गर्ने तयारी शुरु गरियो । त्यसरी एकीकृत महाकाली सन्धिको अवधारणाको जन्म भएको थियो (पृ.९) । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (फायर साइड, ०७६) ले गर्नु भएको विगतको स्मरणबाट पनि महाकाली सन्धिको गृहकार्यकै क्रममा त्यस नदीको उद्गमको खोजी गर्न थालिएको बुझिन्छ । यस सन्दर्भमा ढुंगेल र पुन (सन् २०१४)का अनुसार अन्ततः एमालेले खासमा काली नदी कुन चाहीं धार हो र यसको उद्गम कहाँ छ भन्ने प्रश्न गरेर शीर्षस्थानमै कीलो ठोकेको थियो । त्यसपछि सरकारले भारतीय पक्षबाट नक्सामा देखाइएजस्तो कालापानी तालबाट निस्किएको नदी काली नदीको उद्गम होइन भन्यो । अनि, ०५३ साल भदौ २६ गते, सन्धि अनुमोदन हुनुभन्दा केवल नौ दिनअघि, एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललाई एक पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सूचित गर्नु भयो, नेपाल र भारतका सरकारहरुले त्यही वर्षको हिउँदमा संयुक्त सर्भे टोली पठाउने निर्णय गरिसकेका छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धी र अरु नक्सा र अभिलेखहरुका आधारमा टोलीले वैज्ञानिक आधारमा सीमाको रेखांकन गर्नेछ (पृ.१०)।

त्यसअघि, गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । तर निर्वाचनपश्चात बनेको नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार नौ महिनामै ढलेपछि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मधेस केन्द्रित नेपाल सद्भावना पार्टी र पूर्वपञ्चहरुको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसम्मिलित संयुक्त सरकार बनेको थियो । टनकपुरमा तोडिएको क्रमलाई त्यसअघिका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणका क्रममा ०५१ साल चैत २१ गते महाकाली प्याकेजका रुपमा अघि बढाउने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । तर त्यो सहमति अघि बढेको थिएन । टनकपुरको श्रृंखला देउवाकै पालामा एकीकृत महाकाली सन्धीका नाममा जोडिएको थियो । आजभन्दा पच्चीस वर्षअघि, तत्कालीन नेकपा (एमाले)लाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै ०५३ साल असोज ४ गते राती संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट दुई तीहाई वहुमतका साथ अनुमोदन भएको त्यही महाकाली सन्धीको तयारीका क्रममा महाकालीको उद्गम खोज्दै भारतीय पक्षबाट गरिएको सीमा अतिक्रमणका विषयमा बुझ्ने प्रयत्नको व्यवस्थित सुरुवात भएको थियो ।

ओली (फायर साइड, ०७६) का अनुसार महकाली नदीको उद्गम नै नक्कली खडा गरेर सीमा अतिक्रमण गरिएको कुरा महाकाली सन्धीको विवाद हुँदा उहाँले नै उठाउनु भयो र उहाँकै संयोजकत्वमा बनेको पार्टीको कार्यदलले लिम्पियाधुराबाट महाकाली नदीको उद्गम हुने रहेछ भन्ने निक्र्योल गरेको थियो । उहाँ पुरानो कुरा सम्झिँदै भन्नु हुन्छ, “सन् १९७९–८० देखि भारतले टनकपुरमा बाँध बनाउन थाल्यो, ८९–९० मा पुग्दा बल्ल थाहा भयो । देब्रे एफ्लक्स नेपाली सीमाभित्र बाँधिन थाल्यो भन्ने भएपछि विवाद उठ्यो ।” ओलीले उल्लेख गर्नु भएको त्यस्तो विवाद सुषुप्त रुपमा महासचिव भण्डारी जीवित रहनु हुँदा नै उठेको हो । महाकाली नदी र टनकपुर व्यारेजको स्वंय अवलोकन गरेपछि झन जोड्दार रुपमा त्यो विषय उठाउन भण्डारीको ध्यान आवश्यक अभिलेखहरुको अध्ययनतर्फ गइरहेको थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । ओली त्यही प्रसंगमा अगाडि भन्नु हुन्छ, “हामीले छानविन गर्दा कालापानीमा भारतीय फौज रहेको कुरा जब थाहा भयो, त्यसपछि लिपुलेक र कालापानीको अतिक्रमण प्रष्ट भयो (फायर साइड, ०७६) ।”

०५३ साल भदौ ९ गते पार्टीको महाकाली नदीको एकिकृत विकास सम्बन्धी सन्धि अध्ययन कार्यदलका संयोजक केपी शर्मा ओलीले जलस्रोत मन्त्रीलाई एक पत्र पठाइ महाकाली सन्धिका बारेमा केही प्रश्नहरु दोहोर्‍याएर सोध्नु भएको थियो । जसमध्ये एउटा प्रश्न महाकाली नदीको उद्गम शाखा कुन हो ? भन्ने थियो । उहाँले थप प्रश्न गर्नु भएको थियो, काली नदी नै उद्गम शाखा हो तर काली नदी चाहीँ कुन हो र यसको मुहान कहाँ हो ? भन्ने हाम्रो थप प्रश्न हो । त्यसको तीन दिनपछि भदौ ११ गते जलस्रोत मन्त्री पशुपति शम्सेरले पठाउनु भएको जवाफमा भनिएकोछ, भारतीय पक्षबाट नेपाल भारत सीमानाको रुपमा देखाइएको कालापानी ताल भन्ने स्थान काली नदीको उद्गम स्थल होइन भन्ने कुरामा श्री ५ को सरकारको प्रष्ट धारणा छ (केन्द्रीय सचिवालय, २०५३, पृ.५०–५३) ।

काली नदीको उद्गमसम्बन्धी विवादका क्रममा तीन वटा धारणा सार्वजनिक भएका छन, पहिलो, लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदी, दोश्रो लिपुलेकबाट वहने नदी र तेश्रो लिपुलेकको कालापनीबाट पूर्वपट्टिको काली तालबाट बग्ने धार । तर ऐतिहासिक प्रमाण र पानीको परिमाणले पनि काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ भन्ने विषयमा नेपालमा मतैक्य रहेको छ । श्रेष्ठ (२०५७) ले पनि लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको मुहान ठहर्‍याएका छन् । उनको भनाइमा ०४६ सालपछि कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमणबारे सार्वजनिक जानकारी बढ्न थाल्यो । त्यसपछि ०५३ सालदेखि वृहत रुपमा देशका कुना काप्चामा समेत यससम्बन्धी जानकारी फिंजिन थाल्यो। तर भारतीय पक्षले कालापानीबाट दक्षिणपट्टी काली मन्दिर निर्माण गरी त्यहाँको कृत्रिम पोखरीबाट निस्किने खहरेलाई महाकाली बताउँदै पहिले नेपालकै भूभाग भनेर चिनिएका कालापानी, तुल्सिन्युराङ, नावीडाङ, गुञ्जी, कुटी, नाभीजस्ता वस्तीहरुमा समेत अधिपत्य जमाएको छ (पृ.२४३) । ती भूमागमा भारतीय उपस्थितिप्रति नेपालले असहमति जनाउँदै आएको थियो । ०७६ साल कात्र्तिक १६ गते भारतले ती नेपाली भूभागलाई समावेश गर्दै एकपक्षीय रुपमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो । त्यसको छ महिनापछि विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को प्रकोपकै बीच भारतीय रक्षा मन्त्रीले कालापानीभन्दा माथि नेपाली भूभाग लिपु लेकमा बनाइएको बाटोको भर्चुअल उद्घाटन गरे । वर्षौंदेखि नेपालले शान्त कुटनीतिको बाटोबाट भारतलाई नेपाली भूभागबाट फिर्ता हुन सहमत गराउने प्रयास गर्दै आएको थियो । तर मूलतः उल्लेखित दुई घटनाका कारण नेपाल अन्ततः नयाँ नक्सामार्फत संसारले थाहा पाउने गरी ती भूभागमाथिको स्वामित्वमा दावी गर्दै भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध सशक्त असहमति सार्वजनिक गर्न वाध्य भयो ।

मार्गदर्शक मदन र उहाँको सोच
भर्खरै, २०५१ कर्तिक २९ गते, मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, सम्पूर्ण मतगणना सकिएकै साता न्यूयोर्क टाइम्सका पत्रकारहरु तत्कालीन नेकपा (एमाले)का महासचिव माधवकुमार नेपालसँग भेट्न वडो कौतुहताका साथ अनेक प्रश्नहरुको सूचीसाथ पार्टीको वागवजारस्थित कार्यालयमा पुगे । कांग्रेसको एकमना सरकार असमयमै ढलेपछि भएको मध्यावधि निर्वाचनमा २०५ जनाको प्रतिनिधिसभामा ८६ स्थानमा जितेर एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हुन पुगेको थियो । स्वभाविक रुपमा सरकारको दावेदार । न्यूयोर्क टाइम्सको समाचार फिचरमा त्यो परिवेशलाई जीवन्त रुपमा उतार्ने प्रयासका साथ बयान गरिएको छः “के कम्युनिज्मको अवशान भएको हो ? कम्युनिज्म मरेको छैन ।” आनन्दमय मनस्थितिमा नेपालले वागवजारस्थित कार्यालयको तेश्रो तल्लामा चुनावी धपेडीपछिको होलो वातावरणबीच भने, “युरोपमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद मरेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन । तर यहाँ नेपालमा यो जनताको आइडियोलोजी हो ।”

त्यसवेला महासचिव नेपालको अझ रवाफिलो उत्तरका साथ समाचार–कथालाई टुंग्याइएको छ । उहाँ भन्नु हुन्छ, हामीले माक्र्स वा लेनिन वा माओका शब्दहरु लिनै पर्दैन । उहाँका अनुसार, नेपालका नेताहरु हामी नै हौं, र हामीलाई थाहा छ सर्बोत्तम के हो । उहाँ पत्रकारलाई नै प्रतिप्रश्न गर्नु हुन्छ, मस्कोमा पानी पर्दा हामीले छाता किन ओढ्ने ( बन्र्स, १९९४, पृ.६)?

पार्टी प्रमूखका हैसियतले आफूलाई त्यसरी अभिव्यक्त गर्ने उहाँको आत्मविश्वासको स्रोत दिवंगत कमरेड मदनकुमार भण्डारीको वैचारिक विरासत नै थियो । जननेता मदनकुमार भण्डारीको रहस्यमय जीप दुर्घटनामा असामयिक अवशान भएको डेढ वर्षपछि, ०५१ सालमा भएको आमनिर्वाचनको त्यो परिणाम पनि उहाँकै प्रष्ट मार्गदर्शनकै कारणले आएको थियो । उहाँले अघि सार्नु भएको र केवल दुई वर्षअघि पार्टीको पाँचौ महाधिवेशनबाट पारित जनताको वहुदलीय जनवादकै कारण त्यो सफलता मिलेको थियो । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण गर्ने श्रेय उहाँलाई नै जान्छ । यस विषयमा धेरै लेखिएका छन, छयालीस सालको जनआन्दोलनमा तत्कालीन नेकपा (माले) ले निर्वाह गरेको भूमिका र जनआन्दोलनको सफलतापश्चात उहाँकै पहलकदमीमा संविधानवाद र वहुलवादका दिशामा भएका प्रयत्नहरुका बारेमा निकै चर्चा गरिएका छन् । साथै, प्रगतिशील सोच र चमात्कारिक व्यक्तित्वजस्तै उहाँको सार्वजनिक छवि एक राष्ट्रभक्त राजनेताको रुपमा पनि स्थापित छ । नेपालको राष्ट्रहितलाई प्राथमिकतामा नराखी भारतसँग गरिएको टनकपुर जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको अविचलित अडानले नेकपालाई आजसम्म पनि मार्गदर्शन गरेको छ ।

न्यूयोर्क टाइम्सको समाचार फिचरमा त्यो परिवेशलाई जीवन्त रुपमा उतार्ने प्रयासका साथ बयान गरिएको छः “के कम्युनिज्मको अवशान भएको हो ? कम्युनिज्म मरेको छैन ।” आनन्दमय मनस्थितिमा नेपालले वागवजारस्थित कार्यालयको तेश्रो तल्लामा चुनावी धपेडीपछिको होलो वातावरणबीच भने, “युरोपमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद मरेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन । तर यहाँ नेपालमा यो जनताको आइडियोलोजी हो ।”

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त वैठकबाट महाकाली नदीको एकिकृत विकास सम्बन्धी सन्धि अनुमोदित भएलगत्तैको केन्द्रीय कमिटीको वैठकबाट एमालेले अठोट ग¥यो, “महाकाली नदीबाट नेपालको जायज हक कायम गराउन नेपाल र भारत सरकारले गरेको प्रतिवद्धतामा शिथिलता आउन नदिन र महाकालीबारे जनचेतना र जनदवाव निर्माण गर्न पार्टी पंक्तिको एकतावद्ध भइ नेतृत्व गर्ने (लुम्साली, २०५३)।” शीर्षस्थानमा सूर्य चिन्हभित्र जननेता भण्डारीको तस्वीर अंकित पुस्तकमा लुम्साली(२०५३)लेख्नु हुन्छ्, पार्टीको त्यो निर्णयले “राष्ट्रियताको झण्डालाई दरिलो गरी समात्ने जननेता कमरेड भण्डारीको प्रेरणाबाट प्रेरित हुनेहरुलाई थप उर्जा प्रदान गरेको” थियो । लुम्साली (२०५३)ले महाकाली सन्धि भएलगत्तै महाकाली नदीबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि संघर्ष गरौं भन्दै भारतले लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीलाई सीमा नदी नमानी लिपुलेक भञ्ज्याङतर्फबाट आउने नदीलाई नेपाल भारत सीमा चिन्हित गरेकामा अपत्ति जनाउनु भएको छ । त्यसरी उहाँले त्यहीबेला भारतले नभी, कुटी र गुञ्जी गाउँ लगायतका क्षेत्रको भूमिलाई विना प्रमाण भारतीय भूमीका रुपमा देखाउने एकतर्फी फैसला गरेको तथ्य औंल्याउनु भएको थियो । उहाँले त्यही समयमा आफैंले पहिले मानेको तथ्यलाई आफैंले खण्डन गर्दै भारतीय पक्षले कालापानी क्षेत्रको सानो र कृत्रिम पोखरीबाट आउने खोल्सीलाई काली नदी हो भन्दै काली मन्दिर निर्माण गरेको विषयमा समेत राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो (पृ.२१) । वस्तुतः एमाले पंक्तिमा यसरी महाकालीको उद्गमका बारेमा निरन्तर प्रश्न उठाइरहने प्रेरणाको स्रोत स्वर्गीय भण्डारी नै हुनु हुन्छ ।

०५० साल जेठ १५ गते, नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रहितको रक्षा र सम्वद्र्धन निम्ति उहाँले अभिव्यक्त गर्नु भएका विचार र उहाँका कार्यकहरुको सम्झना गर्दै जननेता भण्डारीप्रति एक वक्तव्यमार्फत हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेको थियो । शोकको त्यो घडीमा एमालेले भनेको थियो, देशले एउटा महान चिन्तक र देशभक्त सपूत गुमाएको छ (पृ.१९) । ती देशभक्त सपूत आज भौतिक रुपमा हुनुहुन्न, तर उहाँका आदर्श, अडान र अभ्यासले राष्ट्रहितको जगेर्ना गर्ने सन्र्दभमा देशलाई मार्गदर्शन गरिरहेका छन । मुलुकको एक ईञ्च जमिन पनि कुनै अर्को राष्ट्रलाई कसैले दिन पाउँदैन भन्ने उहाँको संसद र सडकमा गुञ्जिएको स्वर नेपालका हरेक नागरिकका लागि अभिप्रेरणाको स्रोत हो ।

सन्दर्भ सामग्री :
कानुन किताब व्यवस्था समिति (२०५९) । नेपाल अधिराज्यको संविधान । काठमाण्डौ : श्री कानुन किताब व्यवस्था समिति ।
केन्द्रीय सचिवालय, नेकपा (एमाले) (२०५३) । महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि : भ्रम र वास्तविकता । मदननगरः नेकपा (एमाले) ।
देवकोटा एस.(व्यक्तिगत सम्वाद, २०७७ जेठ ३१ गते), काठमाण्डौ ।
ठगुन्ना, जी.(व्यक्तिगत सम्वाद, २०७७ जेठ ३१ गते), काठमाण्डौ ।
ढुंगेल, डि.एन. र एस बी पुन (२०१४) । नेपाल–इण्डिया रिलेसनन्सः टेरेटेरियल/बोर्डर इस्यु वीथ स्पेशिफिक रिफरेन्स टु महाकाली रिभर । न्यू देल्हीः फरेन पोलिसी रिर्सच सेन्टर ।
प्रतिनिधि सभा । ०७७ साल जेठ ३१ गते । मा.गणेश सिंह ठगुन्ना–नेपालको संविधान (दोश्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफल ।[https://hr.parliament.gov.np/np/video/4690 ]
पोखरेल, ईश्वर, सम्पा. (२०५०) । मदन–आश्रित श्रद्धाञ्जलि स्मारिका । वल्खुः नेकपा (एमाले) ।
फायर साइड ( २०७६ मंसीर ९ गते) । केपी शर्मा ओली (प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल) । [https://www.youtube.com/watch?v=-eAT4i8WWk8]
बन्र्स, जे.एफ.(१९९४, नोभ २१) । नेपाल भोट्स कम्युनिस्ट, वट फिऊ सिम वरिड । न्यूयोर्क टाइम्स, पृ.६ ।
बराल, डि.र भण्डारी, इआर (२०४९) । टनकपुर : शुरुदेखि अन्त्यसम्म । काठमाण्डौ ः पैरवी ।
भण्डारी, मदनकुमार (२०४९, चैत्र २४), प्रतिनिधिसभा
मिश्र, विनोद (२०५१) । हिमालयभन्दा पनि गह्रौं मृत्यु । जननेता भण्डारी, सम्पा. सुवोधराज प्याकुरेल, कुन्दन अर्याल र नरनाथ लुईंटेल । काठमाण्डौः स्वयं ।
लिटविन, एम ( १९९३, मे १६)। इन नेपाल कार्ल मार्क्स लिभ्स । न्यूजवीक, पृ.५८ ।
लुम्साली, आर.आर (२०५३)। महाकाली नदीबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दैै थप उपलब्धिको लागि संघर्ष गरौं । काठमाण्डौं : स्वयं ।
वीर बहादुर ठगुन्ना (२०७७ जेठ ३१ गते)। प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ नक्सासहितको निशाना छाप पारित भएपछि [https://www.facebook.com/birbahadur.thagunna]
वामपन्थीहरुको आह्वानमा महेन्द्रनगरमा महाकूम्भ झैं । (२०४९, पुष २४) । साप्ताहिक वार्ता, पृ.१ ।
श्रेष्ठ, बि एन (२०५७) । नेपालको सिमाना । काठमाण्डौं : भूमिचित्र कम्पनी प्रालि ।
सिंह, गणेशमान (२०४९ फागुन २५), नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्वोधन गर्दै लेखिएको पत्र ।

(योबेला डटकम आरकाइभ)