काठमाडौं-जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत रहने भएका छन्। 

बजेट पारित गर्नुअघि बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत् रहने जानकारी गराउनु भयो ।

उहाँले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची १६ को खण्ड (क) को क्रमसंख्या १० मा रहेको प्रावधान हटाएर हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी हाल कायम रहेको व्यवस्थालाई नै यथावत राखिने बताउनु भयो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन कार्यालय हुँदा सरकारको प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने पर्न गएकामा त्यसमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र, गणतन्त्र र विधिको शासनका पक्षमा लडेका हामीले निर्वाचनको निष्पक्षताका विरुद्ध उभिन्छौँ भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । निर्वाचन कार्यालयहरु जिल्ला जिल्लामा छन्। ती कार्यालयहरु त्यसरी नै चल्नेछन्। कुनै आशङ्का नराख्न म अनुरोध गर्दछु ।”

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् नै रहेको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । विगतको जस्तो व्यवस्था त्यस्तो हुँदा नै निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता कायम रहने अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ छ । त्यसअघि नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले निर्वाचन कार्यालयका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको जनाउँदै सदनमा विरोध जनाउनुभएको थियो।