काठमाडौं-नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न शाक्यले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु नभएको बताउनुभएको छ। 

मंगलवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदीलाई विलासिताका वस्तुमा समावेश गराए पनि विलासिताको वस्तु नभएको दाबी गर्नुभएको हो। 

उहाँले सरकारले बजेटमार्फत सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुमा राखेर कर बढाउनु जायज नभइको भन्दै उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको बताउनु भयो । 

उहाँले बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यवहारिक नीति समावेश भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेर व्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा खारेज हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बजेटले गरेको यो व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियन्त्रण र समग्र सुनचाँदी व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन १५ हजार भन्दा कम मूल्यमा पाइने भएकोले त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता घट्ने बताउनु भयो। उहाँले सवारी साधनहरूसँग तुलना गर्दा सुनचाँदीका गरगहनाहरू २० लाखको बनाउँदा पनि २० वर्षपछि २ लाखको गहना २० लाखको भइराख्ने भएकाले विलासिता वस्तु नभएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तु भनेर कर लगाइएको छ। सुन विलासिताको वस्तु होइन भन्ने हाम्रो जिकिर हो। किन भने विलासिता भनेको कुनै पनि सेवा प्रयोग गरेपछि त्यसको मूल्याङ्कन हुँदैन । हामीले २ करोडको गाडी किन्यौं भने २० वर्ष प्रयोग गरेपछि त्यसको मूल्य २० लाख हुन्छ । यसरी चलाउने समानसँग तुलना गर्दा सुनचाँदीका गरगहनाहरू  २० लाखको बनाउँदा पनि २० वर्षपछि २ लाखको गहना २० लाखको भइराखेको हुन्छ। २० लाखको गहना २० करोडको भइराखेको हुन्छ । यस्तो हुँदा सुनचाँदी विलासिता कसरी भयो रु सुनचाँदीको गहरगहनालाई नेपालको संविधानले सुनचाँदीमा कुनै पनि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार छ । देवानी समातिले चल सम्पत्ति भनेर स्पष्ट उल्लेख भएको सुनचाँदीलाई सरकारले विलासिता भनेर कर लगाउँदा भविष्यमा हामीले पाउनुपर्ने अधिकारी नै हनन हुने हो कि ? सरकारले सुनचाँदीलाई विलासिता वस्तुको रुपमा लगाएको कर खारेज हुनुपर्छ । जुन सरकारले ५० प्रतिशत भन्सार दर वृद्धि गरेर नेपालको विदेशी देशसँगको प्रतिष्र्धात्मक क्षमता घट्छ। भन्सार दर वृद्धिपछि नेपालको सुन महँगो हुन जाने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली सुनचाँदीका गहना निर्यात हुनसक्ने सम्भवना छैन । करको असरले दुई लाख भन्दा बढीको रोजगारी गुम्छ । सुनचाँदीमा नेपाली व्यवसायीहरुले लगाएको लगानी असुरक्षित हुन जाने अवस्था आउँछ । १५ प्रतिशतको भन्सार दर घटाएर १२ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ । तयारी गहनाहरु विदेशबाट ल्याउन पाउने व्यवस्थाले नेपालका २५ हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरुको व्यवसायमा कच्चा पदार्थको कमी हुने हुन्छ।’

उहाँले हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकार उक्त व्यवस्था खारेज नगरे दुई मानिसहरुको रोजगार गुम्ने र २५ हजार व्यवसायी पलायन हुनसक्ने बताउनु भयो ।