काठमाडौँ-ललिता निवास प्रकरण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। सोमबारबाट सुरु भएको सुनुवाइ बुधबारसम्म पनि नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखी बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको हो।

ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सरकारी कागजात किर्ते लगायतको कसुरमा थुनामा रहेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितका व्यक्तिहरूले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा बुधबार बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। 

उक्त प्रकरणमा कीर्ते गरेको अभियोगमा सचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधिरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरू गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

थुनामा रहेकाहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) पनि भ्याकेट निवेदन लिई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएका १७ जना आरोपीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सबै रिट र निवेदनलाई  एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ।