काठमाडौं-प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेशसभाका सभामुखको सहभागिताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला स्विकार्य हुने बताउनु भएको छ।

उहाँले अदालतमा विचाराधिन सो विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने कुरा हुन सक्ने भएकोले आफूहरुले सो विषयमा छलफल गरेपनि अहिलेनै कुनै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक नदेखेको टिप्पणी समेत गर्नु भयो।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीय संसद र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सभामुख घिमिरेले कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणबारे आफूहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाईमा रहेको र उसले गर्ने फैसला स्विकार गर्दै अघि बढने समेत स्पष्ट पार्नु भयो। सो घटनाको बारेमा पनि आफूहरुबीच धेरै नै छलफल भएको र त्यस घटनाबाट शिक्षा लिएर अघि बढने सहमती भएको पनि भयो।

सभामुख घिमिरेले संघीय संसद र प्रदेश सभा परिवेश अनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अघि बढने मान्यतामा अडिग रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले तीन वटै तहको सरकारले विधायिकलाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको बताउनु भयो ।

सभामुख घिमिरेले भन्नु भयो, ‘कोशी प्रदेशको अहिलेको सरकार निर्माणको सन्दर्भलाई लिएर कुराहरु गर्नु भएको छ । त्यसमा हामीले धेरै नै छलफलहरु गरेका छौं । तर हामीले निष्कर्ष पनि निकालेका छौं । त्यो निष्कर्ष भनेको हाम्रो तीन तहका सरकारहरुले त्यहाँ कामहरु गर्दाखेरी खासगरी विधायिकालाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने एक बाक्यमा हामीले निष्कर्ष बाहिर ल्याएका छौं । र, घटनाकै बारेमा चर्चा गर्ने कुराहरुमा हामीले किन निष्कर्षमा पुगेनौ वा घटनाबाट शिक्षा लिने बाहेक किन निर्णय गरेनौं भन्दाखेरी यो अदालतमा गईसकेको विषय छ। र, देशैभरीका अव संसद निर्माण गर्ने ठाउँका प्रमुखहरुको भेलाले त्यसमा बाहिर बोल्ने कुरा, निर्णय गर्ने कुरा चाँही यो अदालतको विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने हुन सक्ने भएकाले हामीले यसलाई गरेनौं । र, हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौं । र, अदालतको निर्णय जे आउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ नै । तर स्वायत्ततालाई ख्यालमा राख्नुपर्ने कुराहरु गर्नु पर्छ । र, त्यहाँको संस्थाहरुले नै त्यहाँको परिवेश के हो रु त्यसरी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मोटो मान्यता रहेको छ।’

कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार निर्माणमा सहभागी भएको विषयलाई संविधान विपरित भन्दै एमालेले उहाँविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ।