काठमाडौं-नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले माओवादी बहिर्गमनलडाकुहरूको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दवाव दिनु भएको छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहनु भएका उपमहासचिव ज्ञवालीले बहिर्गमित लडाकुहरूको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपालको संक्रमणकालिन न्यायलाई गिजोल्ने काम हुन नदिन पनि सरकारले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो।

सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बहिर्गमित लडाकुहरुलाई पनि लोकतान्त्रिक सम्मान दिएर उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरु भएपनि त्यसलाई वर्तमान सरकारले अघि नबढाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भयो।

उपमहासचिव ज्ञवालीले तत्कालिन द्वन्द्वले धेरै थिलथिलो बनाएको रुकुम, रोल्पा, जाजरकोटलगायतको क्षेत्रमा पनि द्वन्द्वको घाउ पूर्णका लागि सरकारले विकास, निर्माण र रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रमनै संचालन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो। उहाँले तत्कालिन अवस्थामा घर विदामा गएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत मार्ने काम भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुको पनि गुनासोलाई राज्यले सम्बोधन गरेर संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनु भयो।

उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नु भयो, ‘जसलाई हामीले पीडित भनेर त परिभाषित गर्न सक्नु हुन्न। तर द्वन्द्वले उनीहरुलाई, उनीहरुलाईको जीवनलाई कहिन केही प्रभाव पारेकै छ। एउटा तत्कालीन माओवादी सेनामा ४ हजार भन्दा बढि बहिगर्मित लडाकु भन्यौं। र, उनीहरुलाई योग्यता नपुगेको भनेर विदा गरियो। अब उनीहरुको दावी छ–हामी त एउटा कजका लागि लड्यौं। त्यसो भएको हुनाले हामीले गरेका योगदानको कहीँ नकहीँ भूमिका, त्यसको व्यवस्थापन कहीँन कहीँ हुनु पर्‍यो । हामी सरकारमा हुँदा हामीले एउटा प्रयास गरेको थियौं । ती साथीहरु हुन अथवा द्वन्द्वमा अरु ढंगले प्रभावित भएका राज्यका मान्छेहरु हुन । सिधैं कन्फिलिक्टमा नजोडिइकन तर त्यसबाट प्रभावित भएकाहरुलाई चाहिं तपाईहरुले परिवर्तनका लागि लडाई लडनु भएको हो । त्यसकारणले तपाईहरु अयोग्य होइन कि लोकतन्त्रका निम्ति लडेका योद्धाहरु हो भनेर राज्यले सम्मान गर्ने कामको सुरुवात गरेका थियौं । तर अहिले त्यो काम शायद भएको छैन जस्तो लाग्छ। एकातिर यो काम छ। बेलामौकामा ती साथीहरुको सेन्टिमेन्ट प्रयोग, दुरुपयोग गरेर कहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कहिले अदालतमा मुद्दा हाल्ने, कहिले युनएनमा जान खोजे जस्तो कुराहरुले अप्ठ्यारो बनाईरहेको स्थिति छ। त्यसकारण त्या पाटोलाई कहिन कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को राज्यको सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुको समस्या छ। भिडन्तका बेला भएको घटनाको कुरा छोडौं। तर घर विदामा गएका बेला मारिएका छन । बाटोमा हिँडीरहेका बेला मारिएका छन। त्यो मान्छेले पुलिसमा, सेनामा जागिर खाएकै कारणले उसको घर जलाइएको स्थिति छ । यो हिसावले उनीहरु पनि पीडामा परेका छन्। उनीहरुलाई पनि कुनै न कुनै हिसावले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अर्को द्वन्द्व प्रभावित एरिया असाध्यै धेरै रोल्पा, रुकुम, जाजरकोटजस्ता ठाउँहरु द्धन्द्धबाट असाध्यै धेरै थिलथिलो बने। त्यहाँका गाउँहरु त्यसको समस्यामा परे। त्यसैकारण ती ठाउँहरु विकासका दृष्टिकोणले पनि पछि परेका छन । राज्यले त्यस क्षेत्रलाई पनि स्पेशल ध्यानमा राखेर विकास निर्माणको, सामाजिक रुपान्तरणको, सामाजिक सुधारको, रोजगारी सृजनाको योजना बनाउन सक्ने भयो। दोस्रो चाहिं जो सिँधै पीडित वा पीडक होइनन् । तर द्वन्द्वबाट प्रभावित भए ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले वेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद अव एक पटक भन्दा बढि थप गर्न नहुने बताउनु भयो। दुवै आयोगको विश्वसनीयताका लागि पनि अव धेरै पटक म्याद थप गर्न नहुने उहाँको तर्क थियो। सांसद केसीले पीडितहरुलाई अहिलेको अवस्थाको मूल्यांकनको आधारमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत सरकारसँग गर्नु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘अब आयोगको विश्वसनीयतामाथिनै प्रश्न चिन्ह खडा हुने भएकाले यसको म्याद धेरै पटक थप गर्न नहुने भएकाले अव अन्तिम एक पटक मात्रै थप गर्न सकिने भन्ने मेरो संशोधन प्रस्ताव छ। त्यसकारण एक पटक थप गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो आशय छ। अहिलेको समयलाई ध्यानमा राखेर क्षतिको एकीन गर्ने व्यवस्था पनि गर्नु पर्छ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगको म्याद अव नथपिने कानुनी व्यवस्था गरेर अघि बढनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दालाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने भएकाले त्यससँग सम्बन्धित आयोगहरुको म्याद अव थप गर्न आवश्यक नभएको उहाँको भनाई थियो। सांसद सुवालले भन्नु भयो, ‘अहिलेसम्म हामीले आयोगको म्याद थप गर्दै आएका छौं । अव कति थप्ने रु त्यसकारण अव उप्रान्त थपिने छैन। किन भन्दाखेरी २०६४ सालको संविधानसभा पनि सर्वोच्च अदालतले अव म्याद थप गरिने छैन भनेर घोषणा गरेको हो नि ! नत्र थप्दै त्यही संविधानसभा कति अघि बढने थियो होला। अब यो आयोगको म्याद थपिनेछैन भनेर जानुपर्छ।’

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छावविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दुवै आयोगको म्याद अव २ वर्ष थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सांसद सुवालले भने म्याद थप गरेर जान नहुने सुझाव दिनु भएको थियो ।