मध्यपहाडी मन्थन-७

अंग्रेजीमा माइग्रेसन (migration) भनिने शब्दलाई नेपालीमा विभिन्न रूपबाट सम्बोधन गरिएको पाइन्छ। प्राज्ञिक क्षेत्रमा यसलाई बसाइँसराइ भनी पठनपाठन गर्ने गरिएको छ। यता नीति-निर्माण तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा यस शब्दलाई आप्रवासन भन्ने गरिएको छ। आप्रवासनको खास अर्थ विदेशबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ जसलाई अंग्रेजीमा- (immigration) भनिन्छ। यस्तै नेपालबाट विदेश जानेप्रक्रियालाई भने प्रवासन (emigration) भनिन्छ। अतः समग रूपमा यस विषयलाई बसाइँसराइ भनेर परिभाषित गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ। ‘बसाइँसराइ’को सर्वमान्य परिभाषा छैन र एकै डालोमा राखेर यसलाई परिभाषित गर्न पनि कठिन छ। सयुंक्त राष्ट्रसंघले तथ्याङ्कीय उद्देश्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी भन्नाले आफ्नो बसोबास भएको मुलुक परिवर्तन गरी जाने व्यक्ति भनेर किटान गरेको छ।

तथ्यांकीय चुनौती
बसाइँसराइका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तुलनात्मक तथ्याङ्क निर्माणमा व्यवस्थित तथ्यांक प्रणाली सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय रहेको छ। फरक अभ्यास र फरक परिभाषाका कारण यस्ता तथ्याङ्कहरूको तुलना गर्न कठिन भएको छ। एउटै देशभित्र समेत विभिन्न प्रणालीका लागि विभिन्न उद्देश्यहरू तय गरिएका हुन्छन्। यसको अर्थ बसाइँसराइका क्षेत्रमा बारम्बार प्रयोग हुने परिभाषाहरूमा पनि एकरूपता छैन। नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूले पनि एउटै अवधारणाका भिन्नभिन्न परिभाषा प्रयोगमा ल्याएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न नभई विभिन्न उद्देश्यका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने अभिप्रायले यी सर्वेक्षणहरू गरिएका हुनाले यो स्वभाविक पनि हो। मध्यपहाडी जिल्लाका बसाइँसराइको विश्लेषणका क्रममा पनि यी तथ्यांकीय चुनौतीहरू देखा परेका छन्।

मध्यपहाडी जिल्लाको जनसङ्ख्या
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले नेपालको मध्यपहाडका २६ जिल्ला भेट्दछ। यिनमा उदयपुर, सिन्धुली, कास्की, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम र जाजरकोट समेत ६ वटा जिल्लाको मात्र सकारात्मक जनसंख्या वृद्धिदर छ। बाँकी रहेका सबै जिल्लाहरूमा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धिदर छ। यिनमा पनि गोरखा, लम्जुङ, पर्वत, बागलुङ लगायतका पश्चिम पहाडी जिल्लाहरूको बाह्य बसाँइसराइ दर उच्च छ। यसकै कारण यी जिल्लाहरूको लैङ्गिक अनुपात अन्य क्षेत्रको तुलानमा निकै कम अर्थात ८५ को हाराहारीमा रहेको पाइन्छ। गत २०७८ सालको जनगणना अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका २६ जिल्लामा कुल ५७ लाख ७८ हजार ९ सय ८५ जनसंख्याको बसोबास रहेको छ। अघिल्लो दशकको तुलनामा मध्यपहाडले यस दशकमा १ लाख ६३ हजार ८ सय ९१ जनसंख्या क्षती भएको छ। यसको मुख्य कारण बसाँइसराइ नै हो।

बसाइँसराइको ऐतिहासिक पक्ष
नेपालका मध्यपहाडी जिल्लाहरू बसाइँसराइको ऐतिहासिक पक्षसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछन्। नेपालको बसाइँसराइको इतिहास लाहुरे संस्कृतिबाट शुरू हुन्छ। लाहुर जाने अधिकांश व्यक्तिहरू मध्यपहाडका जनजातिहरू थिए जो आजसम्म पनि कायम छ। सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल-अंग्रेज युद्धलगत्तै सुगौली सन्धि भयो। नेपालको वर्तमान सीमाना निर्धारण गरेको उक्त सन्धिपछि एकातिर नेपालले आफ्नो केही भूभाग ब्रिटिश इन्डियालाई दिनुपर्‍यो भने अर्कोतिर बेलायतले १८१५ देखि नै इष्ट इन्डिया कम्पनी फौजमा नेपालीलाई भर्ती गर्न शुरू गर्‍यो। यी अधिकांश भर्तीहरूको मुहान नै नेपालको मध्यपहाड रहेको थियो।

सदुरपूर्वको पहाडी भेगको शुरुवाती विन्दु धरानको घोपा क्याम्पदेखि लिएर मध्यपहाडको काठमाडौं, पश्चिम पहाडको पोखरासम्म यस्ता क्याम्पहरू हुने गर्दथे। यी क्याम्पहरूमा पहाडी जिल्लाका युवाहरू खोजी खोजी ल्याइन्थे र नाँपजाँच गरेर पास भएकाहरूलाई गोरखा सैनिकमा भर्ती गरिन्थ्यो। यसरी सुगौली सन्धिले बेलायती र भारतीय सेनामा भर्ती हुने बाटो खोलेसँगै नेपाली युवाहरू विदेशिने क्रम शुरू भयो। पहिलो विश्वयुद्धमा एक लाख गोर्खालीहरूले बेलायतको पक्षमा लड्दै युद्ध मोर्चामा सहभागी भएका थिए। युद्धमा गोर्खालीहरूले गरेको ठूलो बलिदानका कारण सन् १९२३ मा बेलायत र नेपालबीच मैत्री सन्धि भयो। बेलायतले उक्त सन्धिमार्फत् गोर्खालीहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्‍यो। सोही सन्धिबाट नै बेलायतले नेपाललाई एक सार्वभौम मुलुकको मान्यता पनि दियो। साथै सुगौली सन्धिपछि गुमाएको तराई क्षेत्रको केही भू-भाग बेलायतले नेपाललाई फिर्ता गर्‍यो। यता सन् १९३० को दशकमा नेपालमा स्थापना भएका उद्योग र जमीनको सहज उपलब्धताका कारण कैयौँ भारतीयहरू तराई क्षेत्रमा आएर बस्न थाले।

विदेशी नागरिकहरू नेपालमा आएर बस्ने कार्यले पछिसम्म निरन्तरता पाएको देखिन्छ। उत्तरी भारतबाट तराई क्षेत्रमा आएर बसेका भारतीय आप्रवासीबाहेक सन् १९५९ देखि १९६० बीचको अवधिमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण तिब्बतबाट भागेर आएका झण्डै १६ हजार शरणार्थीले नेपालमा शरण लिन पुगे जो मध्ये अधिकांश मध्य पहाडमा केन्द्रित रहे। लगत्तै सन् १९६४ मा बर्मामा लागू गरिएको बर्मीज न्याचुरलाइजेसन एक्ट पछि नेपाली मूलका बर्मेलीहरू शरणार्र्थीका रूपमा धमाधम नेपाल आए जो पनि मध्य पहाडमा नै केन्द्रित रहेको इतिहास छ।

मध्य पहाडबाट नै सोही समयमा दार्जिलिङका चिया बगान र आसामका काष्ठ उद्योगमा काम गर्न भन्दै नेपालीहरू भारत गइरहेका थिए। पछि कोइला र तेल खानीमा काम गर्न पूर्वोत्तर भारततिर लाग्नेको सख्या पनि ठूलै थियो। उपयुक्त रोजगारीको खोजी गर्दै भारतका विभिन्न भू-भागमा गएका नेपालीमध्ये कतिपयले उतै घरजम गरी बसे।

सन् १९५० मा नेपाल र भारतले शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। दुवै मुलुकबीच सदियौँदेखि जारी सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै उक्त सन्धि भएको थियो। सन्धिको धारा ७ मा ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारले एकअर्काको देशका नागरिकलाई आफ्नो देशभित्र बसोबास गर्न, सम्पत्तिको भोगचलन गर्न, व्यापार व्यवसायमा सहभागी हुन, निर्वाध आवतजावत गर्न र अन्य यस्तै विधेषाधिकारका हकमा पारस्परिक रूपमा समान अधिकार लिन/दिन पाउने’ उल्लेख छ। फलस्वरूप, उक्त सन्धिले दुवै मुलुकका नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा अर्को मुलुकमा आवातजावत गर्ने बाटो खोलिदियो। सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालीहरू कामको खोजीमा भारतका दिल्ली, मुम्बइ, बैंगलोरजस्ता सहरमा पनि जान थाले भने भारतीय नागरिकहरू पनि नेपालको तराईमा उललेख्य रुपमा र केही मध्य पहाडका ज्लिलाहरुमा पनि आएर काम गर्न थाले। तराईमा आउने भारतीय नागरिकहरू खेती किसानी गर्थे भने पहाडी क्षेत्रमा जाने भारतीयहरू सरकारी नोकरी, शिक्षक तथा व्यपार जस्ता गैरकृषि क्षेत्रमा आवद्ध भएको देखिन्छ।

नेपालीहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया भने सन् १९८० को दशकको बीचतिरबाट जान सुरू गरे। त्यसबेला खाडी मुलुकहरूमा तीव्र आर्थिक वृद्धि भइरहेको थियो, तर नेपालमा भने कृषि उत्पादन र आर्थिक अवसर दुवै खस्कँदै थिए। यसमा पनि नेपालको मध्यपहाड नै प्रभावित भएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार व्यावसायीको संख्या र पहुँचमा वृद्धि र राहदानी जारी गर्ने कार्यको विकेन्द्रीकरण हुँदा अदक्ष तथा अर्धदक्ष नेपाली कामदारलाई खाडी मुलुकमा गई काम गर्न थप सहज बन्यो। समग्रमा भन्नुपर्दा, रोजगारीको खोजीमा विदेशिने नेपाली युवाको बढ्दो प्रवृत्ति र भारततर्फको आवतजावत नै नेपाली बसाइँसराइका प्रमुख विशेषता बन्न पुगेका छन्।

मध्यपहाडमा बसाइँसराइका विभिन्न पक्ष तथा कारणहरू

मध्य पहाड सहित नेपालको अधिकांश भागमा एकातिर रोजगारीको अभाव र अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारबाट धेरै कमाउन सकिने हुँदा नेपालजस्ता गरिब मुलुकका युवा रोजगार र आयआर्जनका अवसर खोज्दै विदेशिने गर्छन्। बसाइँ सर्नेहरू प्रायः राम्रो आर्थिक अवसरको खोजीमा आफ्नो मुलुक छोड्छन्। तर, विपन्न वर्गका लागि आप्रवासन भनेको जीवन धान्ने एउटा अनिवार्य माध्यम बन्दै गएको छ।

नेपालमा श्रम गर्न सक्ने जनसङ्ख्याको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा कृषि, वन तथा माछा मार्ने पेशामा संलग्न छ जसमध्ये ७३.६ प्रतिशत महिला र ५०.५ प्रतिशत पुरुष छन्। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/०१८ का अनुसार सबैभन्दा बढी मानिस कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् अर्थात् नेपालमै बसेर काम गरिरहेकामध्ये २० प्रतिशत मानिस कृषिजन्य व्यवसायमा संलग्न छन्। उक्त अवधिमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न मानिसको संख्या घट्नुमा कृषि कार्य शारीरिक श्रम र वर्षामा निर्भर हुनुजस्ता कारणले भूमिका खेलेका छन्। आधुनिक कृषि प्रविधिको अभाव, सिँचाइ र ढुवानीको कठिनाइले गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व ह्रास हुँदै गइरहेको छ। यसको अर्थ हालको खाद्य उत्पादन दर/मात्राबाट नेपालले आफ्नो जनसङ्ख्यालाई धान्न नसक्ने प्रष्ट हुन्छ।

नेपालमा वन फँडानीका कारण भएको वातावरणीय ह्रास, लगातारको बाढीपहिरो र २०७२ को विनाशकारी भूकम्पसमेतले कृषि क्षेत्रमा घातक प्रभाव पारे। फलस्वरूप, मानिसले जीविकोपार्जनका अन्य उपायको सहारा लिन पुगे। राष्ट्र संघीय निकाय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ७८ लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छन्। तथ्याङ्कले गरिबीको दर तीव्र गतिमा घटिरहेको देखाउँछ, तर अझै पनि १८.७ प्रतिशत अर्थात् ६० लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि छन् (राष्ट्रिय योजना आयोग, २०७६)। सन् १९७० देखि २०१४ सम्मको ४५ वर्षको अन्तरालमा नेपालको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर केबल औसत ४ प्रतिशत मात्रै रह्यो।

विकासको निरन्तर प्रयासका बावजुद पनि मुलुकमा उच्च गरीबी दर, न्यून आर्थिक वृद्धि दर, उच्च आर्थिक असमानता र बढ्दो बेरोजगारी दर व्याप्त छ। सक्रिय जनसङ्ख्याको दुई तिहाइ भाग कृषि क्षेत्रमा संलग्न भए पनि कृषि क्षेत्र अझै पनि निर्वाहमुखी मात्र छ। औद्योगिक विकासको अवस्था पनि अति कमजोर स्थितिमा छ। उच्च शिक्षाको सीमितताले पनि आप्रवासनलाई प्रोत्साहित गरेको छ। नेपालमा हाल १२ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। प्रदेशस्तरीय विश्विद्यालय खोलिने क्रम पनि बढ्दो छ तर स्वदेशी विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति नदिँदा र स्नातकोत्तर कार्यक्रम/कोर्स अनुसन्धानमूलक नहुँदा विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।

जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरका कारण नेपालमा बाढी र पहिरोसहितका अन्य प्रकोपको मात्रा र संख्या दुवै बढिरहेको अवस्था छ। यसमा सबैभन्दा बढी नेपालको मध्य पहाड नै प्रभावित भएको देखिन्छ। सन् २०१७ को राष्ट्रिय विपत् प्रतिवेदनमा नेपालको कूल जनसङ्ख्यामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस बाढी, पहिरो, हावाहुरी, असिना, आगलागी, हिमनदी विस्फोट भई आउने बाढीजस्ता प्राकृतिक विपत्को जोखिममा रहेको उल्लेख छ। यसबाहेक, भूकम्पीय रूपमा सक्रिय रहने तिब्बती र भारतीय टेक्टोनिक प्लेटमा अवस्थित भएकाले नेपालमा भूकम्पको जोखिम समेत उच्च छ। साथै, उक्त प्रतिवेदनमा पहिरोका कारण पानीका स्रोत सुक्ने गरेको र यसले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न खानेपानी अभावलाई थप विकराल बनाएको उल्लेख छ। फलस्वरूप, यसबाट खासगरी मध्य पहाडका ग्रामीण इलाकाहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने र मानिसहरू सहरतिर आप्रवासन गर्ने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। वार्षिक २०० मिलिमिटरभन्दा कम वर्षा हुने हिमालपारि रहेको उपल्लो मुस्ताङको देहे गाउँका सबै परिवारलाई खानेपानीको अभाव भएपछि सन् २००९ मा थाङचुङमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। त्यस्तै, सन् २०१६ मा चर्को खडेरीपछि सामजोङ गाउँका १८ परिवारलाई अर्को गाउँमा सारिएको थियो।

विश्वमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन तथा विस्थापनको एउटा प्रमुख कारण द्वन्द्व हो। हिंसाले आप्रवासनमा पार्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभावका बारेमा बहससमेत हुने गर्छ। तर पनि द्वन्द्वका कारण सिर्जित हुने अस्तव्यस्त आर्थिक प्रणाली र जीविकोपार्जनका सीमित विकल्प आप्रवासनका अन्य कारण हुन सक्छन्। नेपालमा वि. सं. २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म जारी माओवादी विद्रोहका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरू आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका थिए । माओवादीको शसस्त्र विद्रोहको केन्द्र मध्य पहाडको रोल्पा, रुकुम रहेको थियो। यस द्वन्द्वबाट १ लाखदेखि २ लाखसम्म मानिस विस्थापित भएको तथ्याङ्क जस मध्ये धेरै विस्थापितहरु मध्य पहाडी जिल्लाहरुबाटै रहेका पाइएको छ। कतिपय तथ्याङ्क हेर्दा तीव्र रूपमा द्वन्द्व बढ्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको दरमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। जारी गरिएका श्रम स्वीकृतिको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने द्वन्द्वकालमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या बढेको देखिन्छ। द्वन्द्व सुरू हुने बेलामा तीन हजारलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा वि. सं. २०६२/०६३ मा द्वन्द्व अन्त्य हुने बेलासम्म आइपुग्दा यो संख्या ह्वात्तै बढेर १ लाख ६५ हजार १ सय ३ पुगेको थियो । द्वन्द्व अन्त्य भएपछि पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या बढिरहयो।

व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक कारणले पनि व्यक्ति बसाइ सर्ने वा नसर्ने निर्णयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । मध्य पहाडमा हिक्षा र स्वास्थ्यको अहिले पनि अभाव छ। समुदाय र परिवारबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग, शैक्षिक योग्यता र आर्थिक अवसरमा पहुँचजस्ता तत्वले आप्रवासनसम्बन्धी व्यक्तिगत निर्णय प्रभावित गर्छन्। गन्तव्य मुलुकमा परिवारका सदस्य वा आफन्त छन् भने स्वदेशमा परिवारका सदस्य वा आफन्तहरू पनि आप्रवासनमा जान चाहने र सोही अनुसार निर्णय लिने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छन्। एक अध्ययनले भारतको मेघालयका कोइला खानीमा ‘पारस्परिक सामुदायिक सञ्जाल र सम्बन्धका आधारमा’ नेपाली आप्रवासी कामदार नियुक्त हुने गरेको देखाउँछ र नेपालको एउटै गाउँ वा समान समुदायबाट आएका आप्रवासीलाई कामदार नियुक्त गरिन्छ। त्यस्तै, जापान जान स्थानीय सम्बन्धले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् २०१६ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार बाग्लुङको मल्म गाउँको कूल जनसङ्ख्या ६ हजार ४ सय मध्ये १८ सय व्यक्तिहरू रेस्टुरेन्टमा काम गर्न जापान गएका पाइएको थियो।

जातीय वा साम्प्रदायिक निकटताले समेत आप्रवासनलाई प्रभाव पार्छ। एक अध्ययन अनुसार मुस्लिम समुदायका मानिसहरू प्रायः खाडी मुलुकमा जाने र पहाडका दलित समुदायका मानिसहरू प्रायः भारत जाने गरेको देखिन्छ। यद्यपि, यसका पछाडि अन्य विभिन्न कारण हुन सक्छन्। जस्तै, निश्चित जातीय पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरू आप्रवासनका लागि आवश्यक कागजातलगायत अन्य खर्च व्यहोर्न सक्छन् भने त्यहाँ जातले निर्णायक भूमिका खेल्छ। त्यस्तै, नेपाली युवामाझ आप्रवासन एउटा “संस्कार” का रूपमा विकसित भइरहेको कतिपयको तर्क छ।

आप्रवासनका पछाडि आर्थिक पक्षको महत्वपूर्ण हात छ र आर्थिक लाभका कारण नै मानिसहरू विदेशिने गरेका छन्। उपभोगको संस्कृति र आधुनिकताले भरिएको बाह्य संसारमा रमाउन पनि युवाहरू विदेशिने गर्छन्। अनि उपभोगको संस्कृति र आधुनिकता पनि उनीहरूसँगै स्वदेश भित्रिने गर्छ । विदेशबाट फर्कने मानिसलाई हेर्दा यो कुरा पुष्टि हुन्छ। मुम्बइबाट फर्किँदा सुदूरपश्चिमका कामदारले ल्याउने टेप रेकर्डर, खाडीबाट आउने कामदारले ल्याउने ठूलो टिभी वा बेलायत गएका दक्ष कामदारसँगै आउने ब्रान्डेड मोबाइल र कुवेत तथा साउदी अरबबाट फर्किने नेपाली चेलीसँगै आउने सुनका गरगहना यी सबै कुरा हेर्दा आप्रवासी भनेका कामदार मात्रै होइनन्, उपभोक्ता पनि हुन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। आप्रवासनमा जाने मानिसले नयाँ भाषा तथा सीप सिक्ने, नयाँ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र बाहिरको संसार बुझ्ने मौका पनि पाउँछन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या बढिरहेको छ। विगतदेखि नै महिलाहरू विवाह गरेर वा पुरुषमाथि आश्रित भएर बसाइँसराइ गरेका छन्। हाल आएर यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छ र स्वतन्त्र रूपमा महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान थालेका छन्। आ. व. २०७२/०७३ मा वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिने महिलाको संख्या ८.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो जबकि श्रम स्वीकृति लिने पुरुषको संख्या ५.८३ प्रतिशतले घटेको थियो । यो प्रवृत्ति हालसम्म पनि कायम देखिन्छ।

प्रवासी महिला शोषण र दुव्र्यवहारको उच्च जोखिममा छन्। विशेषगरी कानुनले नियमन नगरिएका क्षेत्र (जस्तै, घरेलु श्रम) का लागि विदेश जाने महिला यस्तो जोखिममा पर्ने गरेका छन्। तर, तथ्याङ्कले शोषण र दुव्र्यवहारको जोखिममा आप्रवासी नेपाली महिला कामदार मात्रै छैनन् भन्ने पनि प्रस्ट पार्छ। विश्वभर तुलनात्मक रूपमा महिला आप्रवासी कामदार बढी शोषणमा परेको पाइन्छ र संसारभर बाध्यकारी श्रमको शिकार बनेका व्यक्तिमध्ये महिलाको संख्या आधाभन्दा बढी छ।

अन्त्यमा बसाइँसराइ र विकास एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन्। भनिन्छ बसाइँसराइले विकास ल्याउछ। यस्तो विकास पूर्वाधारसँग पनि जोडिएको हुन्छ भने समाजिक विकासमा पनि बसाइँसराइको प्रभाव रहेको हुन्छ। नेपालको मध्य पहाडलाई केन्द्रित गरी खासखास रुपान्तरणकारी परियोजनाहरु लागू भएका पाइन्छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अरुण, वुढी गण्डकी, पशिच्म सेती, तमोर जलशाय जस्ता हाइड्रोपावर जस्ता परियोजनाहरुले पूर्णता पाउने हो भने नेपालको मध्यपहाडको आर्थिक, सामाजिक स्थितिमा आमुल परिवर्तन हुने निश्चित छ। सबै भन्दा महत्वपूर्ण त राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग नै हो जो २०७४ को आम निर्वाचन पछि बनेको नेकपा (एमाले) को सरकारका पालामा व्यापक सिस्तार भयो। यस्तै यही सरकारको पालामा देशको १५ औं योजना निर्माण भयो। यस आवधिक योजनाले नेपालको अव्यवस्थित बसाइँसराइलाई केन्द्रमा राखेर मध्यपहाड केन्द्रित केही रुपान्तकारी परियोजनाहरु लागू गरेको देखिन्छ। पहिलो गेम चेन्जर परियोजना जन्म, मृत्यु, वैवाहिक सम्बन्ध, बसाइँसराइ लगायतका व्यक्तिगत घटनाहरूको दस्तावेजीकरण गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली बीचको अन्तरसम्बन्ध कायम राख्ने सँग सम्बन्धित छ। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आरम्भ भएको जिल्ला पाँचथरबाट परिचयपत्र वितरणको शुरुवात भएको थियो। दोस्रो गेम चेन्जर परियोजनाको रुपमा मध्यपहाडबाट १० सहरहरूमा बसाइँसराइको दबाबको परिणामस्वरूप अनियन्त्रित सहरीकरणलाई रोक्न नयाँ शहर विकास परियोजना शुरु गरिएको थियो।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ।)