नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था के छ भनेर हालसम्मकै विस्तृत तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को नतिजालाई खण्डिकृत रूपमा विष्लेषण गरेर अपाङ्गताको विस्तृत अवस्था सार्वजनिक गरिएको हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय–एनएसओ र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ (एनएफडिएन)को संयुक्त प्रयासमा यो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो।
आइतबार एनएसओमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको यो प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मध्ये ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। यो कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हो । यो संख्यालाई यस अघि के कस्तो प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् भनेर यकिन गरिएको थिएन। तर यसपटक उनीहरूको आवासको स्थिति, सम्पतीमा स्वामित्व, अपाङ्गताको प्रकार,उमेर अनुसार अपाङ्गताको जनसंख्या, परिवार मुली, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता दर, बसाइँसराइ लगायतका विभिन्न तथ्याङ्कहरूलाई अलग अलग प्रस्तुत गरेर अपाङ्गताको तथ्यांकीय तस्विर प्रष्तुत गरिएको छ।

के छ त अपाङ्गता भएकोहरूको अवस्था ?
एनएसओ र एनएफडिएनले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार ९२.८ प्रतिशत अपाङ्गहरू आफ्नै स्वामित्वको घरमा बसेका छन् भने ६.० प्रतिशत अपाङ्गहरू भाडाको घरमा बसेका छन्। ०.४ प्रतिशत अपांगता भएकाहरू संस्थागत घरमा छन् भने ०.८ प्रतिशत अपाङ्गता भएकाहरू अन्य परिवारसँग बसोबास गरेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये आधा भन्दा बढी अर्थात् ५९.० प्रतिशतले धाराको पानी प्रयोग गर्दछन् भने हाते पम्पको प्रयोग गर्नेहरू २८.६ प्रतिशत छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले खाना पकाउने इनधनको रूपमा काठ–दाउराको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ६३ प्रतिशतले काठ–दाउराको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । खाना पकाउन एलपि ग्यासको प्रयोग गर्नेहरू ३२.४ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । बत्ति बाल्न बिजुलीको प्रयोग गर्नेहरू ८८.४ प्रतिशत छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ५.२ प्रतिशत अझै पनि शौचालयको पहुँच भन्दा बाहिर देखिएका छन् । ९४.८ प्रतिशतले शौचालयको प्रयोग गर्दछन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ५.९ प्रतिशतले कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध नभएको बताएका छन् ।

अपाङ्गता भएका परिवारमा महिलाको अवस्था अन्य अवस्थाका महिलाको भन्दा कमजोर देखिएको छ । केवल ११.७ प्रतिशत महिलाको नाममा मात्र घर र जग्गा दुवै देखिएको छ । ९.६ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिलाको नाममा जग्गा मात्र देखिएको छ। २३.४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिलाको नाममा घर र जग्गा दुवै रहेको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका परिवार मध्ये २३ प्रतिशत परिवारबाट कोही न कोही सदस्य विदेशमा रहेका छन् । जनगणनामा अनुपस्थित भनेर राखिएको यस वर्गमा अपाङ्गता भएका परिवारको १ लाख ९७ हजार ३ सय २० जना व्यक्तिहरू अनुपस्थित छन् । जसमध्ये ७९.४ प्रतिशत पुरुष र २०.६ प्रतिशत महिला रहेका छन् । नेपालमा रहेका कुल परिवार संख्या ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ मध्ये ५ लाख ५९ हजार ८ सय ३० परिवारमा कुनै न कुनै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बसोबास रहेको छ । यो कुल परिवार संख्याको ८.४ प्रतिशत हो । कुल जनसंख्यामा अपाङ्गतामा भएका २.२ प्रतिशत भए पनि पुरुषहरू २.५ र महिला २.० प्रतिशत रहेका छन् । जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार कुल परिवार मध्ये ३.१ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ५ हजार ५ सय ५५ वटा घरपरिवार मुली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् ।
अपाङ्गता भएको साक्षरता दर देशको औषत अवस्था भन्दा धेरै कम रहेको छ । देशको औषत साक्षरता दर ७६ प्रतिशत हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको साक्षरता दर भने ५०.१ प्रतिशत प्रतिशत मात्र रहेको छ । अपाङ्गता भएकै कारण ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरू विद्यालय जान नपाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा २३ प्रतिशत अपांगहरू कहिले पनि विद्यालय नगएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये ६७ प्रतिशत जहाँ जन्मिएका थिए हाल पनि त्यही क्षेत्रमा बसोबास गरेको पाइएको छ । २२.४ प्रतिशत व्यक्तिहरू कसैको आश्रयमा बाँच्नु परेकोले बसाँइ सर्नु परेको बताएका छन् । आपंगता भएका व्यक्ति मध्ये ५४.२ प्रतिशत आर्थिक रुपले सक्रिय छन् भने ४५.४ प्रतिशत निस्क्रिय रहेका छन् । तथ्याङ्कले एउटा सुखद् सन्देश के दिएको छ भने आर्थिक रुपले सक्रीय व्यक्तिहरु मध्ये ५६ प्रतिशतले आफ्नै काम (स्वरोजगार) गर्ने गरेको उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अपाङ्गताको यो विवरणले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र अवस्था जनाएको छ । यस अवस्थाका आधारमा तीनै तहका सरकारलाई अपाङ्गमैत्री नीति कार्यक्रम बनाउने बाटो समेत खुलेको कार्यालयको जनसंख्या शाखाका प्रमुख ढुण्डिराज लामिछाने बताउनुहुन्छ । लामिछानेका अनुसार कार्यालयको लामो प्रयासपछि अपाङ्गताको खण्डिकृत तथ्याङ्क विष्लेषण र प्रकाशन गर्न सफल भएको हो । ‘ अपाङ्गताको खण्डिकृत तथ्याङ्क प्रकाशनको माग अपाङ्ग महासंघका तर्फबाट बारम्बार भएको थियो । त्यसलाई एनएसओले सकारात्मक रूपमा लिएर जनगणनामा संकलन गरिएका तथ्याङ्क विष्लेषण गरिएको हो’ लामिछानेले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका प्रवक्ता रमेश पोखरेलका अनुसार अपाङ्गताको खण्डिकृत तथ्याङ्कले सबै तहका सरकारलाई अपाङ्गमैत्री नीति योजना र कार्याक्रम बनाउन दबाब सृजना हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अपाङ्गताको बृहत् सर्भे नभएकोले नेपालमा अपाङ्गताको वास्तविक तथ्याङ्क पाउन पनि मुश्किल छ । जनगणनाबाट आएको तथ्याङ्कलाई केलाएर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र अपाङ्ग महासंघले अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्कीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । ‘यो प्रतिवेदनले कम्तीमा सरकारहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा सोच्न बाध्य बनाउछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ’ पोखरेलले भन्नुभयो ‘आफ्नो पालिकामा कति अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् पनि थाहा नहुने, बजेट, नीति कार्याक्रममा पनि कञ्जुस्यांई गर्ने प्रवृतिलाई केही हदसम्म भए पनि निरुत्साहित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’