२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट १ एकाएक चर्चाको विषय बन्यो। खासमा त्यो क्षेत्र चर्चाका विषय बन्नुको कारण थियो- त्यहाँबाट निर्वाचित बबन सिंह। अरू नेताहरूलाई भोट माग्न भ्याईनभ्याई भईरहँदा उनी भूमिगत थिए । भूमिगत शैलीबाटै आश्चर्यजनक पोष्टर र नारा मात्र उनले मतदाता सम्म पुर्‍याएका थिए। तर उनले चुनाव जिते। कुनै हिन्दी फिल्मको शैली भन्दा फरक थिएन उनको त्यो शैली त्यसैलै चर्चित भए, भूमिगत रूपमा नै निर्वाचन जित्ने उम्मेदवारको रूपमा।

चुनाव त जिते । त्यो पनि ऐतिहासिक संविधानसभाको चुनाव। तर उनको एजेण्डा के थियो ? संविधानसभामा कति मुखरित भयो ? उनको व्यक्तिगत एजेण्डाले कति राजनीतिक रूप पायो कि पाएन ? यसको लेखाजोखा नभई संविधानसभा विघटन भयो। अनि जसरी उनले भुमिगत रूपमा चुनाव जितेका थिए, त्यस पछि उनी राजनीतिका मूल प्रवाहबाट उसै गरी भूमिगत भए। ‘दो दिनकि चाँदनी, फिर अँधेरी रात’ मात्र बन्यो उनका लागि त्यो विजय। उनी मधेशी जनाधिकार फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, जनता समाजवादी पार्टी हुँदैन नेकपा सम्म पुगेका थिए, त्यसपछि अहिले एमालेमा छन् ?

उनी जस्ता गुमनाम पात्र मात्र होइन राजनीतिमा स्थापित र प्रभावशाली कतिपय व्यक्तिहरू पनि दल छोडेर स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित भएका छन् । तर उनीहरूको राजनीतिक हैषियत, आकार र आयतन के छ ? बहुदलीय व्यवस्थाबाट सञ्चालन भएको संसदीय अभ्यासमा ‘बेदल’ स्वतन्त्र विधायकहरूको औचित्य के ? उनीहरूबाटै थाहा पाइन्छ।

स्वतन्त्र सांसद: बलिया अनुहार, कमजोर भूमिका
के प्रभु साह नेपाली राजनीतिका लागि नौलो नाम र अनुहार हो र ? तर उनको संसदमा अहिले अर्थपूर्ण उपस्थिति र भूमिका छैन। किनकी उनीसँग दल छैन । बहुदलीय व्यवस्थामा बेदल विधायक हुनुका कारण अहिले उनी राजनीतिको नेपथ्यमा छन्।
रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उमेदवार साह विजयी भए पनि रंगमञ्चको केन्द्रमा छैनन् उनी। चौथो पटक निकालेको जीत पनि किन फिक्का ? कारण एउटै हो दल बिहिनता।

उनी २०६३ मा माओवादीबाट अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य भइसकेका थिए। संविधानसभामा २०६४ र २०७० मा रौतहट ३ बाट निर्वाचित भए । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भए। तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि एमालेतर्फ लागेका साहको सांसद पद खारेज भएको थियो । यसरी केन्द्रीय राजनीतिमा पनि बलियो प्रभाव छोडेर स्वतन्त्र भए पछि गुमनाम हुने उनी मात्रै होइनन्। पूर्व कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंह पनि हुन्।
सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंह निर्वाचित भए पनि उनीसँग अहिले दल छ न राजनीतिक केन्द्रीय चासो । बरू संसदमा केही चर्का अभिव्यक्ति र विवादित् गतिविधिले बेला बेला उनी चर्चामा आउँछन् । राजनीतिक एजेण्डा र विचार उनीसँगै संसदमा हराइरहेको छ।

मोरङ-५ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने योगेन्द्र मण्डल र रौतहट-२ बाट जित्ने किरणकुमार साहका एजेण्डाले पनि राजनीतिक रंग र भाउ पाउन सकेको छैन। बरू बर्दिया २ का लालबीर चौधरी नागरिक उन्मुक्तिका नेता भए पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिए, जिते । अहिले उनको एजेण्डा सोहि पार्टीको बनेको छ।

यसरी हेर्दा प्रष्ट हुन्छ कि बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र सांसदका एजेण्डाले न राजनीतिक मुल्य पाउँछ र न महत्वनै । आखिर एजेण्डा स्थापित गराउने हो भने त स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित भए पनि दलिय अभ्यास त गर्नै पर्छ । अन्य कतिपय स्वतन्त्र भएर निर्वाचित भएकाहरूले पनि यसै गरेका छन्।

इलाम-२ को सन्दर्भ
स्वतन्त्र उम्मेद्वारीको सन्दर्भ यस बेला उपनिर्वाचन हुन लागेको इलाम क्षेत्र-२ मा जोडेर हेर्न सकिन्छ। संविधानसभा अध्यक्ष एवं एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले निरन्तर जित्दै आएको सो क्षेत्रमा आगामी वैशाख १५ मा उपनिर्वाचन हुँदैन। गत भदौ २६ मा उनको निधन पछि हुन लागेको यो निर्वाचन अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय पनि बनेको छ। यसो हुनुको मुख्य कारण त राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो छाप छोडेका दिवङ्गत नेता नेम्वाङको क्षेत्र भएर पनि हो भने त्यहाँ उनका छोरा सुहाङ्को उम्मेदवारीले पनि अर्को चर्चा ल्याई दियो। बझाङको प्रदेश सभा १ पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ। तर धेरैको ध्यान इलाम तिर सोझिएको छ।

इलाम २ का लागि १२ जना दलीय र ८ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको उम्मेदवारी परेको छ । आदिवासी समुदायको सघन बसोबास रहेको यहाँ अहिले ‘पहिचान’ को वकालत गर्नेहरूले पहिचानवादीहरूको उम्मेद्वार भनेर बेदलीय उम्मेद्वार पनि बनाएका छन् । खासगरी कोशी प्रदेशको नामाकरण प्रति विमत्ती राख्नेहरूको साझा उम्मेद्वार भनेर उनलाई प्रचार गरिएको छ । यहाँ ‘कोशी’ नाम प्रदेशको, फेरिए फेरिने प्रदेशसभाबाट हो । तर इलामबाट निर्वाचित व्यक्तिलेनै प्रदेशको नाम फेर्ने हो कि झै अहिले प्रचार देखिन्छ। यसको हुनुको मुख्य कारण एमाले प्रतिको कटुतापूर्ण दृष्टिकोण हो । एमाले नेता नेम्वाङले जित्दै आएको क्षेत्रमा उनको पार्टी र उम्मेद्वार बनेका उनका परिवार सदस्यलाई हराएर कोशी नाम राखेको ‘बदला लिने’ दाउको रूपमा संसदीय निर्वाचनलाई उपयोग गरिंदैछ।

प्रदेशको नामाकरण एमाले एक्लैले गरेको होइन, प्रदेश सभाको दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमतले गरेको हो । जसमा एमाले सहित, कांग्रेस–माओवादी– राप्रपा समेतका सांसदहरूले पक्षमा मतदान गरेका हुन् । तर पक्षमा मतदान गर्ने समेत कतिपयको संशयपूर्ण भूमिका सहित आक्रोशको निशाना एमाले बन्दै आएको छ । तर आफ्नो दल र आफ्ना सांसदले गरेको हस्ताक्षरको स्वामित्व लिन अरू दलले गोडा कमाउँदा पनि एमालेले जस र अपजस दुवैको भागिदार हुने आत्मविश्वास सहित त्यो प्रदेश सभाको फैसलाको पक्षमा उभियो । अरू कतिपय त्यस बारेमा नबोल्दा, लरबराउँदा र दोधारे कुरा गर्दा पनि एमालेले सम्मानित सभाको निर्णयलाई सम्मान गरिरह्यो । फैसलाको पक्षमा मतदान गरेर मुन्टो लुकाएर भागेन, नबोलेर टारेन, दोधारे अभिव्यक्ति दिएन । कारण यही बन्यो आक्रोशको तारो हुनुमा ।

२०७९ को फागुनमा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको ६२औं दिनमा प्रदेशको नामाकरण भएको हो । त्यसक्रममा कोशी प्रदेशको पक्षमा ८२ र विपक्षमा ४ मत परेको थियो। मतदानमा ८६ जना सांसद सहभागी भएका थिए । कोशी प्रदेशको पक्षमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, राप्रपा समेतका सांसदहरूले मतदान गरेका थिए । तर नामाकरणका क्रममा देखिएको असन्तुष्टिको तारो एमाले बन्दै आएको छ । अतः सोही आक्रोशको अभिव्यक्ति एमालेविरुद्ध यस पटक मतपत्रमा पोख्ने रणनीति पनि हुन सक्छ।

मानौ, इलाम-२ मा ८ स्वतन्त्र उम्मेद्रवारमध्ये कसैले निर्वाचन जिते भने के, बबन सिंह, अमरेशकुमार सिंह, योगेन्द्र मण्डल वा प्रभु साहहरू भन्दा फरक वा बलशाली भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ? एजेण्डा राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्न सक्छन् ? वा दलिय उम्मेद्वारलाई हराएको खुसियालीमै उन्मादित भएर शिखर चुमेको महसूस गर्छन् ? यस अघि निर्वाचित भएका स्वतन्त्र हैसियतका सांसदहरूको भूमिकाले उत्तर दिन सकेको छैन, बहुदलिय व्यवस्थामा स्वतन्त्र सांसदको औचित्य के हो भनेर।

कि दिपक मनाङे ?
राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएकाहरू दल बिहिन स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुँदा भाउ घटेको मुला जस्तो बन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजिव गुरूङ् अर्थात दिपक मनाङे जस्तो हुन पनि सकिन्छ । विवादित पृष्ठभुमिबाट राजनीतिमा छिरेका उनी पहिलो प्रवेश देखिनै मन्त्री बन्ने अवसरमा पुगे। दोश्रो पटक पनि स्वन्त्र उम्मेद्वार बनेर निर्विरोध निर्वाचित भएका उनी हरेक पटकको सरकार परिवर्तनमा निर्णायक हुँदै आएका छन्। ६ वर्षमा ५ पटक मन्त्री बन्ने सौभाग्य के सवै स्वतन्त्र उम्मेद्वारमा होला त ?
तर व्यक्तिगत रूपमा उनले लाभ र अवसर लिए पनि उनको राजनीतिक एजेण्डा के हो त ? के उनका एजेण्डाहरूले राजनीतिक मुल्य र हैसियत पाए ? नीति निर्माणमा उनका एजेण्डाहरूले कति प्रभाव राखे–पारे ? यि विषयको लेखाजोखा आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारबाट भ्रम कि लोभ ?
स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनेहरूमा स्थानीय सरकारमा निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको हैसियत, सुवास र विकशित भएको व्यक्तित्वको आकारले पनि लोभ्याएको छ । समर्थन वा विरोध जे भए पनि धरानका नगरप्रमुख र काठमाडौका नगरप्रमुखको प्रभावले स्थानीय तहमा पनि स्तवन्त्र उम्मेद्वारी दिन कतिपयलाई हौस्याएको छ । तर स्थानीय सरकारमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिई निर्वाचित भएर कार्य सम्पादन गरे जस्तो संसदीय अभ्यासमा सम्भव छैन । स्थानीय तहको प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हो ।

त्यहाँ संसदीय अभ्यासमा जस्तो पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन । त्यसैले चाहेका सवै नभए पनि धेरै हद सम्म स्थानीय पालिकाले कार्य सम्पादन गर्न, ‘एक्पोजर’ देखाउन अवसर पाउँछ । तर संसदीय अभ्यासले यो दिँदैन । त्यसैले स्थानीय सरकारमा केहि प्रमुखहरू निर्वाचित भए भनेर उसै गरि जित्ने र ‘वाहवाही’ बटुल्ने भ्रम वा लोभ छ भने त्यो त्याग्न जरूरी छ ।
बहुदलिय, संसदीय अभ्यासमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नु वा बनाउनु कुनै उपलव्धि होईन । निर्वाचित भएमानै पनि उसले आफ्नो विचार सुनाउने भन्दा बढि केहि गर्न सक्दैन । दलिय माध्यमबाटनै सवै नीति बन्ने वा परिवर्तन हुने हुन् । त्यसैले कसैको रिषले, आवेगले, बदलाभावले अमुल्य मतको अवमुल्यन गर्नु पूर्व आफ्नो अमुल्य मतको सदुपयोगका लागि सवै मतदाताले सोच्न आवश्यक हुन्छ।