अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमुखी बजेट आवश्यक छ: पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमुखी बजेट आवश्यक छ: पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत


काठमाडौँ-पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमुखी र परिणाम दिने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। साउथवेस्टन स्टेट कलेज वसुन्धराद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबाट अपेक्षा र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा प्रदान गर्नका लागि अनुशासनको खाँचो छ भन्नुभयो।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा महतले कुन क्षेत्रमा कति बजेट विनियोजन गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ त्यसको बारेमा सरकारले पहिल्यै यकिन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘रु.तीन करोडभन्दा साना आयोजना केन्द्र सरकारले नराख्ने भनी आर्थिक कार्यविधि अनुमोदन गरे पनि वर्तमान सरकारले उक्त कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन।’

उहाँले आन्तरिक स्रोतबाट रु ९० अर्ब ऋण लिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको जनाउँदै उक्त पैसा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजसमेत बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सरकारले ऋण लिँदा निजी क्षेत्रमा उपलब्ध ऋणसमेत कम हुने भएकाले यसले अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पर्ने मैले देखेको छु”, उहाँले भन्नुभयो।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार प्रा डा सूर्यबहादुर थापाले देशलाई सही दिशामा लैजानका लागि अहिलेको बजेटले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बजेटले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो।

नविल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमात्र देशको विकास हुने उल्लेख गर्नुभयो । साउथवेस्टन स्टेट कलेजका प्राचार्य डा राजेन्द्र केसीले देशको न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

साउथवेस्टन स्टेट कलेजका सहप्राचार्य हरिसिंह केसीले करको दर होइन दायरा बढाएर अगाडि बढेमात्र राजस्व बढ्ने र देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण माध्यम कृषि, पर्यटन र ऊर्जा लगायतका क्षेत्र हुन् । यस्ता क्षेत्रमा लगानी प्रवर्र्धन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ।’