काठमाडौं-सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्तानको भ्रमणका समयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बृहत् पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा केन्द्रित वान बेल्ट वान रोड परियोजनाको घोषणा गरेका थिए।

पृथ्वीको कुनै एक कुनाको समृद्धि पृथ्वीको अर्को कुना सम्म पुग्नु पर्दछ। पृथ्वीका सबै मानव जातिले यो समृद्धिलाई प्रयोग गर्न पाउने हकको सुनिश्चिता नै बिआरआईको प्रमुख लक्ष्य र महामहिम राष्ट्रपति सिको विकास र समृद्धिको  विश्व दृष्टिकोण हो।

 बीआरआई मानव केन्द्रित विकास, ग्लोबल समृद्धिको आकाङ्क्षा गरिब र विपन्न रहित विश्व निर्माणको लागि सडक सञ्जाल बिस्तार, पूर्वीय सभ्यता र हिमालयन सभ्यता र उत्पादन अर्थतन्त्रको विकास र सञ्जालको  निर्माण र व्यापार साझेदार अभियान हो। देशहरू बीचको सहयोग एवम् जनता जनता बिचको भाइचारा समबन्ध  र पर्यावरण लगायत दिगो विकासको योगदान पुर्‍याउने चिनियाँ पहलको महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय  परियोजना हाल सर्वस्विकार्य हुँदैछ। विकासका लागि सबै राष्ट्र यसमा सहभागी हुन्छन्। बिआरआईले अँगालेका केही मूलभूत सिद्धान्तमध्ये विकास निर्माण र साझेदार पहिलो हो। विकास निर्माणभित्र शान्तिपूर्ण साझेदारी, खुलापन, सहनशीलता, आपसी सिकाइ तथा हित र साझा हित छन्। आपसी छलफल र सम्बन्धबाट स्थिर व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा रहेर जनस्तरको सम्बन्धलाई दिगो र प्रगाढ बनाउने चिनिया पहलले गति प्राप्त गरेको छ।

बिआरआईको विश्वव्यापी प्रभाव

तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बिआरआई फोरम फर कोअपरेशन  २०२३ को आयोजना गरी  चीनले १० वर्षीय समीक्षा सहितको फोरम सम्पन्न गरेको छ। चीनले बिआरआई बिदेश सम्बन्धको मूल आयम मान्दै सबै समस्या समाधानको साँचो नै समानतमा आधारित
विकास हो भन्ने विचारलाई अगाडी सारेको। सन् २०१९ को मार्चसम्ममा बिआरआईमा १२६ मुलुक र २९ अन्तर्राष्ट्रिय संगठन सहभागी भइसकेका छन्। अहिले बिआरआईमा एसिया–युरोपदेखि अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रसम्म आबद्ध छन्। बिस्तारै बिआरआई संयुक्त राष्ट्रसंघपछि सबैभन्दा ठूलो विश्व संगठन बन्नेतर्फ लम्कदै छ।

अहिले पनि अमेरिकाले विश्वमा हतियार र आतङ्कबाट आफ्नो प्रभाव फिँजाएको कुरा कहीँ–कतैबाट लुकेको छैन। यसको बाबजुद ऐतिहासिक रेशमी मार्ग पुनः ब्युँझाउँदै आधुनिक युगमा व्यापार तथा पूर्वाधार सञ्जालमार्फत एसियालाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने चीनको पारदर्शी आर्थिक कार्यक्रम ‘बिआरआई’ हो। यो कुनै भूराजनीतिक अथवा सैनिक गठबन्धन होइन, खुला, सहभागीमूलक र साझा विकास कार्यक्रम हो। यो धारणा पुरानो सिल्करोडको नयाँ स्वरूप हो र यसले विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। यो एक विशाल र महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना हो।

विशाल लक्ष्य र उद्देश्य बोकेको यो परियोजना केवल रेललाइन र रोडको कनेक्टिभिटीसँग मात्र सम्बन्धित छैन। खास गरी यस परियोजनाले पाँच वटा विषयलाई मुख्य रूपमा समेटेको छ। नीतिगत समन्वय, रेलवे र हाइवे सहितको संरचना, खुल्ला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनजनको सामीप्य जस्ता विषयलाई मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ। यस परियोजनाको अर्को नाम हो एक क्षेत्र एक रोड जसलाई चिनिया भाषामा इताईइलु भनिन्छ।

चीनले जारी गरेको बीआरआईसम्बन्धी श्वेतपत्रमा बीआरआईको रूपरेखाभित्र रहेर ग्लोबल डिभिलप्मेन्ट इनिसियटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसियटिभ अघि बढाउने जनाइएको छ। तर यो  अमेरिका र ऊसका सहयोगी राष्ट्रको जस्तो सैनिक गठबन्धन होइन।

यसै महिना चीनले सार्वजनिक गरेको बीआरआई श्वेतपत्रका अनुसार जुन २०२३ सम्म चीनले १५० वटाभन्दा बढी देश र ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग २०० वटाभन्दा बढी सहकार्यका सम्झौता हस्ताक्षर गरेको छ।

बीआरआई अन्तर्गत लगानी गरिएका भनिएका १० खर्ब डलरमध्ये अधिकांश जलस्रोत र रेलवे सहितका ऊर्जा एवं यातायत परियोजनामा खर्च भएका छ। एसिएन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सिल्करोड फन्डको सहभागितामा आर्थिक परिचालन गरी अगाडि बढाइने यो परियोजनामा सबै छिमेकी मुलुकहरुको सहभागिता हुनेछ भन्ने चिनियाँ विश्वास रहेको छ।

बीआरआई परियोजनाका मुख्य रुटहरु ६ वटा छन्। चाइना (मंगोलिया) रसिया, चाईना(सेन्टल एसिया)वेष्ट एसिया, चाइना, इन्डोनेसिया, चाईना, म्यानमार बंगलादेश, इन्डिया, चाइना, पाकिस्तान, इकोनोमिक्स कोरिडोर र मेरिनाइम सिल्करोड।

यी ६ वटा रुटलाई यहाँ किन चर्चा गरिएको हो भने नेपाल भुपरिवेष्ठित मुलुक हो। यदि बीआरआई परियोजना मार्फत नेपालले रेलवे कनेक्टिभिटीलाई तयार गर्न सक्यो भने यो परियोजना अवसरका रुपमा रहन सक्छ। यसरी यस परियाजना मार्फत विश्वसँग नेपालले जोडिने मौका प्राप्त हुनेछ। समुन्द्रसँग नेपालको सोझै सम्पर्क हुनेछ।

भूराजनीति बिआरआई

यो अभियानको वरिुद्ध अमेरीका र यसका सहयोगी राष्ट्र  उभिएका छन्। कथितसैनिक मोर्चा र सडक सन्जाल निर्माण गर्ने घोषणा विभिन्न मन्चमा यिनहरुले गरिरहेका छन्। पश्चिम अर्थशास्त्रिहरुले  बिआर आईमा संलग्न राष्ट्रहरु कथित डेबट ट्रापमा पर्छन् भनेक बिआरआईको बिरुद्ध अभियान चलाएपनि  बिआरआई आज समाजवाद पक्षधर अवकिसित र बिकासोन्मखराष्ट्र र कतिपय विकसित राष्ट्र र जनताहरु समेत यसमा आबद्ध भएका छन् । विश्वका न्यायप्रेमि जनताले यो परियोजनालाई भरोसा र विस्वासको नजरले हेरेका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा सीमा विवाद सहितका कारणले भारत र चीन बीचको सम्बन्ध थप चिसिएको छ। अमेरिका र चीन बीच पनि टकराहटपूर्ण स्थिति छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई अशान्त सैनिक अखाड बनाऊदै छ। उक्त भूराजनीतिक शक्ति
सङ्घर्षको सिधा असर काठमाण्डुसम्म प्रकट हुने गरेका छन्।

यो पुरानो सिल्करोडको नयाँ स्वरुप हो र यसले विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट ऊत्पादन र बजारसंग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यो एक विशाल र महत्वाकांक्षी परियोजना हो। यो सुरक्षा र सैनिक गठबन्धन होइन।

नेपाल र बिआरआई

नेपालको भरपर्दो विश्वसिलो घनिष्ट ऊत्तरी छिमेकी मुलक चीनद्वार अगाडी सारेको बिआरआई परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेपनि सरकारले कार्यन्वयन गर्न  सकेको छैन। भुराजनीतिको कथित दबाबको नाममा समर्थनको केबल ओठे भक्ति मात्र देखाउदै छ। अब नेपाल सरकार  किन्तु परन्तुको नामबाट पछि नहटनु नै नेपालको सार्वभौमको रक्षा र विकासको लागि कोसेढुंगा हुनेछ।

बीआरआई नेपाललाई मात्र लक्षित गरी बनाइएको परियोजना होइन। विश्वलाई समेट्ने गरी तयार पारिएको यो चिनियाँ परियोजनामा मुख्य छिमेकी मुलुकको हैसियतमा के कस्ता सम्भावना र चुनौती देखिएका छन् र नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारले नेपालको सन्दर्भ बीआरआईलाई कसरी लिएका छन्। नेपालमा यसको सम्भावना र चुनौती के–कस्ता छ अध्यन गरिनु पर्दछ।

विशाल राष्ट्र चीनका २० वटा मुलुक नेपाल जस्तैगरी सीमाना जोडिएका छिमेकी मुलुक छन्। आर्थिक र सामरिक हिसावले ठूलो महत्व राख्ने र सुरक्षाका दृष्टिले समेत अत्यन्त चुनौतिपूर्ण मुलुकहरुको चीन नेपालजस्तै छिमेकी मुलुकको रुपमा रहेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो राष्ट्र चीन ३० वर्षको हाराहारीका विकासको उच्च तहमा पुग्न सफल भएको छ। उ आफ्नो विकास र
समृद्धिलाई छिमेकी राष्ट्रहरुसँग समेत पारस्पारिक रुपमा साटासाट गर्दै एसियालाई विश्वको पहिलो र सफल महादेशको रुपमा स्थापना गर्न चाहन्छ।

पहिले चोटी नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सन् २०१४ मा बिआरआईलाई सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो ।

नयाँ संविधान लागु भएपछिको नयाँ व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा  यसका लागि परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर तत्कालिन गरेको छ। चीन भ्रमणका क्रममा समेत दुवैपक्षको संयुक्त हस्ताक्षर भएका १४ बुँदा छन् ।

नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा नै बीआरआई सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि हालसम्म परियोजना विकासमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सकेका छैनन्। चीनले यतिबेर ठुला कनेक्टिभीटी  आयोजनाको अतिरिक्त तेस्रो बेल्ट एन्ड रोड ईनिसियटीभ फोरमले ‘साना तथा व्यावहारिक’ जीविका सम्बन्धी कार्यक्रममा पनि बीआरआईअन्तर्गत लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् यो नेपालको लागि अर्को अवसर हो ।

समय समय नेपाल सरकारले तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ्गले हस्ताक्षर गरी पाँचवटा सहकार्यका क्षेत्र पहिल्याइएको थियो। नीति आदानप्रदान, पूर्वाधार सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार सञ्जाल, वित्तीय समायोजन र जनस्तरको सम्पर्क आदान प्रदानलाई त्यसमा सहकार्यको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ। तर समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको ६ वर्ष नाघिसक्दा पनि हालसम्म नेपालले एउटा पनि परियोजना कार्यन्वयन छनौट गरेको छैन।

सन् २०१९ को अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालको भ्रमण गर्दा दुवै देशले संयुक्त रूपमा हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल विकास गर्ने घोषणा गरेका थिए। दुईपक्ष बीच बन्दरगाह, सडक, रेलवे, वायुसेवा र प्रसारणलाइन जस्ता पूर्वाधार सञ्जालका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने साझेदारी भएको थियो। काठमाण्डौं केरुङ रेलवे निर्माणका लागि थप प्राविधिक अध्ययन
गर्न सहमति गरेका दुवै देशले काठमाण्डौंबाट लुम्बिनीसम्म रेल लाइन विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

उक्त क्षेत्रमा हालसम्म उल्लेख्य प्रगति नभएपनि भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्र ठानिने नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको चिनियाँ प्रभावप्रति धेरैको चासो पाइन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा चीनको लगानीको प्रतिवद्धता उल्लेख्य बढेको छ भने नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको दोस्रो ठूलो हिस्सा चिनियाँ पर्यटक बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण क्रममा नेपालले विकास सम्बन्धी चिनियाँ अवधारणा जीडीआईलाई समर्थन गर्ने र त्यसको मित्र समूहमा आबद्ध हुने कुरा विचार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। चीनले सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा पनि नेपालसँग सहकार्य बढाउन चाहेको बताउने गरेको छ। बेइजिङले बीआरआई अन्तर्गत दिने सहयोगलाई ती अवधारणासँग नजोडेको भए पनि काठमाण्डौंले खुशी साथ यो काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। बीआरआईको विकास सम्बन्धी अवधारणामा मात्रै नेपाल केन्द्रित हुन पर्दछ। नेपालको धारणाप्रति चीनले सहानुभूति राख्ने सम्भावना छ। चीनको संवेदनशील पठार तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको नेपालले निरन्तर एक चीन नीतिको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ। बेइजिङले आफ्ना सुरक्षा स्वार्थबारे काठमाण्डौंलाई बेला बेलामा ध्यानाकर्षण गराउने गरेको पाइन्छ।

नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारका तर्फबाट हाल नेपालले चारवटा समुद्री बन्दरगाह र तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता समेत भइसकेको छ । यो सम्झौतासँगै नेपालको झण्डासहितको पानीजाहाज समुन्द्रमा सञ्चालन गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । विश्व बजारसँग समुन्द्रको माध्यमसँग जोडिने बाटो खुलेको छ । सदियौ देखिको एउटा मात्र छिमेकीको समुद्री मार्ग प्रयोगको गर्दै आएका कतिपय कठिनाईलाई व्यवस्थापन गर्न र नयाँ बाटो हुँदै दुईवटा समुद्री मार्ग प्रयोग गर्ने अवसर मिलेको छ । तर, यो परियोजना पूरा गर्न र नेपालले आफूलाई यो परियोजना मार्फत स्थापित गर्नको लागि केही चुनौतीहरु छन् ।चुनौतिका बाबजुद  चीन सरकारको धारणालाई नेपाल सरकारले दृडताका साथ यो परियोजना मार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ, जति बोलीमा सजिलै यो परियोजनालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ, व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। ढिला भईसकेको छ।

नेपालमा बिआरआई, सम्भावना र चुनौती

बिआरआईमा केही बदलाव ल्याइए पनि बिआरआई बिरोधी ब्लक पश्चिमा देशहरूले उक्त चिनियाँ अवधारणालाई निशाना बनाइराखेको छन्।

मुलुकभित्र वास्तविक विकासमा गतिरोध देखा परिरहँदा, नेपाल जस्तो देशले एकअर्कासँग बाझिएका भूराजनीतिक दबावको बीचमा आफूलाई पाउने छन्। नेपालले यी सबै दबाब लाई वेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय हित, भौतिक पूर्वाधार विकास, हिमालयन कनेक्टिभिटी र नेपाली जनताको सुलभ जीविका र असंलग्नातको आधार विकासको मुल मार्गमा बढ्नु पर्दछ। अरुको राजनीतिक टक्कर र प्रतिस्पर्धाबाट मुक्त भई नेपाल विकासको मार्गमा बढ्नु आवश्यक छ।

नेपाल बिआरआइमा प्रवेश गर्यो  भनेर विद देशीले कोहोलो मच्चाउने बाहेक नेपालमाखास केहि काम हुन सकेन। पहिलो चोटी सम्झौता भए देखि हरेक सरकारले बिआरआइमा जान्न भन्न पनि नसक्ने र एसका कामहरु अघिबढाउन आँट पनि
गर्न नसक्ने अबस्थाबाट नेपाल गुज्रिएको छ। पार्टीहरु बीच एकता कामय गर्दै वर्तमान सरकारले  तत्कालै  सम्झौत गर्नु पर्दछ।

 बिआरआइले नेपाललाई कुनै हानि गर्दैन। चीन बिरोधी भूराजनीतिक शक्तिहरुले गरेको हल्ला भन्दा बाहेक अन्य तथ्यगत  कुरामा बिआरआइको नकारात्मक  कुरा छैन। मुलत निम्न विषयमा जोड दिनु पर्दछ।

१. नेपाललाई चीन तथा अन्य मुलुक संग जोड्न सबै भन्दा महत्वपूर्ण काम बिआरआई ले गर्ने। रेल, सडक र पाइप लाइन विस्तार नेपाल को अस्तित्वसंग जोडिएको छ। भारतबेष्ठित अबस्थाबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न
बिआरआर्र्लाइ एउटा युगको अवसरको रुपमा लिनुपर्छ।

२. अहिले संसार दोश्रो शितयुद्दको अवस्थामा छ। पहिलो सहित युद्धको बेला कोदारी राजमार्ग खोलेर जसरी नेपालको भूराजनीतिक साख बढाइएको थियो अहिले त्यसैगरी रेल मार्ग लगायत अन्य संरचनाहरु खोलेर नेपालको स्वतन्त्रतालाई थप उचाइमा पुर्याउने अवसर सिर्जना भएको छ।

३. बिआरआइका दुई वटा आयामहरू छन्। पहिलो, भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने, दोस्रो, आर्थिक कोरिडोरहरु निर्माण गरी उत्पादन क्षमतालाई अभिबृद्धि गर्न । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि आर्थिक कोरिडोर नै सबैभन्दा ठूलो तरिका हुन्छ। नेपालले पाएको यो ठूलो अवसर हो। देशलाई आन्तरिक रुपमा एकतावद्ध र सुदृढ बनाउन उत्तर दक्षिण आर्थिक कोरिडोरहरु निर्माण हुनु आवस्यक छ। ती कोरिडोरहरु बिआरआइमा जोडिने अवसर हुनेछन्।

४. हिमालयन वातावरणलाई संरक्षण गर्न यो एउटा महत्वपुर्ण अवसर हुनसक्छ। प्राकृतिक बिपत्तिको केन्द्र हो हिमालय क्षेत्र।

५. आर्थिक गतिविधि बढाएर हिमालयन समृद्धिको अभियान अघि बढाउने एउटा ठूलो अवसर हो।

६. बिआरआई ईम्पिलिमेन्टेशन सम्झौतामा सहि गर्नु भनेको  लगानी गर्नै वितिय संस्थहरुसँग थप प्रतिस्पर्धाको वातावरण श्रृजाने हुनेछ। लगानी कर्ताको एकाधिकारको अन्त हुनेछ।

अन्तमा

नेपालको लागि बिआरआईले रेल वे नेटवर्क र हिमालय कनेक्टीभिटी नेपालको सार्बभौमसत्ताको रक्षा र विकास र संबृद्धि बहुआयमिक पक्ष हो। त्यसमा नेपालको पहिलो जोड हुनुपर्दछ। त्यसको लागि अहिले अध्ययन, मोडालिटीतय गर्न समय लाग्ने हुँदा सुरुमा सानो स्तरका परियोजना अंगाडि बढाऊन पहल कदम गर्न पर्दछ।अहिले सम्भवत नेपालले बीआरआईलाई थप अस्पताल र विद्यालयहरू साना शहर र ग्रामीण क्षेत्रहरूका बिकास निर्माण गरिदिन अनुरोध गर्नसक्छौ। दुवै देशका सरकारहरूले नीजी कम्पनीहरूलाई पनि संयुक्तरूपमा काम गर्न प्रोत्साहित गरेर पछि ‘ठूला कदमहरू’ चाल्न सक्ने छन् ।

(लेखक  नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य तथा काठमाडौँ जिल्ला इन्चार्ज, सिल्करोड क्लब नेपालका प्रमुख र नेचिफस नेपालका संरक्षक हुनुहुन्छ ।)