काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कोही भोकै पर्दैन र भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले लिएको बताउनु भएको छ।

आज ४४ औँ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले साे कुरा बताउनु भएको हाे।

सडकमा बालबालिकाको बेहाल हुन नदिन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिसकेकाे प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयाे। उहाँले भन्नुभयो, ‘जुनसुकै भूगोलमा जन्मिएको भए पनि बालबालिकालाई भोकै पर्न दिइन्न र कुपोषणको सिकार हुन दिइन्न। यो सरकारको प्रतिबद्धता हो। अहिलेको सरकार कोही भोकै पर्दैनन् र भोकले कोही मर्नु पर्दैन भन्ने कार्यक्रमका साथ अगाडि बढिरहेको छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्ग भएको बताउनुभएको छ। नेपालमा करीब ६२ प्रतिशत परिवार कृषिमा संलग्न रहेको भएता पनि खाद्यान्नको अभाव परिपूर्तिका लागि खाद्यान्नको आयात गर्नु परेकाे प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘यति उर्वर धर्तीमा यस्ता मिहिनेती जनता यस्तो हालतमा हुनु जति दुःखदायी विषय अरू केही हुँदैन। त्यसैले वर्तमान सरकारले यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि सबै प्रयास केन्द्रित गरेको छ। अझै पनि १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या तथा ४२ जिल्ला खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेका छन्। हामी यसको दीर्घकालीन अन्त्य गर्न चाहन्छौं।’

मुलुकका ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न हुने गरिबी र भोकमरीबाट त्यही संलग्न नागरिक पीडित हुने दुःखद् अवस्था रहेको बताउनुभयो।

प्रविधि र उद्यमशीलताको विकास गरी कृषिमा अल्झिएको जनसङ्ख्यालाई अन्य क्षेत्रमा जान ‘प्रेरित’ गर्ने र त्यसका लागि ‘अनुकूल’ वातावरण सिर्जना गर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो।

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण मार्फत् उत्पादन बढाई कृषि उपजको निर्यात गर्ने र यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसमा ठोस कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विद्यालय जान नपाएका, पढ्न नपाएका, जाडोमा न्यानो लुगा लगाउन नपाएका, वर्षामा ओत लाग्ने छानो नभएका अनि भोक लागेका बेला खान नपाएका बालबालिका र जनता नै यो सरकारको सबभन्दा प्रमुख चासो, चिन्ता र सरोकारका विषय हुन् ।

तराई–मधेशमा आर्थिक रूपमा विपन्न, मधेशी दलित, सामाजिक रुपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति, विशेष क्षमता भएका, अशक्त, बेसहारा, सङ्क्रमित, आश्रयविहीन, अलपत्र र मनोरोगीहरूलाई मनमा राखेर सरकारले आफ्नो प्राथमिकता तय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकका खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकहरूको परिणाममुखी हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।