काठमाडौं-राष्ट्रियसभा सदस्य डा. अन्जान शाक्यले कृषि क्षेत्र हरेक नेपालीको भान्सा र भविष्यसँग जोडिएको भन्दै परम्परागत प्रविधि नभई आधुनिक प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

विनियोजन विधेयक २०८२ का विभिन्न शीर्षक माथिको राष्ट्रियसभाको आजको छलफलमा सम्वोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो।

‘कृषि क्षेत्र एउटा यस्तो विशाल सम्भावनाको खानी हो। जहाँ हामीले बैज्ञानिक, किसान, उद्यमी र युवाहरुका लागि लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ। यसको एउटै मात्र बाटो भने कृषिमा आधुनिकीकरण र विशिष्टीकरण हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि मैले विगतमा पनि यसै भन्दै आएको छु। नेपालमा अब एउटा ‘उत्कृष्ट कृषि केन्द्र’को स्थापना गरिनुपर्छ। यो केन्द्र केवल एउटा भवन हुनेछैन। यो ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि र उद्यमशीलताको त्रिवेणी हुनेछ जहाँ हाम्रा वैज्ञानिकले अनुसन्धान गर्नेछन्। नयाँ अवसर पाउनेछन् र किसानले आधुनिक प्रविधि सिक्नेछन्। यो कृषि केन्द्रको अवधारणालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परिणत गरियोस् र यसका  लागि आवश्यक बजेट तत्काल विनियोजन गरियोस्।’

त्यसको प्रतिफल  सिधै नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा देखिने र देशलाई आत्मर्भिर बनाउने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसका लागि विद्यालय तहदेखिनै विद्यार्थीलाई खेतिपाती र उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।

त्यसैगरी उहाँले बजेट आवश्यकता र औचित्यको समानुपातिक वितरणको सिद्धान्त भन्दा पनि पहुँच हावी भएको जस्तो देखिएको बताउनु भएको छ।

‘बजेटको अंकगणितले स्पष्ट रुपमा आवश्यकता र औचित्यको समानुपातिक वितरणको सिद्धान्त भन्दा पहुँच हावी भएको जस्तो देखिएको छ,’ डा. शाक्यले भन्नुभयो, ‘सरकार तथा सरकारी निकायमा बस्ने जिम्मेवार महानुभावहरुले आफ्नो व्यक्तिगत गाउँ–ठाउँ वा निर्वाचन क्षेत्रको मोह भन्दा माथि उठेर समग्र मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ।’ डा. शाक्यले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा लागि अलिकति उदार सोच राखेर बजेट विनियोजन गरिएको भए त्यो साँच्चिकै सुनमा सुगन्ध हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। 

सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्दा सोह्रौँ योजनाकको दीर्घकालिन सोच, उदेश्य, रणनीति, मानव विकास सूचकांक, अनुमानित लागत, भौतिक निकटता, र जनघनत्व जस्ता वैज्ञानिक र वस्तुगत पक्षलाई आधार लिएको भनी उल्लेख गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सिद्धान्ततः यी आधारहरु उत्कृष्ट छन् र हामी यसको स्वागत गर्छौ तर जब सिद्धान्तबाट व्यवहारमा आउँछौँ र देशैभरीका जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रहरुको भएको बजेट विनियोजनको आकार हेर्छौ तव उक्त सिद्धान्त र व्यवहारबिच ठूलो खाडल देखिन्छ।’ 

डाक्टर शाक्यले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख समृद्धिमा लैजाने साझा लक्ष्य रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेटले यी महान राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूर्तरुप दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

सरकारले हरेक कामलाई डिजिटलाइज गर्ने र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य लिनु सकारात्मक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबै मन्त्रालयका कार्यप्रगति  र मुख्य सूचकहरु एउटै स्क्रिनमा प्रत्यक्ष देख्नका लागि ‘रियल टाइम ड्यासबोर्ड’ प्रानमन्त्रीको कार्यकक्षमा राख्नका लागि आग्रह पनि गर्नुभयो। ‘त्यसमार्फत हरेक प्रधानमन्त्रीले देशको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा हरेक मन्त्रालयको कमलाई तुरुन्त हेर्न बुझ्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नुहोस्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा समान्य निजी कम्पनीले समेत आफ्ना दर्जनौँ शाखाहरुको अवस्था एकै ठाउँमा अनुगमन गर्न सकछ भने देश चलाउने सरकारले किन नसक्ने? देशलाई ‘ई गभर्नेन्स’को युगमा साच्चिकै लैजाने हो भने यसको सुरुवात सिंहदरबारको मुटु अर्थात प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुनुपर्छ ।  तसर्थ यस प्रणालीका लागि विनियोजित बजेट अत्यन्तै अपुग छ र यसलाई तत्काल बढाइनुपर्छ।’

उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ‘एकीकृत अनुगमन प्रणाली’ स्तरोन्नतिका लागि जम्मा  रु.१६ लाख छुट्याएको भन्दै त्यसले  आजको प्रविधिको युगमा एउटा गतिलो वेबसाइट बनाउन पनि हम्मे पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले शिक्षा पूर्वाधार र अर्थतन्त्रको जग भएको भन्दै प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास, स्वाभिमान, सङ्घर्ष, बलिदान र उपलब्धीका विषयमा गौरवबोध गराउन विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै यी विषयहरु अनिवार्य समावेश गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। 

उहाँले मुलुकको कुल जनसंख्यामा युवा पुस्ताको हिस्सा लगभग ४० प्रतिशत रहेको भन्दै  अन्तराष्ट्रियस्तरको खेलाडी बन्न शारीरिक सक्रियता मात्रै प्रयाप्त नहुने भएकाले यसका लागि उचित प्रशिक्षण, पूर्वाधार, दक्ष प्रशिक्षक, लगानी, प्रोत्साहन र सुविधाहरु आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुभयो।  ‘नेपालमा अझै विश्वस्तरीय हुन सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस क्षेत्रको सुधारका लागि राष्ट्रियस्तरमा बृहद् सर्वेक्षण गरी प्रतिभा पहिचान गर्नुपर्छ।’